वर्ष १०, अंक ६ (२०७० बैशाख २७ गते शुक्रबार प्रकाशित)
भारतको मार्गचित्रमा लागेका दलहरूले देश बिगारे
एमाओवादी र एमाले दुवै सिधिने छ
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बशाख ९ गते बर्दियाको गुलरियामा निर्वाचनमा काँग्रेससँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको र अशोक राई, रामचन्द्र झालगायतले एमाले छाडेको हुँदा मुलुकमा एमाले नभएको र सकिएको दावी गरे । यसबाट आक्रोशित एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले बैशाख ११ गते सर्लाहीमा प्रचण्ड मानसिक रोगी भएकाले भारतको राँची मानसिक अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने जवाफ फर्काए । माधवले पत्रकारहरूसँग चुनावमा मिलेर जाने सम्बन्धमा काँग्रेससँग छलफल नभएको बताए । एमाले अध्यक्ष खनालले बैशाख १८ गते सुर्खेतमा समुद्रबाट कसैले एक लोटा पानी लैजाँदैमा वा त्यसमा एक लोटा पानी हाल्दैमा केही फरक नपर्ने बताए भने बैशाख २१ गते बाँकेको कोहलपुरमा चुनावपछि एमाओवादी पार्टी बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने दावी गरे । एमालेका सचिव युवराज ज्ञवालीले सत्ता कब्जा गर्न नसकेपछि एमाओवादीले संविधानसभा भङ्ग गरेको बताए । एमालेका केन्द्रिय सदस्य योगेश भट्टराईले प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई इसाई धर्मको ठूलो एजेन्टको आरोप लगाए । अध्यक्ष खनालले २०६३ सालमा संघीयता हुनुपर्छ भनी प्रस्ताव राख्ने पहिलो पार्टी भएको दाबीसमेत गरे । एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले बैशाख २३ गतेको नागरिक दैनिकमा लेख लेखेर केन्द्रिय कमिटीमा ११६ सदस्य, देशभरि ९१११ कमिटी, संगठित सदस्य २ लाख १२ हजार, जनवर्गीय संगठन गरी ५१ हजार कमिटी रहेको विवरण पेस गरी एमाले नसिधिएको दावी गरे ।
एमाओवादीले मधेसी मोर्चासँग चुनावी तालमेल गर्ने भएकोले नेका र एमालेले पनि चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले अध्यक्ष खनालले मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूलाई जमिनदारका प्रतिनिधि र सङ्कीर्ण बताएका थिए । तर एमालेका माधव र झलनाथ दुवै मधेस केन्द्रित दलहरूको समर्थनमा प्रम भएका थिए । माधवलाई गच्छदारलगायतले र झलनाथलाई उपेन्द्र यादवलगायतले समर्थन गरी प्रम बनाएका थिए । काँग्रेस आफै सामन्त र जमिनदारहरूको पार्टी हो । यसकारण मधेसी मोर्चासँग चुनावी तालमेल गर्ने एमाओवादी र काँग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्ने एमाले दुवै सिधिएको अवस्था छ । वैद्य नेतृत्वको माओवादीले महासचिव रामबहादुर थापा (बादल) लाई प्रम बनाउने एकसूत्रीय माग अघि सारेको हुँदा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको दृश्यबाट नेकपा–माओवादी पनि ओझेल पर्दै गएको छ । प्रचण्डले वैद्यसँग चुनावमा सहकार्य गर्न पार्टीमा वार्ता भइरहेको बताएको र वैद्य नेतृत्वको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको संयोगमात्र नहुने नेपाली राजनीतिमा चर्चा छ । पूँजीपति वर्गले आफ्नो अगाडि आत्मसमर्पण गरेका पार्टीलाई नै चुनावमा धेरै स्थान जिताउने र सरकारमा पुर्याउने कामदार वर्गका गुरु लेनिनको भनाइ पुनः पुष्टि भइरहेको छ ।
भागबण्डा चालू राखेर चुनाव निष्पक्ष नहुने
चार शासक दल–एमाओवादी, नेका, एमाले र मधेसी मोर्चाको सिफारिसअनुसार बैशाख २२ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की, लोकसेवा आयोगको प्रमुखमा कयोदेवी यमी र महालेखा परीक्षकको प्रमुखमा भानुप्रसाद आचार्यलाई नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ग¥यो । प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनताका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको मुख्य सचिव भएर राज्यकोष दुरुपयोग र जनआन्दोलन दवाएका कार्कीको नाम अख्तियार प्रमुखमा आएलगत्तै व्यापक विरोध भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनलगत्तै चार शासक दलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त एमालेको, महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य नेकाको, अख्तियार प्रमुख कार्की र लोक सेवा आयोग प्रमुख कयोदेवी एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको भागमा लिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । कार्कीविरुद्ध जनआन्दोलन दबाएको र राज्यकोष दुरुपयोगको आरोपसहित सर्वोच्चमा रिट प¥यो । तर चार दलकै सहमतिमा चुनावी सरकारको अध्यक्ष भएका रेग्मी मातहतको सर्वोच्चले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बन्ने बाटो फराकिलो ग¥यो । प्रचण्डले सर्वोच्चमा कार्कीले जनआन्दोलन दवाएको र राज्यकोष दुरुपयोग गरेको थाहा नभएको लिखित जवाफ पेस गरे । अहिले एमाले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख नबनाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दैछ । यो त बिरामीलाई म्याद नाधेको औषधी खुवाउनुजस्तै हो । यसकारण प्रचण्डले ढुक्क भएर बोले – कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन प्रचण्डमात्रै लागेको भन्नु बेइमानी हो ।
निर्वाचन घोषणापत्रको लडाईं हो
निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयरहित, विश्वसनीय चुनाव सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै दल दर्ताको पहिलो दिन बैशाख १७ गते कुन दल एक नम्बरमा दर्ता गर्ने भन्नेबारे एमाले र एमाओवादीबीच झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईसमेत आयोगमा पुग्नुपर्ने गरी विवाद भयो । आयोगको कार्यालय खुल्ने बिहान ९ बजे भएपनि एमाओवादीले बिहान साँढे पाँच बजे पुगेको तर प्रहरीले भित्र नपठाएको र एमाले सवा ६ बजेभित्रै पसेर पहिलो नम्बरमा बसेको भन्दै विवाद भएको थियो । ती दुवै पार्टीको दाबी हो–मतपत्रमा चुनाव चिन्ह पहिलो स्थानमा परे जित्न सजिलो हुन्छ । चुनाव चिन्ह मतपत्रको पहिलो स्थानमा छपाएर चुनाव जित्ने पूँजीवादी दृष्टिकोण हो । चुनाव घोषणापत्रको लडाईं हो । जितिसकेपछि घोषणापत्रअनुसार काम गर्नु इमानदारिता हो । तर शासक दलहरूले अघिल्ला चुनावमा जिते पनि घोषणापत्रअनुसार काम गरेनन् । यसकारण नेपाली जनताले प्रश्न गर्दैछन्– ‘फेरि पनि शासक दलहरूलाई मत किन दिने?’
चार शासक दलको इसारामा निर्वाचन आयोगले ऐन मस्यौदा गर्ने र निर्णय गर्ने कामबाट चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुँदैन । निर्वाचन आयोगले एमालेको पक्ष लिने अख्तियार र लोकसेवाले एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको पक्ष लिने, महालेखा परीक्षकले नेकाको पक्ष लिने बन्दोबस्तले निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित हुँदैन । चार शासक दलले आ–आफ्ना मान्छे सरकारी पदहरूमा नियुक्ति गर्न नै असार सात गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने चुनावलाई मंसिरसम्म धकेलेको हो । चार शासक दलको मनपरीतन्त्र बढ्दै गएमा र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति भङ्ग नगरिएमा मंसिरभित्र पनि चुनाव हुने सम्भावना छैन ।
भारतकै इच्छानुसार सङ्घीयता र चुनाव किन ?
चार वर्षअघि भारतकै इच्छानुसार २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भारतले प्रहरीको लागि सञ्चार सेट र गाडी सहयोग गरिसक्यो अब चुनाव हुन्छ, पछि सर्दैन भनेका थिए । त्यसअघि चुनाव स्थगित हुँदै आएको थियो । यो कुरा अहिले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतका प्रम मनमोहनसिंहले मंसिरमा चुनाव होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेको बताए । आफ्नै उपाध्यक्ष बाबुरामको अठार महिना लामो प्रमत्वकालमा प्रचण्डले भारत गएर विश्वासको आधार बनाउन कोसिस गरे तर सकेनन् । बाबुरामले दिल्ली गएर बिप्पा गरेपछि प्रचण्डले पारिवारिक भेटघाटको निहुँमा सिलगुढीमा ‘र’ का अधिकारीहरूसँग भेटेका थिए। भारतका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले प्रचण्डको विश्वासको आधार बनाउने उद्देश्य पूरा भएको बताए ।
प्रचण्डले भारत नेपालमा भाषाको आधारमा सङ्घीयता चाहेको पनि खुलासा गरे । ११ वैशाखको कान्तिपुरमा भारतीय विदेश सचिव रञ्जन मथाइले सङ्घीय खाका निर्धारण गर्ने क्रमको असहमतिले नेपालमा विगतमा संविधानसभा भङ्ग भएको बताए । यथार्थमा सङ्घीयताको साथै शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र मौलिक हकका बुँदामा समेत सहमति भइसकेको छैन । भारतले सङ्घीयतामा सहमति नभएर भङ्ग भएको बताएको विदेश सचिव मथाइले भारतले यतिवटा प्रदेश बन्नुपर्छ अथवा यो खाकामा सङ्घीय शासन हुनुपर्छ भनेर कहिल्यै भन्नसक्दैन सँग मेल खाँदैन । भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले २०६४ सालमै प्रचण्ड र गिरिजालाई एक मधेस एक प्रदेश भारतको इच्छा बताएको हुँदा सङ्घ राज्यमै भारतकै चासो रहेको पुष्टि हुन्छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बशाख ९ गते बर्दियाको गुलरियामा निर्वाचनमा काँग्रेससँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको र अशोक राई, रामचन्द्र झालगायतले एमाले छाडेको हुँदा मुलुकमा एमाले नभएको र सकिएको दावी गरे । यसबाट आक्रोशित एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले बैशाख ११ गते सर्लाहीमा प्रचण्ड मानसिक रोगी भएकाले भारतको राँची मानसिक अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने जवाफ फर्काए । माधवले पत्रकारहरूसँग चुनावमा मिलेर जाने सम्बन्धमा काँग्रेससँग छलफल नभएको बताए । एमाले अध्यक्ष खनालले बैशाख १८ गते सुर्खेतमा समुद्रबाट कसैले एक लोटा पानी लैजाँदैमा वा त्यसमा एक लोटा पानी हाल्दैमा केही फरक नपर्ने बताए भने बैशाख २१ गते बाँकेको कोहलपुरमा चुनावपछि एमाओवादी पार्टी बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने दावी गरे । एमालेका सचिव युवराज ज्ञवालीले सत्ता कब्जा गर्न नसकेपछि एमाओवादीले संविधानसभा भङ्ग गरेको बताए । एमालेका केन्द्रिय सदस्य योगेश भट्टराईले प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई इसाई धर्मको ठूलो एजेन्टको आरोप लगाए । अध्यक्ष खनालले २०६३ सालमा संघीयता हुनुपर्छ भनी प्रस्ताव राख्ने पहिलो पार्टी भएको दाबीसमेत गरे । एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले बैशाख २३ गतेको नागरिक दैनिकमा लेख लेखेर केन्द्रिय कमिटीमा ११६ सदस्य, देशभरि ९१११ कमिटी, संगठित सदस्य २ लाख १२ हजार, जनवर्गीय संगठन गरी ५१ हजार कमिटी रहेको विवरण पेस गरी एमाले नसिधिएको दावी गरे ।
एमाओवादीले मधेसी मोर्चासँग चुनावी तालमेल गर्ने भएकोले नेका र एमालेले पनि चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले अध्यक्ष खनालले मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूलाई जमिनदारका प्रतिनिधि र सङ्कीर्ण बताएका थिए । तर एमालेका माधव र झलनाथ दुवै मधेस केन्द्रित दलहरूको समर्थनमा प्रम भएका थिए । माधवलाई गच्छदारलगायतले र झलनाथलाई उपेन्द्र यादवलगायतले समर्थन गरी प्रम बनाएका थिए । काँग्रेस आफै सामन्त र जमिनदारहरूको पार्टी हो । यसकारण मधेसी मोर्चासँग चुनावी तालमेल गर्ने एमाओवादी र काँग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्ने एमाले दुवै सिधिएको अवस्था छ । वैद्य नेतृत्वको माओवादीले महासचिव रामबहादुर थापा (बादल) लाई प्रम बनाउने एकसूत्रीय माग अघि सारेको हुँदा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको दृश्यबाट नेकपा–माओवादी पनि ओझेल पर्दै गएको छ । प्रचण्डले वैद्यसँग चुनावमा सहकार्य गर्न पार्टीमा वार्ता भइरहेको बताएको र वैद्य नेतृत्वको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको संयोगमात्र नहुने नेपाली राजनीतिमा चर्चा छ । पूँजीपति वर्गले आफ्नो अगाडि आत्मसमर्पण गरेका पार्टीलाई नै चुनावमा धेरै स्थान जिताउने र सरकारमा पुर्याउने कामदार वर्गका गुरु लेनिनको भनाइ पुनः पुष्टि भइरहेको छ ।
भागबण्डा चालू राखेर चुनाव निष्पक्ष नहुने
चार शासक दल–एमाओवादी, नेका, एमाले र मधेसी मोर्चाको सिफारिसअनुसार बैशाख २२ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की, लोकसेवा आयोगको प्रमुखमा कयोदेवी यमी र महालेखा परीक्षकको प्रमुखमा भानुप्रसाद आचार्यलाई नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ग¥यो । प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनताका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको मुख्य सचिव भएर राज्यकोष दुरुपयोग र जनआन्दोलन दवाएका कार्कीको नाम अख्तियार प्रमुखमा आएलगत्तै व्यापक विरोध भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनलगत्तै चार शासक दलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त एमालेको, महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य नेकाको, अख्तियार प्रमुख कार्की र लोक सेवा आयोग प्रमुख कयोदेवी एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको भागमा लिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । कार्कीविरुद्ध जनआन्दोलन दबाएको र राज्यकोष दुरुपयोगको आरोपसहित सर्वोच्चमा रिट प¥यो । तर चार दलकै सहमतिमा चुनावी सरकारको अध्यक्ष भएका रेग्मी मातहतको सर्वोच्चले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बन्ने बाटो फराकिलो ग¥यो । प्रचण्डले सर्वोच्चमा कार्कीले जनआन्दोलन दवाएको र राज्यकोष दुरुपयोग गरेको थाहा नभएको लिखित जवाफ पेस गरे । अहिले एमाले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख नबनाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्दैछ । यो त बिरामीलाई म्याद नाधेको औषधी खुवाउनुजस्तै हो । यसकारण प्रचण्डले ढुक्क भएर बोले – कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन प्रचण्डमात्रै लागेको भन्नु बेइमानी हो ।
निर्वाचन घोषणापत्रको लडाईं हो
निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयरहित, विश्वसनीय चुनाव सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै दल दर्ताको पहिलो दिन बैशाख १७ गते कुन दल एक नम्बरमा दर्ता गर्ने भन्नेबारे एमाले र एमाओवादीबीच झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईसमेत आयोगमा पुग्नुपर्ने गरी विवाद भयो । आयोगको कार्यालय खुल्ने बिहान ९ बजे भएपनि एमाओवादीले बिहान साँढे पाँच बजे पुगेको तर प्रहरीले भित्र नपठाएको र एमाले सवा ६ बजेभित्रै पसेर पहिलो नम्बरमा बसेको भन्दै विवाद भएको थियो । ती दुवै पार्टीको दाबी हो–मतपत्रमा चुनाव चिन्ह पहिलो स्थानमा परे जित्न सजिलो हुन्छ । चुनाव चिन्ह मतपत्रको पहिलो स्थानमा छपाएर चुनाव जित्ने पूँजीवादी दृष्टिकोण हो । चुनाव घोषणापत्रको लडाईं हो । जितिसकेपछि घोषणापत्रअनुसार काम गर्नु इमानदारिता हो । तर शासक दलहरूले अघिल्ला चुनावमा जिते पनि घोषणापत्रअनुसार काम गरेनन् । यसकारण नेपाली जनताले प्रश्न गर्दैछन्– ‘फेरि पनि शासक दलहरूलाई मत किन दिने?’
चार शासक दलको इसारामा निर्वाचन आयोगले ऐन मस्यौदा गर्ने र निर्णय गर्ने कामबाट चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुँदैन । निर्वाचन आयोगले एमालेको पक्ष लिने अख्तियार र लोकसेवाले एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको पक्ष लिने, महालेखा परीक्षकले नेकाको पक्ष लिने बन्दोबस्तले निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित हुँदैन । चार शासक दलले आ–आफ्ना मान्छे सरकारी पदहरूमा नियुक्ति गर्न नै असार सात गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने चुनावलाई मंसिरसम्म धकेलेको हो । चार शासक दलको मनपरीतन्त्र बढ्दै गएमा र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति भङ्ग नगरिएमा मंसिरभित्र पनि चुनाव हुने सम्भावना छैन ।
भारतकै इच्छानुसार सङ्घीयता र चुनाव किन ?
चार वर्षअघि भारतकै इच्छानुसार २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भारतले प्रहरीको लागि सञ्चार सेट र गाडी सहयोग गरिसक्यो अब चुनाव हुन्छ, पछि सर्दैन भनेका थिए । त्यसअघि चुनाव स्थगित हुँदै आएको थियो । यो कुरा अहिले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतका प्रम मनमोहनसिंहले मंसिरमा चुनाव होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेको बताए । आफ्नै उपाध्यक्ष बाबुरामको अठार महिना लामो प्रमत्वकालमा प्रचण्डले भारत गएर विश्वासको आधार बनाउन कोसिस गरे तर सकेनन् । बाबुरामले दिल्ली गएर बिप्पा गरेपछि प्रचण्डले पारिवारिक भेटघाटको निहुँमा सिलगुढीमा ‘र’ का अधिकारीहरूसँग भेटेका थिए। भारतका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले प्रचण्डको विश्वासको आधार बनाउने उद्देश्य पूरा भएको बताए ।
प्रचण्डले भारत नेपालमा भाषाको आधारमा सङ्घीयता चाहेको पनि खुलासा गरे । ११ वैशाखको कान्तिपुरमा भारतीय विदेश सचिव रञ्जन मथाइले सङ्घीय खाका निर्धारण गर्ने क्रमको असहमतिले नेपालमा विगतमा संविधानसभा भङ्ग भएको बताए । यथार्थमा सङ्घीयताको साथै शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र मौलिक हकका बुँदामा समेत सहमति भइसकेको छैन । भारतले सङ्घीयतामा सहमति नभएर भङ्ग भएको बताएको विदेश सचिव मथाइले भारतले यतिवटा प्रदेश बन्नुपर्छ अथवा यो खाकामा सङ्घीय शासन हुनुपर्छ भनेर कहिल्यै भन्नसक्दैन सँग मेल खाँदैन । भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले २०६४ सालमै प्रचण्ड र गिरिजालाई एक मधेस एक प्रदेश भारतको इच्छा बताएको हुँदा सङ्घ राज्यमै भारतकै चासो रहेको पुष्टि हुन्छ ।
— प्रज्ज्वल
No comments:
Post a Comment