लोडसेडिङ घटाउने योजना कता
वर्ष ९, अंक ३५ (२०६९ मंसीर २९ गते प्रकाशित)
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शनिबारदेखि लागू हुनेगरी थप दिनको २ घण्टा लोडसेडिङ्ग बढाएको छ । अब दिनको ११ घण्टा लोडसेडिङ्ग हुनेछ । यसअघि हप्ताको ५६ घण्टा लोडसेडिङ्ग भएको थियो । पन्ध्र दिन नपुग्दै दिनको थप २ घण्टा लोडसेडिङ्ग बढेको हिसाबले पुसको दोस्रो साता नपुग्दै फेरि लोडसेडिङ्ग बढ्ने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पटकपटक लोडसेडिङ्ग कम गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहेको बेला बढेको थप लोडसेडिङ्ग यो वर्ष दिनको १४ घण्टाभन्दा बढी हुने अड्कल गरिएको छ । लोडसेडिङ्गको समय घटाउन भट्टराई सरकारले अनेक योजना ल्याएको छ । तर लोडसेडिङ्ग घटाउने ती योजनाहरू देखाउने दाँत सावित भइरहेका छन् । योजना बनाउने, आश्वासन बाँड्ने तर पूरा नगर्ने सत्तासीन दलहरूको नानीदेखिको बानी भइसकेको छ । अहिले पनि सत्तारुढ दलहरूको ध्यान जनतामा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नुभन्दा पनि सत्तामुखी राजनीतिमै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
सरकारमा जाने मन्त्री हुने र दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्न राज्यको ढुकुटी रित्याउने ठूला दलहरूको पर्याय बनेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने र मन्त्रीको भागबण्डा गर्नेमै दलहरूको अधिक समय खर्चेको छ । देशको विकासभन्दा पार्टी ठूलो र धनी बनाउनेतर्फ उन्मुख भएकैले लोडसेडिङ्ग बढेको हो, महङ्गी बढेको हो र खानेपानी, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य आधारभूत वस्तुहरूको अभाव भएको हो ।
लोडसेडिङ्ग बढ्नेबाहेक घट्ने स्थिति छैन । जलस्रोतको धनी देशमा संसारकै सबभन्दा बढी लोडसेडिङ्ग हुने देश नेपाल हो । लोडसेडिङ्ग नभएको दिन कहिल्यै छैन । वर्षौंवर्ष दिनको १४ घण्टादेखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग हुनु भनेको सरकार असफलताको एउटा उदाहरण हो । लोडसेडिङ्गको कारण सर्वसाधारणदेखि उद्योगपति तथा व्यापारीहरूको अर्बौ अर्ब नोक्सान भइसकेको छ । लोडसेडिङ्गकै कारण साना–ठूला सयौं उद्योगहरू बन्द छन् । छापाखाना तथा विद्युतसित सम्बन्धित अन्य घरायसी उद्योग धन्दाहरू पनि प्रभावित छन् । बिजुलीको अभावले मट्टीतेल, मैनबत्ती, डिजेल, पेट्रोलको थप खर्च भएको छ । अरबौं खरबौं थप खर्च भएको छ । जनताका यी सबै थप खर्च हुनुको कारण सत्तासीन दलहरू सत्ता र दलगत स्वार्थमा केन्द्रित भएकोले हो, दलहरू देश र जनताप्रति समर्पित नभएकोले हो ।
सरकारको लोडसेडिङ्ग घटाउनेतर्फ ध्यान गएको छैन । भ्रष्टाचार, कमिसन, घूस र कालाबजारी न्यून गर्ने, विधिको शासन सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको होइन । यसरी सत्तासीन दलका नेताहरू किंकर्तव्यविमूढ भएकैले नेपाल लोडसेडिङ्गको मात्र होइन भ्रष्टाचारको देश बनेको छ, सङ्कट लम्बिएको देश बेनको छ, राजनीतिक अस्थिरताको देश बनेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शनिबारदेखि लागू हुनेगरी थप दिनको २ घण्टा लोडसेडिङ्ग बढाएको छ । अब दिनको ११ घण्टा लोडसेडिङ्ग हुनेछ । यसअघि हप्ताको ५६ घण्टा लोडसेडिङ्ग भएको थियो । पन्ध्र दिन नपुग्दै दिनको थप २ घण्टा लोडसेडिङ्ग बढेको हिसाबले पुसको दोस्रो साता नपुग्दै फेरि लोडसेडिङ्ग बढ्ने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पटकपटक लोडसेडिङ्ग कम गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहेको बेला बढेको थप लोडसेडिङ्ग यो वर्ष दिनको १४ घण्टाभन्दा बढी हुने अड्कल गरिएको छ । लोडसेडिङ्गको समय घटाउन भट्टराई सरकारले अनेक योजना ल्याएको छ । तर लोडसेडिङ्ग घटाउने ती योजनाहरू देखाउने दाँत सावित भइरहेका छन् । योजना बनाउने, आश्वासन बाँड्ने तर पूरा नगर्ने सत्तासीन दलहरूको नानीदेखिको बानी भइसकेको छ । अहिले पनि सत्तारुढ दलहरूको ध्यान जनतामा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नुभन्दा पनि सत्तामुखी राजनीतिमै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
सरकारमा जाने मन्त्री हुने र दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्न राज्यको ढुकुटी रित्याउने ठूला दलहरूको पर्याय बनेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने र मन्त्रीको भागबण्डा गर्नेमै दलहरूको अधिक समय खर्चेको छ । देशको विकासभन्दा पार्टी ठूलो र धनी बनाउनेतर्फ उन्मुख भएकैले लोडसेडिङ्ग बढेको हो, महङ्गी बढेको हो र खानेपानी, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य आधारभूत वस्तुहरूको अभाव भएको हो ।
लोडसेडिङ्ग बढ्नेबाहेक घट्ने स्थिति छैन । जलस्रोतको धनी देशमा संसारकै सबभन्दा बढी लोडसेडिङ्ग हुने देश नेपाल हो । लोडसेडिङ्ग नभएको दिन कहिल्यै छैन । वर्षौंवर्ष दिनको १४ घण्टादेखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग हुनु भनेको सरकार असफलताको एउटा उदाहरण हो । लोडसेडिङ्गको कारण सर्वसाधारणदेखि उद्योगपति तथा व्यापारीहरूको अर्बौ अर्ब नोक्सान भइसकेको छ । लोडसेडिङ्गकै कारण साना–ठूला सयौं उद्योगहरू बन्द छन् । छापाखाना तथा विद्युतसित सम्बन्धित अन्य घरायसी उद्योग धन्दाहरू पनि प्रभावित छन् । बिजुलीको अभावले मट्टीतेल, मैनबत्ती, डिजेल, पेट्रोलको थप खर्च भएको छ । अरबौं खरबौं थप खर्च भएको छ । जनताका यी सबै थप खर्च हुनुको कारण सत्तासीन दलहरू सत्ता र दलगत स्वार्थमा केन्द्रित भएकोले हो, दलहरू देश र जनताप्रति समर्पित नभएकोले हो ।
सरकारको लोडसेडिङ्ग घटाउनेतर्फ ध्यान गएको छैन । भ्रष्टाचार, कमिसन, घूस र कालाबजारी न्यून गर्ने, विधिको शासन सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको होइन । यसरी सत्तासीन दलका नेताहरू किंकर्तव्यविमूढ भएकैले नेपाल लोडसेडिङ्गको मात्र होइन भ्रष्टाचारको देश बनेको छ, सङ्कट लम्बिएको देश बेनको छ, राजनीतिक अस्थिरताको देश बनेको छ ।
– शुभकामना श्रेष्ठ
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete