एमाओवादी किन अर्को गल्ती गर्दैछ?
– दीनबन्धु केसी
वर्ष ९, अंक ३० (२०६९ कार्तिक १७ गते शुक्रबार)
देशको राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट अन्त्य भएको छैन । नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बाटो खुला गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेताहरूमात्र होइन पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू पनि चिन्तित छन् । पूर्वन्यायाधीशहरूले बाधा अड्काउ फुकाउन मिश्रित प्रतिक्रिया दिए । संविधानसभा पुनस्र्थापना अवैधानिकमात्र होइन अदालतकै अपहेलना हुने विचार राख्दै उनीहरूले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद पुनसर्थापना गर्ने विचार व्यक्त गरे । राजनीतिक सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद पुनस्र्थापना गर्ने र पुनस्थापित संसदबाटै निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन गर्नसकिने विचार पनि उनीहरूले व्यक्त गरे ।
‘वादे वादे जायते तत्वबोध’ भनेझैं निष्कर्ष निकाल्न चिन्तनमनन, छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । निष्कर्ष निकाल्न लाग्ने नेताहरूले छिनछिनमा बोली वचन फेर्नु ठीक होइन । छिनछिनमा बोली वचन फेरेर दल र जनताको विश्वास लिन सकिन्न । एमाओवादी नेता दाहालले छिनछिनमा बोली वचन फेरेका थिए । त्यही कारण आफ्नै पार्टीका नेताले मात्र होइन अरु दलका नेताले पनि अध्यक्ष दाहालमाथि विश्वास गर्न छाडे । विश्वास जित्न नेताहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएर इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ ।
केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानसभा पुनस्र्थापना अवैधानिक भएको तर्क अघि सारे । अदालतकै निर्णयअनुसार संविधानसभा भङ्ग गरेको हो भने भङ्ग गरिएको संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्नु अदालतको अवहेलना हो । सर्वाेच्च अदालतको निर्णय नयाँ निर्वाचनमा जानु हो भने फेरि संविधानसभाको पुनस्र्थापना गर्न किन लागिपरेको हो ? प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंसिर ७ गते गरेको निर्वाचन घोषणा असंवैधानिकमात्र होइन अव्यवहारिक पनि हो । त्यही भएर त्यो निर्वाचन हुन नसक्ने पक्कापक्की भइसकेको छ । पहिले घोषणा गरेको निर्वाचन संविधान अनुकूल नभएको हुँदा फेरि त्यही गल्ती दोहो¥याउन पहिले निर्वाचन घोषणा गरेकै दलले निर्वाचन घोषणा गर्न वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने भनी एमाओवादी किन अर्को गल्ती गर्दैछ ?
देशको मागअनुसार प्रममात्र होइन सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरू नै फेरिरहन सक्छ । अहिले फेरिरहेको पनि छ । सरकार परिवर्तन भइसकेपछि उही सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ भनेर के फेरि फेरिसकेको सरकार ल्याउने ? यो कहिल्यै सच्चाइ हुनसक्दैन ।
देशको राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट अन्त्य भएको छैन । नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बाटो खुला गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेताहरूमात्र होइन पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू पनि चिन्तित छन् । पूर्वन्यायाधीशहरूले बाधा अड्काउ फुकाउन मिश्रित प्रतिक्रिया दिए । संविधानसभा पुनस्र्थापना अवैधानिकमात्र होइन अदालतकै अपहेलना हुने विचार राख्दै उनीहरूले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद पुनसर्थापना गर्ने विचार व्यक्त गरे । राजनीतिक सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद पुनस्र्थापना गर्ने र पुनस्थापित संसदबाटै निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन गर्नसकिने विचार पनि उनीहरूले व्यक्त गरे ।
‘वादे वादे जायते तत्वबोध’ भनेझैं निष्कर्ष निकाल्न चिन्तनमनन, छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । निष्कर्ष निकाल्न लाग्ने नेताहरूले छिनछिनमा बोली वचन फेर्नु ठीक होइन । छिनछिनमा बोली वचन फेरेर दल र जनताको विश्वास लिन सकिन्न । एमाओवादी नेता दाहालले छिनछिनमा बोली वचन फेरेका थिए । त्यही कारण आफ्नै पार्टीका नेताले मात्र होइन अरु दलका नेताले पनि अध्यक्ष दाहालमाथि विश्वास गर्न छाडे । विश्वास जित्न नेताहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएर इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ ।
केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानसभा पुनस्र्थापना अवैधानिक भएको तर्क अघि सारे । अदालतकै निर्णयअनुसार संविधानसभा भङ्ग गरेको हो भने भङ्ग गरिएको संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्नु अदालतको अवहेलना हो । सर्वाेच्च अदालतको निर्णय नयाँ निर्वाचनमा जानु हो भने फेरि संविधानसभाको पुनस्र्थापना गर्न किन लागिपरेको हो ? प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंसिर ७ गते गरेको निर्वाचन घोषणा असंवैधानिकमात्र होइन अव्यवहारिक पनि हो । त्यही भएर त्यो निर्वाचन हुन नसक्ने पक्कापक्की भइसकेको छ । पहिले घोषणा गरेको निर्वाचन संविधान अनुकूल नभएको हुँदा फेरि त्यही गल्ती दोहो¥याउन पहिले निर्वाचन घोषणा गरेकै दलले निर्वाचन घोषणा गर्न वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने भनी एमाओवादी किन अर्को गल्ती गर्दैछ ?
देशको मागअनुसार प्रममात्र होइन सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरू नै फेरिरहन सक्छ । अहिले फेरिरहेको पनि छ । सरकार परिवर्तन भइसकेपछि उही सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ भनेर के फेरि फेरिसकेको सरकार ल्याउने ? यो कहिल्यै सच्चाइ हुनसक्दैन ।
No comments:
Post a Comment