हस्तक्षेप र आक्रमणको विरोध आवश्यक

वर्ष १०, अंक २३ (२०७० भाद्र २१ गते शुक्रबार प्रकाशित)

हस्तक्षेप र आक्रमणको विरोध आवश्यक

एक देशको आन्तरिक मामिलामा अर्को देशको राजनीतिक पार्टी र सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । सबै देशका जनता आफूमाथिको शोषण र थिचोमिचोविरुद्ध संघर्षमा उत्रनु स्वाभाविक हो । गोर्खाल्याण्ड मागबारे भारतले नेपाललाई जबरजस्ती जोडेर हेर्न गलत हुन्छ । कुनै नेपालीले दार्जिलिङका भारतीय नागरिकलाई उक्साउनु आवश्यक छैन ।
अमेरिका विश्वको प्रहरी होइन
    मध्यपूर्वी देश सिरिया २८ महिनादेखि अशान्त छ । संरा अमेरिकालगायत देशहरूले सिरियाका कथित विद्रोहीहरूलाई हतियार उपलब्ध गराउँदै आएको हुँदा शान्ति खल्बलिएको हो । यो अवधिमा एक लाखभन्दा बढी सिरियाली मारिएका छन् । संरा अमेरिकाले डेढ दुई वर्ष अगाडि नै संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्बाट सिरियामा आक्रमण गर्ने निर्णय गराउन खोजेको थियो । रुस र चीनले विशेषाधिकार प्रयोग गरेपछि संरा अमेरिकाको दुस्वप्न पूरा हुन सकेन ।
    संरा अमेरिका आफूलाई विश्वकै प्रहरी दाबी गर्छ । तर अमेरिकी सेनाका एक पूर्वअधिकारी ६८ वर्षीय चालर्स कोल्इसलगायतले भने –‘अमेरिकाले निर्वाह गरिरहेको विश्वकै प्रहरीको भूमिकाले सीमा नाघिसकेको छ र धेरै ठाउँमा अनावश्यक संलग्नता देखिएको छ ।’ हालै सिरियाका कथित विद्रोहीहरूले राजधानी दमासकस नजिकै घुटामा भएको रसायनिक हतियार आक्रमणका लागि सरकारलाई दोष लगाए । तर सिरिया सरकारले सो आक्रमण संरा अमेरिकालगायत साम्राज्यवादीहरूको सहयोग प्राप्त कथित विद्रोहीहरूले नै गरेको बतायो । यसकारण क्यालिफोर्नियाको ५८ वर्षीया डेबोरा पावेलले भने ‘टेलिभिजन हेरेकै भरमा कुनै प्रकारको संलग्नता गलत हुनेछ, अझ लडाकू समूहको नाममा कथित विद्रोहीहरूलाई दिइने हतियार निकट भविष्यमा अमेरिकाविरुद्ध नै फर्किन सक्छन् ।’
    अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्थाहरू रोयटर्स र आईपीएसओएसले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ६१ प्रतिशत अमेरिकी जनता सिरियामा हस्तक्षेप गर्न नहुने पक्षमा छन् । जनताले ओबामा प्रशासनलाई इराक र अफ्गानिस्तानमा बेहोर्नुपरेको गम्भीर असफलताबाट पाठ सिक्न सुझाव दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले सिरियामाथि रसायनिक हतियार प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै सैनिक टुकडी त्यसतर्फ पठाए । मलेसिया भ्रमणमा रहेका संरा अमेरिका रक्षामन्त्री चक हेगेलले सिरियामाथि आक्रमण गर्ने अमेरिकी सेना राष्ट्रपति ओबामाको आदेश पर्खिबसेको खुलासा गरे । अमेरिकी सैन्य पूर्वअधिकारी चालर्सले स्पष्टसँग राखे ‘यो हाम्रो होइन, संयुक्त राष्ट्र संघको हो । अमेरिका सिरियाको भूमिबाटै बाहिर बस्नुपर्छ ।’
    संरा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघकै भूमिकामा बसेर अनाधिकृत रुपमा संसारका सार्वभौम देशमाथि दबाब दिने, आर्थिक नाकाबन्दी थोप्ने, युद्धको धम्की दिने र आक्रमण गर्दै आएको छ । संरा अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिको संसारका न्यायप्रेमी जनताले विरोध गर्दैछन् । यसकारण, सिरिया सरकारले संरा अमेरिकालाई सैनिक हस्तक्षेप पिकनिक मनाएजस्तो नहुने’ र सिरियामात्र नभएर पुरै मध्यपूर्व जल्ने चेतावनी दिए । सिरियाको छिमेकी देश इरानले पनि संरा अमेरिकालाई सीमा ननाघ्न चेतावनी दिएको छ । सन् १९५०–५३ को कोरिया युद्धमा पहिलोपटक हार खाएको संरा अमेरिका सन् १९७५ को भियतनाम युद्धमा पराजित भएको थियो । संसारका न्यायप्रेमी जनता सिरियाको पक्षमा भएको हुँदा संरा अमेरिकाले सिरियामा पराजय भोग्नुपर्नेछ ।
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको अवस्था
    भारतमा आन्ध्र प्रदेशबाट अलग्याएर तेलंगाना २९ राज्य भयो। ३ अगष्टदेखि गोर्खाल्याण्ड अलग राज्य माग गरी आन्दोलन सुरु भयो । यसअघि सुवास घिसिङले चलाएको आन्दोलन दार्जिलिङ्ग गोर्खा पार्वत्य परिषद् (डीजीएचसी) गठनमै सीमित थियो । सन् २००७ मा ब्युँतिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन साम्य पार्न सन् २०११ मा गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन (जीटीए) दिइएको थियो । ४ अगष्ट २०१२ देखि चलेको जीटीए बंगाल सरकारको हस्तक्षेपको कारण निकम्मा हुँदै गयो । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्किनासाथ जीटीए प्रमुख गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङ्गले राजीनामा दिए । पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य भागलाई बेवास्ता गर्दै जीटीएको नयाँ अध्यक्ष चयनतिर लाग्दैछ ।
    गोर्खाल्याण्ड राज्य माग गर्दै प्वाइन्ट एक्सन कमिटी गठन भयो । तर केही दिनमै ८ दलमध्ये २ दल ज्वाइन्ट एक्सन कमिटीबाट अलगिए । अखिल भारत गोर्खा लिग र गोर्खा राष्ट्रिय काँग्रेस अलगिए । अब संयुक्त समितिमा गोजमुमो, क्रान्तिकारी माकर्सवादी कम्युनिष्ट, हिल भाजपा, गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण, गैरदलीय भारतीय गोर्खा परिसंघ, आदि बाँकी छन् । आन्दोलन सुरु भएको एक महिना भयो । यो अवधिमा ८ सयभन्दा बढी पक्राउ भए । आन्दोलनकारीहरूले जनता कफर्यु, घरभित्र जनता र सडकमा जनता नाम दिएर जनतालाई आन्दोलनतिर तान्दैछन् । सुवास घिसिङको आन्दोलनमा १२११ मानिसको मृत्यु भएको थियो । अहिले ७ वर्ष भयो आन्दोलन हिंसात्मक भएको छैन । तर पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री ममता वनर्जीले दार्जिलिङमा प्रहरी बल थप्दै आन्दोलनमा गएका कर्मचारीको तलब कटौती गर्ने गर्दै आएकी छिन् । आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो आन्दोलन शान्तिपूर्ण दाबी गर्दै धेरै प्रहरी थपिंदैमा नरोकिने बताए ।
    जीटीएको बैठक सेप्टेम्बर ४ मा बोलाइएको छ भने बंगाल विधानसभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ । मोर्चा अध्यक्ष तथा जीटीए प्रमुख विमल गुरुङले थुपै्र सभासद्को राजीनामा भइसकेको बैठक र अधिवेशन निकम्मा बनेको उल्लेख गर्दै मुख्य माग नै गोर्खाल्याण्ड नै भएको बताए । दार्जिलिङको निकासको निम्ति एक वर्षअघि सीमित अधिकार र बजेट प्राप्त जीटीएलाई निरन्तरता दिन बंगाल सरकार प्रयास गर्दैछ ।
    पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकारीलाई नेपाली माओवादीसँग सम्बन्ध रहेको आरोप लगायो । गोजमुमोका अध्यक्ष विमल गुरुङले तत्कालै खण्डन गरे । नेपाली माओवादी नेताहरू ‘दस वर्ष लामो जनयुद्ध’ मा भारत आश्रयमै बसेको खुलासा भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनी र अन्य भारतीय अधिकारीहरूले गरिसके । पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्ड माग गरेका आन्दोलनकारीहरूलाई दबाउने निहुँको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
    एक देशको आन्तरिक मामिलामा अर्को देशको राजनीतिक पार्टी र सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । सबै देशका जनता आफूमाथिको शोषण र थिचोमिचोविरुद्ध संघर्षमा उत्रनु स्वाभाविक हो । गोर्खाल्याण्ड मागबारे भारतले नेपाललाई जबरजस्ती जोडेर हेर्न गलत हुन्छ । कुनै नेपालीले दार्जिलिङका भारतीय नागरिकलाई उक्साउनु आवश्यक छैन ।