जनता गुमराहका पात्रहरुः भेनेजुयलाबाट सिक
वर्ष ९, अंक २८ (२०६९ असोज २६ गते शुक्रबार)
पूँजीवादी पार्टी र पूँजीपति वर्गहरु बहुसंख्यक कामदार जनताको पक्षमा होइन मुठ्ठिभरका पूँजीपति वर्गकै प्रतिनिधित्व गर्दछ । कम्यूनिष्ट पार्टी र सर्वहारा वर्ग बहुसंख्यक कामदार जनताको पक्षमा मुठ्ठिभरका पूँजीपति वर्गको विरोधमा संघर्ष गर्छन् । विश्वमा सर्वहारा वर्गको र पूँजीपति वर्गको भेड यसरी नै प्रष्टिन्छन् । कम्यूनिष्ट प्रगतिशील, समाजवादका पक्षपोषक हुने भने काँगे्रस प्रजातान्त्रिक र पूँजीवादका पक्षपोषक हुन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा के कम्यूनिष्टको काँग्रेस सर्वहारा र पूँजीवादी छुट्याउन मुस्किल भैसकेको छ ।
गणतन्त्र आइसकेपछिका अहिलेसम्मका राज्यको नेतृत्व देशकै प्रमुख पार्टी र कम्यूनिष्ट नामको पार्टीबाटै गरेका छन् । निर्वाचनको माध्यमबाट सत्तामा पुगेका ती एमाओवादी र एमालेका प्रमखु नेताहरुले भेनेजुएलाबाट पाठ सिक्ने आँट गर्नुपर्दछ ।
भेनेजुएलामा राष्ट्रपति ह्यूगो चाभेज निर्वाचनबाटै सत्तामा पुगे । तर चाभेजले कम्यूनिष्को व्यवहार राज्यमा उपभोग गरे । बहुसंख्यक कामदार जनताको हितमा काम गरे । जमिनमा भूमि सुधार गरी जग्गा नहुनेलाई बोड उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरु राष्ट्रियकरण गरे शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति गरे । तर नेपालमा पहिले प्रम प्रचण्ड, दोस्रो माधव नेपाल, तेस्रो झलनाथ र चौंथो बाबुराम कम्यूनिष्ट नामधारी पार्टीका व्यक्तिहरु निर्वाचनबाटै जितेकाले न भूमिसुधार ग¥यो न राष्ट्रियकरणको नीति लियो न त शिक्षा र स्वास्थ्यमै उलेख्य प्रगति ग¥यो । राजनेताहरुले सत्तामा बसेर सामान्य भन्दा सामान्य फोहोर व्यवस्थापन र खानेपानी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष परोक्ष सम्बन्ध हुनेमा समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
कमसेकम दैनिक उपभोग्यवस्तुको मूल्य मात्र बृद्धि नगरेपनि, नियन्त्रण गर्न सकेको भए नेपाली जनताले ह्यूगो चाभेजलाई झैं वाहवाह गर्थे र काखमा राख्थे ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउन आवश्यक बहुमत गणना संख्या पुगेका माओवादी, काँग्रेस, एमालेबीच राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढेको भए समयमै संविधान बनिन्थ्यो । संविधान जारी सँगै संसदीय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन झैं एउटा स्थिर राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढिसक्दथ्यो । सहमति अरे सहमति अरे सहमति भन्दा भन्दै चारे तारे होटलदेखि जंगली रिसोर्ट घाउँदा घाउँदै कहिले कहिले सहमतिमा पु¥यायो । जनता गुमराहका पात्रहरु मात्र सावित भए । अहिले संविधानसभा अवशानको ४ महिना बितिसक्दा पनि उहि पुरानै नेताको पुरानै सहमतिमै बिताइरहेका छन् ।
संविधानसभाको पुनःस्थापना या संविधानसभाको निर्वाचन कुन ठीक अहिलेसमम ती प्रमुख पार्टीले भन्न सकेका छैनन् ।
प्रभुको इसारामा घरी पुनःस्थापना घरी निर्वाचन भन्दै चार पार्टीलाई नचाइरहेको अवस्था छ । सोचौं राजनीतिक निकास खोज्ने हो भने संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति मार्फत निर्वाचनमा भाग नलिने तटस्थ व्यक्तिहरुको सरकार बनाई संसदीय निर्वाचन गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ । निर्वाचित व्यवस्थापिका संसदले संविधानसभाका बाँकी कामहरु टुङ्ग्याए नयाँ संविधान जारी गर्न सकिने सर्वमान्य नीति हो जस्तो लाग्दछ । अन्यथा जनता गुमराहका पात्रहरुले राष्ट्रियता बचाउन सकिँदैन ।
पूँजीवादी पार्टी र पूँजीपति वर्गहरु बहुसंख्यक कामदार जनताको पक्षमा होइन मुठ्ठिभरका पूँजीपति वर्गकै प्रतिनिधित्व गर्दछ । कम्यूनिष्ट पार्टी र सर्वहारा वर्ग बहुसंख्यक कामदार जनताको पक्षमा मुठ्ठिभरका पूँजीपति वर्गको विरोधमा संघर्ष गर्छन् । विश्वमा सर्वहारा वर्गको र पूँजीपति वर्गको भेड यसरी नै प्रष्टिन्छन् । कम्यूनिष्ट प्रगतिशील, समाजवादका पक्षपोषक हुने भने काँगे्रस प्रजातान्त्रिक र पूँजीवादका पक्षपोषक हुन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा के कम्यूनिष्टको काँग्रेस सर्वहारा र पूँजीवादी छुट्याउन मुस्किल भैसकेको छ ।
गणतन्त्र आइसकेपछिका अहिलेसम्मका राज्यको नेतृत्व देशकै प्रमुख पार्टी र कम्यूनिष्ट नामको पार्टीबाटै गरेका छन् । निर्वाचनको माध्यमबाट सत्तामा पुगेका ती एमाओवादी र एमालेका प्रमखु नेताहरुले भेनेजुएलाबाट पाठ सिक्ने आँट गर्नुपर्दछ ।
भेनेजुएलामा राष्ट्रपति ह्यूगो चाभेज निर्वाचनबाटै सत्तामा पुगे । तर चाभेजले कम्यूनिष्को व्यवहार राज्यमा उपभोग गरे । बहुसंख्यक कामदार जनताको हितमा काम गरे । जमिनमा भूमि सुधार गरी जग्गा नहुनेलाई बोड उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरु राष्ट्रियकरण गरे शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति गरे । तर नेपालमा पहिले प्रम प्रचण्ड, दोस्रो माधव नेपाल, तेस्रो झलनाथ र चौंथो बाबुराम कम्यूनिष्ट नामधारी पार्टीका व्यक्तिहरु निर्वाचनबाटै जितेकाले न भूमिसुधार ग¥यो न राष्ट्रियकरणको नीति लियो न त शिक्षा र स्वास्थ्यमै उलेख्य प्रगति ग¥यो । राजनेताहरुले सत्तामा बसेर सामान्य भन्दा सामान्य फोहोर व्यवस्थापन र खानेपानी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष परोक्ष सम्बन्ध हुनेमा समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
कमसेकम दैनिक उपभोग्यवस्तुको मूल्य मात्र बृद्धि नगरेपनि, नियन्त्रण गर्न सकेको भए नेपाली जनताले ह्यूगो चाभेजलाई झैं वाहवाह गर्थे र काखमा राख्थे ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउन आवश्यक बहुमत गणना संख्या पुगेका माओवादी, काँग्रेस, एमालेबीच राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढेको भए समयमै संविधान बनिन्थ्यो । संविधान जारी सँगै संसदीय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचन झैं एउटा स्थिर राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढिसक्दथ्यो । सहमति अरे सहमति अरे सहमति भन्दा भन्दै चारे तारे होटलदेखि जंगली रिसोर्ट घाउँदा घाउँदै कहिले कहिले सहमतिमा पु¥यायो । जनता गुमराहका पात्रहरु मात्र सावित भए । अहिले संविधानसभा अवशानको ४ महिना बितिसक्दा पनि उहि पुरानै नेताको पुरानै सहमतिमै बिताइरहेका छन् ।
संविधानसभाको पुनःस्थापना या संविधानसभाको निर्वाचन कुन ठीक अहिलेसमम ती प्रमुख पार्टीले भन्न सकेका छैनन् ।
प्रभुको इसारामा घरी पुनःस्थापना घरी निर्वाचन भन्दै चार पार्टीलाई नचाइरहेको अवस्था छ । सोचौं राजनीतिक निकास खोज्ने हो भने संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति मार्फत निर्वाचनमा भाग नलिने तटस्थ व्यक्तिहरुको सरकार बनाई संसदीय निर्वाचन गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ । निर्वाचित व्यवस्थापिका संसदले संविधानसभाका बाँकी कामहरु टुङ्ग्याए नयाँ संविधान जारी गर्न सकिने सर्वमान्य नीति हो जस्तो लाग्दछ । अन्यथा जनता गुमराहका पात्रहरुले राष्ट्रियता बचाउन सकिँदैन ।
No comments:
Post a Comment