रेग्मीले सरकार छोड्नु नै बुद्धिमानी हुने

वर्ष ९, अंक ५० (२०६९ चैत्र १६ गते शुक्रबार प्रकाशित)

रेग्मीले सरकार छोड्नु नै बुद्धिमानी हुने

    काठमाडौं । खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको सरकार एमाओवादी, नेका, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सहमतिमा बनेको सरकार हो । चार दलको सहमतिमा बनेको रेग्मीको सरकारप्रति अन्य दलको सहमति छैन । नेकपा–माओवादीसमेतका दुई दर्जनभन्दा अन्य दलहरू रेग्मी सरकारको राजीनामा माग गर्दै सडक आन्दोलनमा छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने कार्य कानुनी शासन, संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै रेग्मीले तत्काल प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिन माग गरेका छन् । न्यायका पालक, न्यायाधीशका न्यायाधीश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा नदिइकन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पद या राजनीतिक पद स्वीकार्न नहुने विश्लेषण राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूको रहेको छ । न्याय दिने प्रधानन्यायाधीशले नै आफ्नो पदबाट राजीनामा नदिइकन सरकार प्रमुख बन्नु न्याय उल्लङ्घन गर्नु हो, न्यायको मन्दिरमा तगारो हाल्नु हो ।

    सर्वोच्च अदालतले रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश नभन्नु भनी आदेश जारी गर्यो । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष होउञ्जेल प्रधानन्यायाधीश नभन्नु भन्ने अदालतको आदेशले उनी प्रधानन्यायाधीश नै हुन् भन्ने थाहा हुन्छ । चार दलको प्रभावमा या दबाबमा नपरेका भए अदालतको सो आदेशपछि भए पनि विचारेर रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पद छोड्नुपर्ने हो । रेग्मीले सो पदबाट राजीनामा दिएका भए अदालतले प्रधानन्यायाधीश नभन्नु भन्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने होइन । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष होउञ्जेल प्रधानन्यायाधीश नहुने र छोडेपछि स्वतः प्रधानन्यायाधीश हुने अदालतको आदेश र त्यस्तो वातावरण तयार गर्ने चार ठूला दलले अन्तरिम संविधान पालना गरेको मान्ने कि नमान्ने !

    प्रधानन्यायाधीश पद नछोडेका सरकार प्रमुख रेग्मी आफूले न्यायालयको काम हेर्ने छैन भनेर जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनेछैन । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले पनि सिंहदरबारले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्नेछैन भनेर सस्तो टिप्पणी गर्ने होइन । सरकार प्रमुख नै हुने उनको इच्छा हो भने प्रधानन्यायाधीश पद छोड्नैपर्ने हो । कुनै पनि स्वच्छ छविका व्यक्ति न्यायपालिकाको जिम्मेवारी नछोडिकन कार्यपालिका प्रमुख बन्दैनन् ।

    कुनै जिविस, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको कुनै सभापति, उपसभापति, नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाविस उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष बन्न या उम्मेदवारी दिन कर्मचारी र शिक्षकबाट राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्ने बन्दोबस्त छ । तर प्रधानन्यायाधीशजस्तो  व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर पनि राजीनामा नदिनु नैतिक चरित्रभित्र पर्दैन । रेग्मीको यो कार्यले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको छ । एक साधारण नागरिकले पालना गर्नुपर्ने नियम र नीति प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले पालना नगर्नु आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउनु हो । इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउनु मतिभ्रष्ट हो ।

    राजनीतिक दल नागरिक समाज, कानुनविद्, न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीहरूको जायज मागलाई ध्यानमा राखेर प्रधानन्यायाधीश पद नछोडी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्ने रेग्मीले नैतिकताको आधारमा सरकार छोड्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।