रेग्मी “राजा” ले चुनाव गराउन सक्लान् ?

वर्ष ९, अंक ५० (२०६९ चैत्र १६ गते शुक्रबार प्रकाशित)

रेग्मी “राजा” ले चुनाव गराउन सक्लान् ?

    ठूला र बलियाले जे गरे पनि हुने अवस्थामा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको बखान गर्नु आफैमा मूर्खता हो । कथित प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा अर्थात् कथित ठूला चारले फेरि एकपटक रातको अँध्यारोमा ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तासम्पन्न नेपाली जनता’को हुर्मत लिएको र जनआन्दोलनको जनादेशलाई विदेशीको सल्लाह र निर्देशनमा पैतालामुनि जानाजानी र जबरजस्ती कुल्चेको अवस्थामा गणतन्त्रको चर्चा गर्नु अर्को महामूर्खता हो । यस्तो अवस्था कथित ठूला चार एमाओवादी, नेका, एमाले र ‘मधेसी’ मोर्चा र बुँख्याचा राष्ट्रपतिले चैत १ गते बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सिर्जना गरेको तथ्यबाट सबै अवगत छन् ।

आत्महत्या

    कथित ठूला चारले आफूलाई प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका पक्षधर भनी जत्तिसुकै च्याँठिए पनि व्यवहारमा तिनीहरू असफल भएको र विरोधी ठहरिएको प्रमाण प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर दिएको छ । जनआन्दोलनकारी स्वतन्त्र राजनीतिक व्यक्ति वा निर्वाचित राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेको भएपनि तिनीहरू असफल भएकै सिद्ध हुने थिए । तर अहिले अराजनीतिक र गैरदलीय वा निर्दलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर तिनीहरूले आफूलाई असफल भएको मात्र प्रमाणित गरेका छैनन् दलीय राजनीतिकै हत्या गरेको सर्वत्र अनुभव गरिएको छ । अर्को शब्दमा ती कथित ठूला चारले राजनीतिक आत्महत्या गरेको ठह¥याउँदा अतिशयोक्ति हुनेछैन । अहिले कुर्सीको लागि कुकुर झगडा गर्ने दलहरू अन्धविश्वासीहरूले भन्ने गरेको ‘प्रेतात्मा, किचकन्नी र पिशाच’ को रूपमा उपस्थित रहेको छ । ‘निर्दलीय’ सरकारले दिएको धन्यवादले दलहरूलाई ‘मोक्ष’ प्राप्त हुनेछैन । त्यसैले तिनीहरूको ‘प्रेत देह’ लाई जनताले कस्तो सद्गति वा व्यवहार गर्ने हो त्यो प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।

    गणतान्त्रिक नेपालका एकमात्र निर्वाचित संस्था र संविधानका रक्षक र पालक राष्ट्रपतिले पनि आत्महत्या गर्नेहरूलाई साथ दिएको स्पष्टै देखियो । ‘संविधानलाई धुप–बत्ती र पूजा’ गरेर रक्षा र पालना गर्नमा आफूलाई ‘योग्यंयोग्याय’ ठहर्याउने जमर्को गरेको बोध भयो । सम्भवत नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक, जनआन्दोलन र जनअपेक्षाको यति भयानक आत्मदाह गराउने ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ यस अघि मुलुकमा कहिल्यै देखापरेको थिएन ।

दललाई निषेध

    नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५८ मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रावधान छ । त्यसमा करिब १११ शब्द छन् । तर करिब १८११ शब्दले बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्दा त्यस प्रावधानको उद्देश्य, अर्थ र मर्मको निर्मम हत्या गरिएको छ । अर्को शब्दमा ‘प्रेतात्मा’हरूले संविधानकै विभत्स रूपमा संशोधन गरेका छन् । जनआन्दोलनको भावनालाई कुल्चेको मात्र होइन मिल्काइएको छ ।

    आदेशको प्रस्तावना झुट कुराबाट सुरू गरिएको छ । देश र विश्व साक्षी छ संविधानसभाको हत्या गएको जेठ १४ गते मध्यरात अगावै गरिएको थियो । तर जारी आदेशमा ‘नयाँ संविधानको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै संवत २०६९ साल जेठ १४ गते पछि संविधानमा स्वतः विघटन भई ....’ लेखिएको छ ।

    नेपालको अन्तरिम संविधानको केन्द्रविन्दु वा ‘आत्मा’ राजनैतिक सहमति हो । पञ्चायती संविधान श्री ५ महाराजाधिराजबाट निःसृत थियो भने गणतान्त्रिक संविधान जनआन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक सहमतिबाट निःसृत भएको भन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन । संविधानमा दल, राजनीति र सहमतिका शब्द र वाक्यांशहरू यत्रतत्र देखिन्छ । तर राष्ट्रपतिबाट जारी आदेशमा संविधानका धारा र उपधारामा उल्लेख भएका दलगत कुरा, दलीय सहमति र सिफारिस, राजनीति सहमतिका प्रावधानलाई बाधा अड्काउ ठह¥याउँदै दललाई झण्डै निषेध गरेको छ । सरकार गठन, संवैधानिक नियुक्तिलगायतमा दल, सिफारिस र सहमतिलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरू प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित ‘अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्’ का अध्यक्षमा केन्द्रित गरी फुकाइएको वा त्यसरी संशोधन गरिएको छ । यसबाट विगतमा जसरी संवैधानिक र न्यायिक अधिकारहरू राजामा केन्द्रित थियो आज त्यसरी नै एउटै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित पारिएको छ । त्यसैले ‘प्रम’ खिलराज रेग्मीलाई विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा गणतानित्रक नेपालको ‘राजा’ बनाइएका छन् । अबका दिनमा गणतान्त्रिक ‘राजा’ रेग्मीले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने होलान् ? सर्वत्र चासो र जिज्ञासाको विषय भएका छ ।

    जहाँसम्म उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सन्दर्भ छ दलहरूले विगतमा त्यस्तो संयन्त्रलाई आफैले घाँडो ठानेका थिए भने तत्कालीन राजाको राजपरिषद्को पनि औचित्य केवल देखाउने दाँतमा सीमित रहेको हो ।

कहिले निष्क्रिय हुन्छ ?

    कथित जनयुद्ध गरेर आएका माओवादीहरूको लक्ष्य र उद्देश्य भाँडभैलो र अराजकता हो, विदेशीको तावेदारी र आदेश पालना हो । पत्रपत्रिकामा यसबारे प्रशस्तै चर्चा भइसकेका छन् । यसैक्रममा माओवादीहरूले ११ लाख रूपैयाँको लोभमा ऐरेगैरे थुप्रै, अझ हुल र भीडलाई सहिद बनाएको तथ्यबाट सबै अवगत छन् । करदातालाई राजस्वको दुरूपयोग र ब्रम्हलुटमा चिन्ता भयो भने सचेत जनतालाई वास्तविक सहिदको अवमूल्यन भएकोमा घोर आपित्त र गम्भीर चिन्ता भयो । यसपटक विस्तारवादी भारतका प्रिय माओवादी र ‘मधेसी’ मोर्चासँगै नेका र एमालेले बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा ताँती र बथानमात्र होइन हुल र भीडलाई नै वंशजको आधारमा नागरिकता दिने गरी राष्ट्रघाती आदेश जारी गराएको छ । अब वास्तविक सहिदको अवमूल्यन भएझैं वास्तविक वंशजका नागरिकहरूको अवमूल्यन हुने छ । चिन्ता त्यतिमै सीमित छैन, स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाल अब फिजीकरणमा छलाङ लगाउने, फड्को मार्ने र ‘चमत्कार’ हुने निश्चित छ ।

    जारी आदेशको अन्तिम वा २४ औं बुँदामा ‘यो आदेशको बाधा अड्काउ फुकाई कार्यान्वयन भएका व्यवस्थाहरू कार्य सम्पन्न भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने’ लेखिएको छ । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु चुनावी सरकारको प्रमुख कार्य भएकोले चुनावपछि नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि यो आदेशले निरन्तरता पाउने देखिएको छ । आफू कानुनका विद्यार्थी नभएकोले बुझ्न नसकेको हो भने कुरा बेग्लै हो अन्यथा संविधानको धारा ८ बारे जारी गरिएको बुँदा २१ को आदेशअनुसार वंशजको आधारमा नागरिकता दिने कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ र ‘स्वतः निष्क्रिय’ हुन्छ ? के यसको अर्थ देश फिजीकरणको कार्य सम्पन्न भएपछि निष्क्रिय हुने हो ? आदेश तयार र जारी गर्नेहरूबाट जवाफ अपेक्षित छ ।

    यहाँनिर ठूला चारबीच रातको अँध्यारोमा भएको ११ बुँदे सहमतिको उल्लेख आवश्यक देखिन्छ । त्यस सहमतिको बुँदा १.४.३. मा चुनावी सरकारले ‘दीर्घकालीन प्रकृतिको काम गर्ने छैन’ भनिएको छ । जन्मको आधारमा नेपालीको नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान अर्थात् विदेशीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु के ‘दीर्घकालीन प्रकृतिको काम’ होइन ? यस्तो आदेश जारी गर्नु अघि संविधानका संरक्षक एवं पालक राष्ट्रपतिले ध्यान नपु¥याएको हो कि माओवादी, ‘मधेसी’ मोर्चा, नेका र एमालेकै लाममा उभिन पुगेका हुन् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सरकारमा काज ?

    विगतमा निष्पक्ष निर्वाचनको लागि निर्वाचन अधिकृतमा जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारी दिन माग गरेको तथ्य धेरैलाई स्मरण हुनुपर्छ । कर्मचारी वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भन्दा न्यायाधीशबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुने धेरैको विश्वास थियो । तर अहिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूको चुनावी सरकार गठन गरिएको छ । सामान्य दृष्टिले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वको चुनावी सरकार झनै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने अनुमान र आशा गर्नुपर्ने हो । तर निर्वाचन अधिकृत र चुनावी सरकारबीच संवैधानिक, प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता, शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त, प्रचलन र अवस्था आदि धेरै कोण र कारणले फरक  छन् । त्यसैले निर्वाचन अधिकृतमा न्यायाधीशको माग गर्नु र प्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री हुनु नितान्त फरक कुरा हुन् । प्रधानन्यायाधीश चुनावी सरकारको अध्यक्ष वा प्रधान मन्त्रीमा काज जाने कुरा आफैमा राजनैतिक र संवैधानिक दृष्टिले हास्यास्पद र गाईजात्रा हो । त्यसैले यो सरकारले चुनाव गराउनसक्ने कुरामै सर्वत्र आशङ्का व्यक्त गरिएको छ ।

    त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुनु अर्थात् व्यक्तिको इच्छा र चाहना पूरा गर्न, विदेशीको आदेश–निर्देश पालना गर्न, भाँडभैलो र अराजकता फैलाएर देशलाई असफल बनाउन, फिजीकरण र भुटानीकरण गर्दै सिक्किमीकरण गर्ने लेण्डुप र पञ्चमाङ्गीहरूको ‘मिसन’ सफल बनाउन संविधानको विभत्स संशोधन गरी कुरूप बनाइएको छ । अब देशमा अस्थिरता चाहने देशी विदेशी तत्वहरूले चुनावी सरकारलाई कहाँ लगेर जाक्ने हो ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

    यहाँ के पनि आशङ्का गरिएको छ भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गर्न पाएको न्यायपालिका प्रमुखले अर्थात् गणतान्त्रिक नेपालका ‘राजा’ ले कुर्सीको लागि कुकुर झगडा गर्ने दलहरूले झैं के कुर्सी अँठ्याएर बस्दैनन् ? प्राप्त सुवर्ण अवसरलाई सहज र सजिलै हस्तान्तरण गर्न आतुरिएलान् ?

    अन्तमा, भट्टराई सरकारलाई अपदस्थ गर्ने नाममा विदेशीलाई नागरिकता, लडाकूलाई उच्च पद, प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकार ... जस्ता माओवादी र ‘मधेसी’ मोर्चा अर्थात् विदेशी स्वार्थ र चाहनालाई ‘लालमोहर’ लगाएर नेका र एमालेले माओवादीलाई गताङ्कमा भनेझैं विजयी बनाएर बहिर्गमन गराएको छ । यसलाई बुझिने भाषामा प्यास लागेर विष पिएकै प्रमाणित हुन्छ । तर, ती दलले बुझ्ने कहिले ?

– जोराल