वर्ष १०, अंक १ (२०६९ चैत्र २३ गते शुक्रबार प्रकाशित)
सरकारको नेतृत्व दलगत स्वार्थको लागि होइन
लाज छोडेर या लाज मानेर एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकार छाडे पुरानो सरकार असफल भएपछि नयाँ सरकार गठन स्वाभाविक हो । सरकार गठनको प्रक्रिया सहमतिबाट होस् या कुनै दलको आफूखुसी त्यसको काम निर्वाचन गुर्न हो । एमाओवादी उदय हुनु अघिसम्म प्रत्येक पाँच वर्षको एकपटक निर्वाचन भइरहेको यो देशमा रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले निर्वाचन गर्नु र गराउनु नौलो विषय होइन । यो निर्वाचन न पहिलो हो न त अन्तिम नै हुनेछ । रेग्मी सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नु र निर्वाचन गराउनु ठूलो कुरा पनि होइन । यसअघि संविधानसभाको निर्वाचन भएकै हो । चिन्ता र चासोको विषय भनेको नयाँ संविधानको हो । कथंकदाचित निर्वाचन भएमा निर्वाचित सांसदहरूले या निर्वाचनपछि बनेको सरकारले नयाँ संविधान बनाउँछ कि बनाउँदैन ? संविधान बहुमत जनताको पक्षमा बन्छ कि बन्दैन ? बितेको दिनमै झैं संविधान बनाउन फेरि तीन चार वर्ष लगाउने हो कि ! तीन चार वर्ष लगाएर बनाएको संविधानले देशलाई दूरगामी असर पु¥याउने हो कि ! अबको संविधान देश विभाजन ल्याउने बाटो पो बन्ने हो कि ! जातीय दलको प्रभाव या दबाब या बहुमतको नाउँमा जातीय हिंसा भड्काउने खालको संविधान बनाएर हिंसाको देश बनाउने हो ? चिन्ता र चासोको विषय छ ।
निर्वाचन भएमा सांसद संख्या थपघट भए पनि अहिले भएकै दलहरू जित्नेछन् । एक दुई वटा नयाँ दलको एक दुई सीट जित्नु र भएका एक दुईवटा दलको दुई चारवटा सीट गुम्नु अन्यथा होइन । सारमा नयाँ संविधान बनाउने कार्यको जिम्मा अहिले रहेकै दलहरूकै हुनेछ । संविधान बनाउने भन्दाभन्दै ठूला दलहरूको अकर्मण्यता, बेवास्ता, दलगत स्वार्थ र विदेशी इसाराको कारण संविधान बनेन । संविधान बनाउँछु भन्दाभन्दै चार सरकार हेरफेर भयो, दुईवर्षभित्र बनाउनुपर्ने संविधान पाँच वर्षमा पनि बनेन । ठूला दलका नेताहरू देश र जनताप्रति समर्पित भए, दलगत स्वार्थमा नलागे, विदेशी इसारामा ननाचे र संविधान दल विशेषको लागि होइन देश र जनताको लागि हो, हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि नबढेसम्म संविधान बन्नेछैन या संविधान जनताको पक्षमा बन्नेछैन । तिनै ठूला दलका नेताहरू अहिले आ–आफ्नो पार्टीको बहुमत आउने तर्क राख्दैछन् । देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि ठूला दलहरू सबै सरकारमा बसे, शासन गरे तर तिनै ठूला दलका कारण नयाँ संविधान बनेन । यस अर्थमा एमाओवादी, नेका, एमाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संविधान बनाउन असफल भएकै हुन् ।
हो, निर्वाचन असार ७ भित्र या मंसिरभित्र या अरु कुनै दिन हुनेछ । तर निर्वाचन हुने बित्तिकै संविधान बन्ने होइन । संविधान बनाउने काम दलहरूको हो । फरक फरक दलको फरक फरक विचार र दृष्टिकोण हुने हुँदा संविधान बनाउने प्रक्रियामा दलहरूबीच असहमति हुनु अन्यथा होइन । दलहरूको असहमति र भागबण्डाले पनि संविधान निर्माणमा बाधक भएको हो । विगतमा दलहरूबीच भएका असहमतिहरू अहिले पनि यथावत छ । विगतमा झैं पाँच वर्षपछि पनि फेरि संविधान बनेन या धेरै ढिलो बन्यो या देशलाई दूरगामी असर पर्ने ढंगले बन्यो भने निर्वाचन हुनुको के तुक रह्यो ? दलहरूबीच देखिएका असहमति कम गर्न दलहरूले आ–आफ्नो भागबण्डा त्याग्नुपर्छ, आ–आफ्नो दलगत स्वार्थ त्याग्नुपर्छ, विदेशको इसारामा हुने काम बन्द हुनुपर्छ । दलहरूले जातीय राजनीति छाड्नुपर्छ । जातीय राजनीति गरेर जातीय हिंसा निम्याउने र जातीय हिंसा निम्त्याएर देशमा सधैं अशान्ति फैलाउने काम रोक्नुपर्छ । आ–आफ्नो दलको समूहगत सेना प्रवेश गराउने विचार फेर्नुपर्छ । सत्तामा बस्ने, सत्ताको आयु लम्ब्याउने र सत्तामा भागबण्डा गर्ने नाउँमा देशलाई दूरगामी असर पार्ने कुनै पनि सहमति या निर्णय गर्ने काम रोक्नुपर्छ ।
एउटा निर्वाचन गर्न देशको अरबौं खर्च हुन्छ, खर्च गरिनुपर्छ । यसबाहेक दलहरूको खर्च त बाँकी नै छ । त्यत्रो ठूलो रकम खर्च गरेर फेरि उही संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु देशको राज्यकोषमा आगलागी हुनुसरह हो । निर्वाचन विकास रकम स्वाहा पार्न र महङ्गी बढाउन गरिने होइन ? आफ्नो बाबुबाजेको सम्पति होइन भनेर देशको सम्पति मनपरी खर्च गर्न पाईंदैन ।
रेग्मीको सरकार चार दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हो । चार दलको सहमतिमा बनेको सरकारको दृष्टिकोण पनि चार दलभित्रै सीमित हुनेछ । चार दलको दबाब या प्रभावमा सरकार अघि बढ्ने छ, बढिरहेको छ । चार दलको पछि लागेर बनेको सरकारको हेराइ, बुझाइ र ठम्याइ अधूरो, अपूरो त हुने नै भयो । अहिले हुने भनिएको निर्वाचन पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित हुने छैन । धाँधली गरेर जितेको दलले ठूलोको अभिभानीबाहेक अरु गर्न सक्ने होइन । विगतमा एमाओवादी ठूलो दल बन्यो । आखिर त्यो पार्टीले ग¥यो के ? ठूलोको नाउँमा राजनीति गर्न पाइयो, सरकारमा जान पाइयो र राज्यको ढुकुटीमा रजाईं गरियो । पार्टी ठूलोमात्र होइन धनी बन्यो । पार्टी र पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको लागि बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन । निर्वाचन नहुँदै अहिले आफ्नो पार्टी ठूलो बन्ने होडबाजी चलिरहेको छ । मुख्य सवाल पार्टी ठूलो होइन, पार्टी ठूलो भएर देश र जनताको पक्षमा ठूलो काम के भयो, के ग¥यो भन्ने हो । ठूला दलका नेताहरूको ध्यान कस्तो संविधान बनाउने, संविधान जनताको बनाउने कि नबनाउने भन्दा ठूलो पार्टी बनाउने र शासन गर्नेमा केन्द्रित देखिएको छ । दलका नेताहरूमा जसरी भए पनि पार्टी ठूलो बन्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने र दलगत स्वार्थ पूरा गर्न राज्यकोषमा रजाईं गर्ने मनोवृत्ति भएसम्म देशको मुहार फेरिने छैन । जलस्रोतको धनी देशमा सधैं लोडसेडिङ्ग भइरहनु नै यथार्थमा सरकारको बेवास्ता हो । सरकारको बेवास्ताकै कारण नेपाली जनताले लोडसेडिङ्गको भार खपिरहेका हुन् । अतः दलहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएर जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ, निःस्वार्थ र इमानदारीपूर्वक काम गर्न अघि सर्नुपर्छ । तर देशमा जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैं सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरू असफल भएका छन् । यो देशकै लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।
निर्वाचन भएमा सांसद संख्या थपघट भए पनि अहिले भएकै दलहरू जित्नेछन् । एक दुई वटा नयाँ दलको एक दुई सीट जित्नु र भएका एक दुईवटा दलको दुई चारवटा सीट गुम्नु अन्यथा होइन । सारमा नयाँ संविधान बनाउने कार्यको जिम्मा अहिले रहेकै दलहरूकै हुनेछ । संविधान बनाउने भन्दाभन्दै ठूला दलहरूको अकर्मण्यता, बेवास्ता, दलगत स्वार्थ र विदेशी इसाराको कारण संविधान बनेन । संविधान बनाउँछु भन्दाभन्दै चार सरकार हेरफेर भयो, दुईवर्षभित्र बनाउनुपर्ने संविधान पाँच वर्षमा पनि बनेन । ठूला दलका नेताहरू देश र जनताप्रति समर्पित भए, दलगत स्वार्थमा नलागे, विदेशी इसारामा ननाचे र संविधान दल विशेषको लागि होइन देश र जनताको लागि हो, हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि नबढेसम्म संविधान बन्नेछैन या संविधान जनताको पक्षमा बन्नेछैन । तिनै ठूला दलका नेताहरू अहिले आ–आफ्नो पार्टीको बहुमत आउने तर्क राख्दैछन् । देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि ठूला दलहरू सबै सरकारमा बसे, शासन गरे तर तिनै ठूला दलका कारण नयाँ संविधान बनेन । यस अर्थमा एमाओवादी, नेका, एमाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संविधान बनाउन असफल भएकै हुन् ।
हो, निर्वाचन असार ७ भित्र या मंसिरभित्र या अरु कुनै दिन हुनेछ । तर निर्वाचन हुने बित्तिकै संविधान बन्ने होइन । संविधान बनाउने काम दलहरूको हो । फरक फरक दलको फरक फरक विचार र दृष्टिकोण हुने हुँदा संविधान बनाउने प्रक्रियामा दलहरूबीच असहमति हुनु अन्यथा होइन । दलहरूको असहमति र भागबण्डाले पनि संविधान निर्माणमा बाधक भएको हो । विगतमा दलहरूबीच भएका असहमतिहरू अहिले पनि यथावत छ । विगतमा झैं पाँच वर्षपछि पनि फेरि संविधान बनेन या धेरै ढिलो बन्यो या देशलाई दूरगामी असर पर्ने ढंगले बन्यो भने निर्वाचन हुनुको के तुक रह्यो ? दलहरूबीच देखिएका असहमति कम गर्न दलहरूले आ–आफ्नो भागबण्डा त्याग्नुपर्छ, आ–आफ्नो दलगत स्वार्थ त्याग्नुपर्छ, विदेशको इसारामा हुने काम बन्द हुनुपर्छ । दलहरूले जातीय राजनीति छाड्नुपर्छ । जातीय राजनीति गरेर जातीय हिंसा निम्याउने र जातीय हिंसा निम्त्याएर देशमा सधैं अशान्ति फैलाउने काम रोक्नुपर्छ । आ–आफ्नो दलको समूहगत सेना प्रवेश गराउने विचार फेर्नुपर्छ । सत्तामा बस्ने, सत्ताको आयु लम्ब्याउने र सत्तामा भागबण्डा गर्ने नाउँमा देशलाई दूरगामी असर पार्ने कुनै पनि सहमति या निर्णय गर्ने काम रोक्नुपर्छ ।
एउटा निर्वाचन गर्न देशको अरबौं खर्च हुन्छ, खर्च गरिनुपर्छ । यसबाहेक दलहरूको खर्च त बाँकी नै छ । त्यत्रो ठूलो रकम खर्च गरेर फेरि उही संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु देशको राज्यकोषमा आगलागी हुनुसरह हो । निर्वाचन विकास रकम स्वाहा पार्न र महङ्गी बढाउन गरिने होइन ? आफ्नो बाबुबाजेको सम्पति होइन भनेर देशको सम्पति मनपरी खर्च गर्न पाईंदैन ।
रेग्मीको सरकार चार दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार हो । चार दलको सहमतिमा बनेको सरकारको दृष्टिकोण पनि चार दलभित्रै सीमित हुनेछ । चार दलको दबाब या प्रभावमा सरकार अघि बढ्ने छ, बढिरहेको छ । चार दलको पछि लागेर बनेको सरकारको हेराइ, बुझाइ र ठम्याइ अधूरो, अपूरो त हुने नै भयो । अहिले हुने भनिएको निर्वाचन पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित हुने छैन । धाँधली गरेर जितेको दलले ठूलोको अभिभानीबाहेक अरु गर्न सक्ने होइन । विगतमा एमाओवादी ठूलो दल बन्यो । आखिर त्यो पार्टीले ग¥यो के ? ठूलोको नाउँमा राजनीति गर्न पाइयो, सरकारमा जान पाइयो र राज्यको ढुकुटीमा रजाईं गरियो । पार्टी ठूलोमात्र होइन धनी बन्यो । पार्टी र पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको लागि बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन । निर्वाचन नहुँदै अहिले आफ्नो पार्टी ठूलो बन्ने होडबाजी चलिरहेको छ । मुख्य सवाल पार्टी ठूलो होइन, पार्टी ठूलो भएर देश र जनताको पक्षमा ठूलो काम के भयो, के ग¥यो भन्ने हो । ठूला दलका नेताहरूको ध्यान कस्तो संविधान बनाउने, संविधान जनताको बनाउने कि नबनाउने भन्दा ठूलो पार्टी बनाउने र शासन गर्नेमा केन्द्रित देखिएको छ । दलका नेताहरूमा जसरी भए पनि पार्टी ठूलो बन्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने र दलगत स्वार्थ पूरा गर्न राज्यकोषमा रजाईं गर्ने मनोवृत्ति भएसम्म देशको मुहार फेरिने छैन । जलस्रोतको धनी देशमा सधैं लोडसेडिङ्ग भइरहनु नै यथार्थमा सरकारको बेवास्ता हो । सरकारको बेवास्ताकै कारण नेपाली जनताले लोडसेडिङ्गको भार खपिरहेका हुन् । अतः दलहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएर जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ, निःस्वार्थ र इमानदारीपूर्वक काम गर्न अघि सर्नुपर्छ । तर देशमा जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैं सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरू असफल भएका छन् । यो देशकै लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।
— हर्षबहादुर के.सी.
No comments:
Post a Comment