वर्ष १०, अंक ९ (२०७० जेठ १७ गते शुक्रबार प्रकाशित)
गणतन्त्रको पाँच वर्ष र श्रीपेच नभएका राजाहरू
संवैधानिक राजतन्त्र र पूँजीवादी गणतन्त्र भिन्न छैन
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ माघ १ गते जारी भएको हो । यो संविधानमा मुलुक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने र गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुने उल्लेख गरियो । यो संविधान पटकपटक संशोधन भयो र भइरहेको छ । २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठक २०६५ जेठ १४ गते बस्यो र गणतन्त्र कार्यान्वयन गरियो । गणतन्त्रको पक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ५ मतसहित ५६१ मत परेको थियो भने विपक्षमा राप्रपा नेपालको ४ मत परेको थियो । यसरी २४१ वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।
गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष पुग्यो तर शासक दलहरू एमाओवादी, नेका, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरू श्रीपेच नभएको राजाका रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । ६११ जनाको संविधानसभालाई चार शासक नेताहरूले छलफल र प्रक्रियामा लगेनन् । बन्द कोठा र होटल–रिसोर्टमा सहमति गरी अन्ततः २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति संविधानसभाको हत्या गरे । अहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नाउँमा चार शासक दलका नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ध्वस्त पारे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले चार शासक दलहरू संसद र संविधानसभा नभएको हुँदा ती दलले सरकारलाई पुच्छर बनाउन नमिल्ने बताइसक्नुभएको छ । तर शासक दलहरू राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा गर्दैछन् र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन आ–आफ्नो अनुकूल बनाउन प्रभाव पार्दैछन् ।
अध्यक्ष बिजुक्छेंले कामदार वर्गको लागि संवैधानिक वा समारोही राजतन्त्र र पूँजीवादी गणतन्त्रमा कुनै भिन्नता नहुने बताउनुभएको थियो । पाँच वर्षको गणतन्त्रमा यही पुष्टि भइरहेको छ । संविधान बनाउनका लागि अहोरात्र खट्नुपर्ने शासक दलहरू पालैपालो सरकारमा जाने खेलमा केन्द्रित भए । संविधानसभाको चार वर्षमा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रम भए । ती चारजनै प्रमहरूले पञ्चायत, राजा र काँग्रेसले झैं सरकार चलाए । देश र जनताको लागि कुनै मौलिक परिवर्तन दिन सकेनन् । प्रम प्रचण्डले ११ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दाबी गरे । त्यसपछिका प्रम माधवले २१ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दाबी गरे । तर ती दुवैले १ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकेनन् । प्रम बाबुरामले भारतको हितमा बिप्पा सम्झौता गरे र प्रमुख विमानस्थलहरू भारतीय जिम्मा दिने निर्णय गरी राष्ट्रघाती काम गरे । गणतन्त्र आर्थिक समानता र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको लागि हो ।
तर गणतन्त्रको राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दो छ । गुण्डाका नाइकेहरू शासक दलहरूको संरक्षणमा सर्वसाधारण जनतामाथि डर त्रास देखाउँदैछन् र कानुन हातमा लिंदै छन् । राजतन्त्रमा राजाका आसेपासेहरुले कानुन हातमा लिएका थिए । अहिले शासक दलका आसेपासेहरूले कानुन हातमा लिएका छन् । संवैधानिक राजतन्त्र र पूँजीवादी गणतन्त्र एउटै सिक्काका दुई पाता सावित भयो ।
राजस्व छलेका र बैंक ऋण नतिरेकाहरू शासक दलमै
देशको ५१८ कम्पनीले झण्डै ७ अर्ब राजस्व छलेका छन् । अहिले थप ४९५ नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेका कम्पनीमाथि कारबाही भइरहेको छ । सरकारको २१ अर्ब बक्यौता कर उठेको छैन । घर बहाल लगाएर कर नतिरेको अंक वार्षिक १ अर्ब पुग्यो । ५१ करोडभन्दा माथि कारोबार गरेका १२२ कम्पनीले २ अर्ब ३३ करोड कर तिरेका छैनन् । अनुसन्धानले ४१ प्रतिशत कारोबार करको दायरा बाहिर रहेको देखाएको छ । यसप्रकार देशको वर्षेनी १ खर्ब राजस्व गुमिरहेको अवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागले शासक राजनीतिक दल र उच्च प्रशासकसँग सम्बद्ध व्यक्ति र कम्पनीहरूले लामो समयदेखि राजस्व नतिरेको र कानुनी रुपबाट अल्झाएर कर नतिरेको सार्वजनिक ग¥यो । (नागरिक जेठ १३ गते) ठूला रकमको ठेक्का लिएका संयुक्त ठेकेदार कम्पनीले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेको र एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई देखाएर पन्छाउने काम भइरहेको छ । तर आजसम्मका सरकार र शासक दलहरू कर छलेका र नतिरेकाहरूलाई आ–आफ्नो पार्टीमा हुल्याउने होडबाजीमा छन् ।
निजी क्षेत्रको दबाबमा सरकारले ३७ वटा उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गर्दैछ । यसमध्ये ४ उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुग्यो । नेपाल बोटलर्स लि. बारा, बासुलिङ्ग इण्डस्ट्री कैलाली, विराट सू कम्पनी र विराट लेडर इण्टस्ट्री हेटौँडालाई रुग्ण उद्योग घोषणा गर्ने प्रस्ताव छ । रुग्ण उद्योग घोषणा भएपछि बैंकको ब्याज छुट पेनाल्टी ब्याज छुट र अन्य जरिवाना छुट हुने व्यवस्था छ । पूर्ववर्ती सरकारको ‘माथिल्लो निकायको दबाब’ भन्दै ती उद्योगहरूलाई रुग्ण घोषणा गरिदंदैछ ।
पाँच वर्षसम्म घाटामा गई कूल उत्पादनको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गर्ने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा छ । बैंकबाट करोडौं र अरबौं ऋण लिएका उद्योगीहरूले लोडसेडिङ्ग, मजदुर हड्ताल, नेपाल बन्द आदि कारण देखाएर उद्योगलाई प्राप्त ऋण नाफा आउने क्षेत्र घरजग्गा खरिद र सुन खरिदमा लगानी गरे । ती उद्योगीहरूले शासक दलका नेताहरू र सरकारका मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पारी घाटामा गएको नक्कली प्रतिवेदन तयार गराई देशको सम्पत्ति ब्रह्मलुट गर्दैछन् । यसरी देशको अर्थतन्त्र बैंक माफियाहरूको कब्जामा गइरहेको छ । गणतन्त्रमा पनि पञ्चायतका यी दुर्गुणहरू चालू छन् । गरिबी रेखामुनिका झण्डै ६१ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरू एक चक्की सिटामोल र एक पुरिया जीवनजल नपाएर छट्पटिरहेको अवस्था यथावत छ ।
चार दलको स्वेच्छाचारिता गणतन्त्र नहुने
एमालेका नेता प्रदीप नेपालले राजनीतिका ३७ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको कारण देशको राजनीतिक र नैतिक मूल्य गिर्दै गएको, अहिलेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा संविधानसभा या रुपान्तरित संसद जीवितै राख्ने र अडकाऊहरू पर्गेल्ने क्षमता नभएको र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीले जागिरसमेत खुवाएको आरोप लगाउँदै तीक्तता पोखे । (कान्तिपुर जेठ १३ गते) । उल्लेखित सबै अवस्थाको लागि प्रदीप नेपालको पार्टी एमालेका नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यसकारण प्रदीप नेपालले देशलाई रसातालमा पु¥याएका आफ्ना शीर्ष नेतालाई तत्काल राजीनामा गर्नु भन्नुपर्ने थियो । न्यायापालिकाले व्यवस्थापिकाको काममा हस्तक्षेप गरेको देखेका प्रदीप नेपालले गोलमटोल लेखेर आफ्ना शीर्ष नेताहरूलाई बचाए । वास्तवमा देशको राजनीतिक र नैतिक मूल्य गिरेको र चार वर्षसम्म आयु लम्ब्याएर पनि संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको र आजको अन्योल अवस्था आएकोमा चार शासक दल नै दोषी हुन् । पालैपालो प्रम खाएका चार शासक दलले अन्य दललाई आरोप लगाउनै मिल्दैन । यसकारण कलाकार रामेशले भनेका छन् – ‘एमालले मन्त्रीले कमिसन पाउने पैसा चलाउन मन्त्रालय बनाउने भनेको थियो, पछि पार्टी चलाउन त्यही पैसा लग्यो । ‘जनयुद्ध’ गरेर आएको माओवादी पनि त्यही बाटोमा लाग्यो । (कान्तिपुर जेठ १३ गते)
चुनावी वातावरण बनाउन नसकेपछि चार शासक दलका नेताहरू चुनावी सरकारप्रति रिस पोख्दैछन् । एमाले अध्यक्ष खनालले चुनावी सरकार मुख्य जिम्मेवारीबाट विचलित भएको आरोप लगाए । (नागरिक जेठ १२ गते) । नेका सभापति सुशील कोइरालाले चुनावी सरकारका अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । नेका र एमाले दुवैले माओवादीलाई निर्वाचन नचाहेको बताए । प्रचण्डले हिजो जेजस्तो ऐन र व्यवस्था (निर्वाचनसम्बन्धी) थियो त्यसमा परिवर्तन गर्न नहुने र परिवर्तन गर्न खोजिए प्रतिक्रान्ति हुने बताए । एमालेका ओलीले भने –‘माओवादीको हुल्याहा प्रवृतिको कारण देशले संविधान नपाएको हो (अभियान जेठ १३ गते) । यी समाचारहरूले शासक दलहरू चुनाव होइन, चुनावी सरकारका अध्यक्ष रेग्मीलाई हटाएर पुनः सरकारको भागबण्डा गर्न चाहेको पुष्टि हुन्छ । यसरी गणतन्त्रमा चार शासक दलको स्वेच्छाचारिता बढ्दो छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ माघ १ गते जारी भएको हो । यो संविधानमा मुलुक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने र गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुने उल्लेख गरियो । यो संविधान पटकपटक संशोधन भयो र भइरहेको छ । २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठक २०६५ जेठ १४ गते बस्यो र गणतन्त्र कार्यान्वयन गरियो । गणतन्त्रको पक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ५ मतसहित ५६१ मत परेको थियो भने विपक्षमा राप्रपा नेपालको ४ मत परेको थियो । यसरी २४१ वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।
गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष पुग्यो तर शासक दलहरू एमाओवादी, नेका, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरू श्रीपेच नभएको राजाका रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । ६११ जनाको संविधानसभालाई चार शासक नेताहरूले छलफल र प्रक्रियामा लगेनन् । बन्द कोठा र होटल–रिसोर्टमा सहमति गरी अन्ततः २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति संविधानसभाको हत्या गरे । अहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नाउँमा चार शासक दलका नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ध्वस्त पारे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले चार शासक दलहरू संसद र संविधानसभा नभएको हुँदा ती दलले सरकारलाई पुच्छर बनाउन नमिल्ने बताइसक्नुभएको छ । तर शासक दलहरू राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा गर्दैछन् र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन आ–आफ्नो अनुकूल बनाउन प्रभाव पार्दैछन् ।
अध्यक्ष बिजुक्छेंले कामदार वर्गको लागि संवैधानिक वा समारोही राजतन्त्र र पूँजीवादी गणतन्त्रमा कुनै भिन्नता नहुने बताउनुभएको थियो । पाँच वर्षको गणतन्त्रमा यही पुष्टि भइरहेको छ । संविधान बनाउनका लागि अहोरात्र खट्नुपर्ने शासक दलहरू पालैपालो सरकारमा जाने खेलमा केन्द्रित भए । संविधानसभाको चार वर्षमा एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रम भए । ती चारजनै प्रमहरूले पञ्चायत, राजा र काँग्रेसले झैं सरकार चलाए । देश र जनताको लागि कुनै मौलिक परिवर्तन दिन सकेनन् । प्रम प्रचण्डले ११ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दाबी गरे । त्यसपछिका प्रम माधवले २१ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दाबी गरे । तर ती दुवैले १ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकेनन् । प्रम बाबुरामले भारतको हितमा बिप्पा सम्झौता गरे र प्रमुख विमानस्थलहरू भारतीय जिम्मा दिने निर्णय गरी राष्ट्रघाती काम गरे । गणतन्त्र आर्थिक समानता र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको लागि हो ।
तर गणतन्त्रको राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दो छ । गुण्डाका नाइकेहरू शासक दलहरूको संरक्षणमा सर्वसाधारण जनतामाथि डर त्रास देखाउँदैछन् र कानुन हातमा लिंदै छन् । राजतन्त्रमा राजाका आसेपासेहरुले कानुन हातमा लिएका थिए । अहिले शासक दलका आसेपासेहरूले कानुन हातमा लिएका छन् । संवैधानिक राजतन्त्र र पूँजीवादी गणतन्त्र एउटै सिक्काका दुई पाता सावित भयो ।
राजस्व छलेका र बैंक ऋण नतिरेकाहरू शासक दलमै
देशको ५१८ कम्पनीले झण्डै ७ अर्ब राजस्व छलेका छन् । अहिले थप ४९५ नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेका कम्पनीमाथि कारबाही भइरहेको छ । सरकारको २१ अर्ब बक्यौता कर उठेको छैन । घर बहाल लगाएर कर नतिरेको अंक वार्षिक १ अर्ब पुग्यो । ५१ करोडभन्दा माथि कारोबार गरेका १२२ कम्पनीले २ अर्ब ३३ करोड कर तिरेका छैनन् । अनुसन्धानले ४१ प्रतिशत कारोबार करको दायरा बाहिर रहेको देखाएको छ । यसप्रकार देशको वर्षेनी १ खर्ब राजस्व गुमिरहेको अवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागले शासक राजनीतिक दल र उच्च प्रशासकसँग सम्बद्ध व्यक्ति र कम्पनीहरूले लामो समयदेखि राजस्व नतिरेको र कानुनी रुपबाट अल्झाएर कर नतिरेको सार्वजनिक ग¥यो । (नागरिक जेठ १३ गते) ठूला रकमको ठेक्का लिएका संयुक्त ठेकेदार कम्पनीले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेको र एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई देखाएर पन्छाउने काम भइरहेको छ । तर आजसम्मका सरकार र शासक दलहरू कर छलेका र नतिरेकाहरूलाई आ–आफ्नो पार्टीमा हुल्याउने होडबाजीमा छन् ।
निजी क्षेत्रको दबाबमा सरकारले ३७ वटा उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गर्दैछ । यसमध्ये ४ उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुग्यो । नेपाल बोटलर्स लि. बारा, बासुलिङ्ग इण्डस्ट्री कैलाली, विराट सू कम्पनी र विराट लेडर इण्टस्ट्री हेटौँडालाई रुग्ण उद्योग घोषणा गर्ने प्रस्ताव छ । रुग्ण उद्योग घोषणा भएपछि बैंकको ब्याज छुट पेनाल्टी ब्याज छुट र अन्य जरिवाना छुट हुने व्यवस्था छ । पूर्ववर्ती सरकारको ‘माथिल्लो निकायको दबाब’ भन्दै ती उद्योगहरूलाई रुग्ण घोषणा गरिदंदैछ ।
पाँच वर्षसम्म घाटामा गई कूल उत्पादनको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा कम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गर्ने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा छ । बैंकबाट करोडौं र अरबौं ऋण लिएका उद्योगीहरूले लोडसेडिङ्ग, मजदुर हड्ताल, नेपाल बन्द आदि कारण देखाएर उद्योगलाई प्राप्त ऋण नाफा आउने क्षेत्र घरजग्गा खरिद र सुन खरिदमा लगानी गरे । ती उद्योगीहरूले शासक दलका नेताहरू र सरकारका मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पारी घाटामा गएको नक्कली प्रतिवेदन तयार गराई देशको सम्पत्ति ब्रह्मलुट गर्दैछन् । यसरी देशको अर्थतन्त्र बैंक माफियाहरूको कब्जामा गइरहेको छ । गणतन्त्रमा पनि पञ्चायतका यी दुर्गुणहरू चालू छन् । गरिबी रेखामुनिका झण्डै ६१ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरू एक चक्की सिटामोल र एक पुरिया जीवनजल नपाएर छट्पटिरहेको अवस्था यथावत छ ।
चार दलको स्वेच्छाचारिता गणतन्त्र नहुने
एमालेका नेता प्रदीप नेपालले राजनीतिका ३७ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको कारण देशको राजनीतिक र नैतिक मूल्य गिर्दै गएको, अहिलेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा संविधानसभा या रुपान्तरित संसद जीवितै राख्ने र अडकाऊहरू पर्गेल्ने क्षमता नभएको र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीले जागिरसमेत खुवाएको आरोप लगाउँदै तीक्तता पोखे । (कान्तिपुर जेठ १३ गते) । उल्लेखित सबै अवस्थाको लागि प्रदीप नेपालको पार्टी एमालेका नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यसकारण प्रदीप नेपालले देशलाई रसातालमा पु¥याएका आफ्ना शीर्ष नेतालाई तत्काल राजीनामा गर्नु भन्नुपर्ने थियो । न्यायापालिकाले व्यवस्थापिकाको काममा हस्तक्षेप गरेको देखेका प्रदीप नेपालले गोलमटोल लेखेर आफ्ना शीर्ष नेताहरूलाई बचाए । वास्तवमा देशको राजनीतिक र नैतिक मूल्य गिरेको र चार वर्षसम्म आयु लम्ब्याएर पनि संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको र आजको अन्योल अवस्था आएकोमा चार शासक दल नै दोषी हुन् । पालैपालो प्रम खाएका चार शासक दलले अन्य दललाई आरोप लगाउनै मिल्दैन । यसकारण कलाकार रामेशले भनेका छन् – ‘एमालले मन्त्रीले कमिसन पाउने पैसा चलाउन मन्त्रालय बनाउने भनेको थियो, पछि पार्टी चलाउन त्यही पैसा लग्यो । ‘जनयुद्ध’ गरेर आएको माओवादी पनि त्यही बाटोमा लाग्यो । (कान्तिपुर जेठ १३ गते)
चुनावी वातावरण बनाउन नसकेपछि चार शासक दलका नेताहरू चुनावी सरकारप्रति रिस पोख्दैछन् । एमाले अध्यक्ष खनालले चुनावी सरकार मुख्य जिम्मेवारीबाट विचलित भएको आरोप लगाए । (नागरिक जेठ १२ गते) । नेका सभापति सुशील कोइरालाले चुनावी सरकारका अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । नेका र एमाले दुवैले माओवादीलाई निर्वाचन नचाहेको बताए । प्रचण्डले हिजो जेजस्तो ऐन र व्यवस्था (निर्वाचनसम्बन्धी) थियो त्यसमा परिवर्तन गर्न नहुने र परिवर्तन गर्न खोजिए प्रतिक्रान्ति हुने बताए । एमालेका ओलीले भने –‘माओवादीको हुल्याहा प्रवृतिको कारण देशले संविधान नपाएको हो (अभियान जेठ १३ गते) । यी समाचारहरूले शासक दलहरू चुनाव होइन, चुनावी सरकारका अध्यक्ष रेग्मीलाई हटाएर पुनः सरकारको भागबण्डा गर्न चाहेको पुष्टि हुन्छ । यसरी गणतन्त्रमा चार शासक दलको स्वेच्छाचारिता बढ्दो छ ।
— प्रज्ज्वल
No comments:
Post a Comment