राष्ट्रपतिद्वारा समय थपः को हुने पाँचौं प्रम ?
वर्ष ९, अंक ३३ (२०६९ मंसिर १५ गते शुक्रबार प्रकाशित)
नेपालको राजनैतिक अन्योलता र संवैधानिक शुन्यता झागिँदै गइरहेको छ । संविधानसभा निर्वाचन, त्यसको परिणाम र संविधानसभाको अवसानपछि संवैधानिक अन्योल र संवैधानिक शुन्यताले जरा गाडेको छ ।
संवैधानिक निकायको नाममा देशको सर्वोच्चता राष्ट्रपतिमात्र बाँकी छन् । सरकार कामचलाउ, आम नेपाली नागरिकहरु काम चलाउ सरकारको गुमराहमा रहेका पात्रहरु मात्र ।
काम चलाउ सरकार, आफ्नो पक्षमा गयो भने संवैधानिक, विपक्षमा गयो भने असंवैधानिक भन्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले छातीमा गोली खान तयार छ बालुवाटार छाड दिन भनेर अभिव्यक्त समेत दिनपछि परेका छैनन् ।
देशको एउटैमात्र संवैधानिक निकाय राष्ट्रपतिले मंसीर २ गते लामो समयसम्म अन्योल रहेको काम चलाउ सरकारको सट्टामा सहमतिको प्रमको लागि आह्वान गरेको हिजो बिहीबारबाट समाप्त भएपछि फेरि एक हप्ता (मंसीर १५ ) सम्मको लागि थप गरेको छ ।
थप गरेको समय सीमाभित्र सहमति होला नहोला गर्भमै छ । सत्तावादी पार्टीहरुको व्यवहार यस्तै रहने हो भने सहमति कहिल्यै हुन नसक्ने स्थिति देखापरेको छ ।
यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रही रहनु देश र जनताको लागि राम्रो संकेत होइन ।
त्यसैले अब राष्ट्रपतिले जसरी सहमतिको प्रमको संवैधानिकता स्थापना गरेझैं यही असहमति कायमै रहने हो र काम चलाउ सरकारको निरन्तरता तोड्ने हो भने राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र या तटस्थ व्यक्तिलाई प्रममा नियुक्त गर्न आँट गर्नुपर्दछ ।
संसदीय व्यवस्था असफल भैसकेकोले नेमकिपाले देशको राजनैतिक अन्योल अन्त्य गर्न राष्ट्रपति मार्फत तटस्थ व्यक्तिको नेतृत्वमा निर्वाचन भाग नलिने सरकारको गठन गर्ने र त्यही सरकारबाट संसदीय निर्वाचन गरी संविधानको सहमतिका बुँदालाई सदर गरी बाँकी कार्य पुरा गर्नु राम्रो र सतिक कुरालाई राष्ट्रपतिले ढिला गर्नु हुँदैन ।
संविधानसभाको अवसानसँगै यो कदम चालेको भए अहिलेसम्म धेरै प्रगति भैसकेको हुन्थ्यो होला ।
अहिले बुद्धिजीवीहरुबीच स्वतन्त्र व्यक्तिको तर्फबाट विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय र दमनाथ ढुँगानाको चर्चा भएका छन् ।
यी दुई मध्ये कुनै एकलाई गणतन्त्र नेपालको पाँचौ प्रमको रुपमा चयन गर्न सकेमा सत्ताको लागि कुकुर झगडा गर्ने, सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्नेहरुलाई एउटा सशक्त पाठ पनि हुनेछ ।
ती बुद्धिजीवीहरुलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेमा सबै राजनैतिक दलको लागि पनि विवादरहित हुने सम्भावना देख्दछ ।
नेपालको राजनैतिक अन्योलता र संवैधानिक शुन्यता झागिँदै गइरहेको छ । संविधानसभा निर्वाचन, त्यसको परिणाम र संविधानसभाको अवसानपछि संवैधानिक अन्योल र संवैधानिक शुन्यताले जरा गाडेको छ ।
संवैधानिक निकायको नाममा देशको सर्वोच्चता राष्ट्रपतिमात्र बाँकी छन् । सरकार कामचलाउ, आम नेपाली नागरिकहरु काम चलाउ सरकारको गुमराहमा रहेका पात्रहरु मात्र ।
काम चलाउ सरकार, आफ्नो पक्षमा गयो भने संवैधानिक, विपक्षमा गयो भने असंवैधानिक भन्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले छातीमा गोली खान तयार छ बालुवाटार छाड दिन भनेर अभिव्यक्त समेत दिनपछि परेका छैनन् ।
देशको एउटैमात्र संवैधानिक निकाय राष्ट्रपतिले मंसीर २ गते लामो समयसम्म अन्योल रहेको काम चलाउ सरकारको सट्टामा सहमतिको प्रमको लागि आह्वान गरेको हिजो बिहीबारबाट समाप्त भएपछि फेरि एक हप्ता (मंसीर १५ ) सम्मको लागि थप गरेको छ ।
थप गरेको समय सीमाभित्र सहमति होला नहोला गर्भमै छ । सत्तावादी पार्टीहरुको व्यवहार यस्तै रहने हो भने सहमति कहिल्यै हुन नसक्ने स्थिति देखापरेको छ ।
यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रही रहनु देश र जनताको लागि राम्रो संकेत होइन ।
त्यसैले अब राष्ट्रपतिले जसरी सहमतिको प्रमको संवैधानिकता स्थापना गरेझैं यही असहमति कायमै रहने हो र काम चलाउ सरकारको निरन्तरता तोड्ने हो भने राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र या तटस्थ व्यक्तिलाई प्रममा नियुक्त गर्न आँट गर्नुपर्दछ ।
संसदीय व्यवस्था असफल भैसकेकोले नेमकिपाले देशको राजनैतिक अन्योल अन्त्य गर्न राष्ट्रपति मार्फत तटस्थ व्यक्तिको नेतृत्वमा निर्वाचन भाग नलिने सरकारको गठन गर्ने र त्यही सरकारबाट संसदीय निर्वाचन गरी संविधानको सहमतिका बुँदालाई सदर गरी बाँकी कार्य पुरा गर्नु राम्रो र सतिक कुरालाई राष्ट्रपतिले ढिला गर्नु हुँदैन ।
संविधानसभाको अवसानसँगै यो कदम चालेको भए अहिलेसम्म धेरै प्रगति भैसकेको हुन्थ्यो होला ।
अहिले बुद्धिजीवीहरुबीच स्वतन्त्र व्यक्तिको तर्फबाट विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय र दमनाथ ढुँगानाको चर्चा भएका छन् ।
यी दुई मध्ये कुनै एकलाई गणतन्त्र नेपालको पाँचौ प्रमको रुपमा चयन गर्न सकेमा सत्ताको लागि कुकुर झगडा गर्ने, सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्नेहरुलाई एउटा सशक्त पाठ पनि हुनेछ ।
ती बुद्धिजीवीहरुलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेमा सबै राजनैतिक दलको लागि पनि विवादरहित हुने सम्भावना देख्दछ ।
राष्ट्रपतिको आह्वानलाई कसले के गरे ?
सत्तारुढ पार्टीहरुले सर्वप्रथम भट्टराई नै निरन्तरता दिने नत्र गोली खान आँट गरे ।
प्रचण्डपक्षले आफै पार्टीको नारायणकाजी श्रेष्ठ या गठवन्धन मध्येबाट विजयकुमार गच्छदार या महन्थ ठाकुरलाई प्रस्तावित गरे । नेकपा माओवादी वैद्य पक्षले पार्टी महासचिव रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री रुपमा अघि सारे, नेकपा एमालेले नेपाली काग्रेसबाट दिइने प्रमको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय । नेपाली कांग्रेसको पहिलो आह्वानमा प्रमको नाम प्रस्ताव गर्न सकेन । सभापति सुशिल कोइराला, देउवा, रामचन्द्र पौडेल वीच विवादले नाम बाहिर नआएको राजनीति विज्ञको भनाई । नेमकिपाले संविधानसभा विघटन संगै राजनैतिक अन्योल अन्त गर्न राष्ट्रपति अघि बढ्नुपर्ने र स्वतन्त्र ब्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिई संसदीय निर्वाचनको वातावरण बनाउन औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।
प्रचण्डपक्षले आफै पार्टीको नारायणकाजी श्रेष्ठ या गठवन्धन मध्येबाट विजयकुमार गच्छदार या महन्थ ठाकुरलाई प्रस्तावित गरे । नेकपा माओवादी वैद्य पक्षले पार्टी महासचिव रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री रुपमा अघि सारे, नेकपा एमालेले नेपाली काग्रेसबाट दिइने प्रमको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय । नेपाली कांग्रेसको पहिलो आह्वानमा प्रमको नाम प्रस्ताव गर्न सकेन । सभापति सुशिल कोइराला, देउवा, रामचन्द्र पौडेल वीच विवादले नाम बाहिर नआएको राजनीति विज्ञको भनाई । नेमकिपाले संविधानसभा विघटन संगै राजनैतिक अन्योल अन्त गर्न राष्ट्रपति अघि बढ्नुपर्ने र स्वतन्त्र ब्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिई संसदीय निर्वाचनको वातावरण बनाउन औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete