चुनाव गराईदिनुस् श्रीमान्

वर्ष ९, अंक ४५ (२०६९ फागुन ११ गते शुक्रबार प्रकाशित)

चुनाव गराईदिनुस् श्रीमान्

    प्रमको नियुक्ति फिल्म हलको टीकट होइन । राष्ट्र र देशवासीको हित सक्षम राजनेता र इमानदार र दुर्दर्शी दृष्टिकोण, सही विचार र नीतिले मात्र हुन सक्दछ ।
    माओवादीलाई संघर्षबाटै सत्तामा झार्ने उद्घोष गरेका नेका र एमाले र २५ वर्षसम्म सत्ता नछाड्ने एमाओवादी सार्वजनिक अभिव्यक्त दिएका दलहरु अपर्झट तुरुन्तै मिलि हाल्यो , प्रचण्डको खल्तीबाट प्रमको इसारामा पठाएको कार्डबाट ।
    एक महिना अधि नै विदेशी प्रभु हिन्दुस्तानको सिग्नल अनुसार बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको चुनावी प्रम बनाउने चर्चालाई एनेकपा माओवादीको सातौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डले नयाँ फर्मुला सार्वजनिक गर्ने घोषणा लगत्तै हेटौंडाबाट सार्वजनिक गरियो ।
    हुन्छ कि हुन्न, संवैधानिक कि असंवैधानिक बहससँगै जनतालाई पत्यार गराउन माओवादीको सो प्रस्तावमाथि नेका र एमालेले पटकपटक बैठब बसी विचार विमर्श गरी जसरी भएपनि भट्टराईलाई हटाउन सबै उपाएहरु खुला गर्ने सहमति भयो     प्यास लागेको बेला विष खाए सरह अहिले नेका र एमाले दलभित्र विवादका बाबजुड पनि सहमतिले एमाओवादीले नेका र एमालेलाई नत्थी लगाउने भनेको साँच्चै रैछ भन्ने अनुभूति गराएको छ नेपाली जनतालाई । बहालवाला प्रधानन्यायाधीसलाई यदी  नेका र एमालेले स्वीकार गरेन भने प्रधानसेनापति मात्र विकल्प हुने सिग्नल समेत दक्षिणबाट आएप्छि प्रचण्डलाई नत्थी लगाउन सफल भएको हो ।
    अब तीन दल, मधेसी दल र स्वयं राष्ट्रपति समेत जसरी पनि चुनाव गराइदिनु भनी प्रधानन्यायाधीस श्रीमान्लाई अनुनय  विनय गरिरहेका छन् ।
    चार दल र राष्ट्रपतिको चाहनाले मात्र निकास निस्कँदैन भनेर बेला बेलामा धेरै चर्चा परिचर्चा भैसकेका छन् भने बहालवालालाई यो जिम्मेवारी दिन मिल्दैन । पृथकीकरणको दृष्टिले न्यायपालिका र कार्यपालिका एउटै व्यक्तिले गर्दा देशमा निरंकुशता बढ्ने छ । पूँजीवादी व्यवस्थामा धाँधली रहित चुनाव सम्पन्न भएको इतिहास विरलै मात्र पाइन्छ । भोलि चुनावपछि धाँधलीको विरुद्ध उजुरी गर्दा सर्वोच्च अदालत मै धाउनुपर्दछ । त्यसबेला चुनावी सरकार बहालवाला प्रधानन्यायधिस प्रमले आफ्नो मुद्दामा आफैले कसरी निष्पक्ष पैmसला देला ?
    सत्तासीन र सत्तारुढ दलहरु असफल भैसकेको छ । दलहरुलाई पाठ सिकाउन स्वतन्त्र व्यक्तिको आवश्यकता रहेको प्रस्ताव नेमकिपाले सुरुमा राखेको थियो । नेमकिपाको प्रस्तावित स्वतन्त्र व्यक्ति भनेको विवादरहित पूर्व प्रधानन्यायधिस, पार्टीमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका पूर्व सभामुख, बुद्धिजीवी, वकिल, साहित्यकार मध्येबाट चुनावी सरकारको नेतृत्व गराएको भए यो अन्योल माथि अन्योल हुने थिएन ।
    विदेशी प्रभुले दिएको प्रचण्डको खल्तीबाट निकालेको बहालवाला प्रधानन्यायाधिसको प्रस्ताव नभई स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा जाने भनेर प्रस्तावित गरेको भए सर्वदलीय बैठकबाट टुङ्गो लगाउन पाएको भएपनि राम्रो हुने थियो । मेरपछिको ओखती के अर्थ रहन्छ र ?