‘हत्यामा प्रतिस्पर्धा’ गर्नेलाई कारवाही

वर्ष १०, अंक २४ (२०७० भाद्र २८ गते शुक्रबार प्रकाशित)

‘हत्यामा प्रतिस्पर्धा’ गर्नेलाई कारवाही

    चुनाव र न्यायमध्ये तत्कालमा कुन महत्वपूर्ण छ ? यस्तो प्रश्न कसैले उठाए जवाफ दिनेहरूले आ–आफ्नै विश्लेषण र तर्कको आधारमा फरक फरक दिनेछन् । त्यसैले दुवै विषय चर्चाको शिखरमा रहेको छ ।
हत्या होड
    गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई ‘सर्वहारा क्रान्ति, समाजवाद र साम्यवाद’ को नारा दिँदै ‘जनयुद्ध’ को नाममा सशस्त्र विद्रोह गर्ने माओवादीहरूले चितवनमा अपहरण गरी २०६१ साल जेठ २४ गते हत्या गरेका थिए । १९ वर्षका एक ठिटोले ‘जनयुद्ध’ विरूद्ध के कस्तो गम्भीर ‘अपराध’ गरे होलान् र ‘सफाया’ ग¥यो ? धेरैको मनमा खुल्दुली छ । कथित जनयुद्धको नाममा यस्ता धेरै हत्या घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन् जसमा सैद्धान्तिक, तार्किक, युद्ध वा विद्रोह र दमनका नियमको पालना गरिएका छैनन् । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट निर्दोष सर्वसाधारणको ‘हत्यामा प्रतिस्पर्धा’ गरेको अनुभव सर्वत्र सहजै गरिएको छ । त्यसैले विद्रोह र दमनको नाममा निरपराधहरूको हत्या गर्ने हत्याराहरूलाई कानुनअनुसार अदालतमा उभ्याउनुपर्ने संवेदनशील र गम्भीर आवाज उठिरहेको छ र उठिरहने निश्चित छ ।
    निर्दोष आफ्ना छोराको हत्यारालाई कारबाही गर्न वृद्ध बाबु नन्दप्रसाद र आमा गंगामायाले वर्षांैदेखि गरेको आग्रह–अनुरोधलाई राज्यले बेवास्ता गरेपछि आमरण अनसनमा बसे । तीन सातापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई फेरि घच्घच्यायो, सरकार बिउँझियो र अनुसन्धान सुरू ग¥यो । आमरण अनसनको ४४ औं दिन एक अभियुक्त रामप्रसाद अधिकारी पक्राउ परेका छन् ।
    यसबीच न्यायको लागि आमरण अनसन बस्ने नन्दप्रसाद र गंगामायाप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूको संख्या बढ्दै गयो, तिनीहरूको ज्यान बचाउन सरकारमाथि दबाब थपिँदै गयो भने तत्कालीन विद्रोही एमाओवादीले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया बन्द गर्न दबाब र धम्की बढाउँदै गयो । यसक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कथित जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डरको हैसियतले सक्छौ भने ‘हामीलाई पक्राउ गरेर देखाऊ’ भन्दै ‘परिणाम गम्भीर हुने’ भनी राज्यलाई चुनौती र चेतावनी दिए । उनका अनुसार द्वन्द्वकालमा जे जति भए त्यो आफू र ‘जनसरकार’ का प्रमुख बाबुराम भट्टराईको आदेशबाट भएको हो, तलका कार्यकर्ताको केही दोष छैन । जिम्मेवारी लिने यो ‘प्रचण्ड’ को सा¥है व्यावहारिक कुरा हो । त्यसैले राज्यले त्यस चुनौतीलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
दृढ संघर्ष
    आमरण अनसनकारीहरू सरकार प्रमुखदेखि थुप्रैबाट दिइएको आश्वासनमा सन्तुष्ट र विश्वस्त नहुनुले दोषीलाई कारबाही गराएरै छाड्ने दृढ इच्छा निश्चय पनि सराहनीय छ । दण्डहिनता झण्डै राज्य नीति बन्न थालेको स्थितिमा अधिकारी दम्पतिको संघर्ष र विद्रोह साँच्चै भन्ने हो भने ११ वर्षे ‘जनयुद्ध’ भन्दा निकै प्रभावकारी र उच्चकोटीको देखिएको छ । कसैको जनधनको क्षति नपु¥याई सरकारलाई ब्युँझाउने र बल प्रदान गर्ने ‘शान्तिपूर्ण’ संघर्षको परिणाम निश्चय पनि सकारात्मक हुने सर्वत्र विश्वास गरिएको छ । तर न्याय दिन बसेको अदालतले अनुसन्धानलाई तिव्रता दिन थप घच्घच्याउनुको साटो ‘जबरजस्ती खुवाउनु’ भन्ने आदेश दिएकोमा भन्ने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त गरिएको छ । चुनावी सरकारको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीविरूद्धका र संवैधानिक विवादका गरी १७ वटा निवेदन एकतर्फी रूपमा खारेज गर्ने ‘जात’ थाहा नभएको अदालतले भोलि ‘प्रचण्ड’ को ‘कसको भविष्य के हुन्छ ?’ भन्ने अभिव्यक्तिबाट प्रभावित हुने र हत्या मुद्दा फासफुस पार्ने हो कि ? यस्तो आशङ्का पनि गाउँ–सहरमा सुनिन थालेको छ ।
    चुनाव भाँडभैलोलाई निरन्तरता दिन होइन दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न हो भन्ने लागेको छ । त्यसैले अधिकारीको हत्या मुद्दामा दूधको दूध पानीको पानी हुने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ । त्यसबाट चुनावप्रति मतदाताको विश्वास बढ्नेछ अन्यथा चुनाव पछि पनि दण्डहीनताले निरन्तरता पाउने, सानालाई ऐन ठूलालाई चैन हुन्छ भने चुनाव राजस्व रित्याउने र जनतालाई दुःख दिने अभ्यासमात्र सावित हुनेछ, जनताले यस्तै ठान्नेछन् । 

“फुपूको सराद्ध”
    ‘चुनाव हुन्छ कि .....’ भन्ने आशङ्कायुक्त सम्भावना अझै विद्यमान छ । चार शासक दलभित्र त उम्मेदवार छनोटको क्रममा चाकडी, घुर्की, तनाव–विवाद .... सुरू भइसकेको छ भने भनाभन र घम्साघम्सीको खबरको पृष्ठभूमि तयार हुँदैछ । त्यस्तो समाचार नेपालीहरूका निम्ति कुनै अभूतपूर्व र आश्चर्यजनक नहुने कुरा पनि स्पष्टै छ ।
    दोस्रो संविधानसभाको लागि घोषणा गरिएको चुनावबारे केही दल र मोर्चाले विरोध गर्दै आएका छन् । तिनीहरूले उठाएका माग सबै नाजायज छैनन् । तर आश्चर्यको कुरा जायज मागलाई लत्याउँदै नाजायज मागमा अद्दी लिएर देश र जनताको हुर्मत लिन खोजेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ ।
    हत्या गरिएको संविधानसभामा ६०१ सदस्य थिए । सयौं सदस्य त केवल हात उठाएर वा टेबल ठोकेर ‘संविधानविद्’ बनेका थिए भने कतिपयले त सुतेरै, गफ गरेरै, लठैत बनेरै राजस्व रित्याएका थिए । ६०१ को संख्या नेपालको भौगोलिक र जनसंख्याको आधारमा धेरै भएको आवाज र विरोध उठेको थियो । त्यसैले घटाउनुपर्ने ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ को चाहना र भावनालाई कदर गर्दै अध्यादेश जारी गर्दा ४९१ बनाइएको थियो । तर एउटा मोर्चासँग सहमति गर्दा ५८५ पु¥यायो भने अर्को मोर्चासँग सहमति गर्दा ६०१ नै पु¥यायो । चुनाव बहिष्कार र बिथोल्न भन्दै आएको एउटा मोर्चा अझै बाँकी छ । त्योसँग सहमति गर्दा अझ बढ्ने हो कि ? किनभने घटाउँदा सहमति गरिएसकेका दुई मोर्चा असहमत हुने स्वाभाविक छ । दोस्रो संविधानसभा ७–८ सय सदस्यको मात्र हुने हो कि अझ बढ्ने हो ? कतै सम्पूर्ण वैध मतदाता नै ‘स्वतः संविधानसभा सदस्य बनाउनुपर्ने’ माग पो गर्ने हो कि ! कसलाई के थाहा ?
    संविधान बनाउनेभन्दा कुर्सीको लागि कुकुरझगडा गर्ने कथित ठूला दलहरूले अर्बौं रकम खेर फाले, दोस्रो संविधानसभामा कति खर्बले ‘फुपूको सराद्ध’ गर्ने हो अज्ञात छ ।
    देशको अवस्था, जनताको स्थिति, अर्थतन्त्र, आयात–निर्यात, उद्योग व्यापार........ जताततै खस्केको विश्लेषण भइरहेको बेला अनावश्यक संख्या थपेर यिनीहरूले के नयाँ नेपाल बनाउँछन् ? जनताको रगत पसिनाले जम्मा भएको राजस्वमा आ–आफ्ना भातमाराहरू पाल्ने तिनीहरूको नियत खेद्जनकमात्र होइन विरोधयोग्य छ । किनभने संविधान भनेको संख्याले बनाउने होइन विचार, तर्क, बुद्धि र आवश्यकताले बनाउने हो । त्यसैले निहीत स्वार्थले आ–आफ्ना भातमारा र राजस्वमाराको संख्या थप्नेहरूले संविधान बनाउँदैन – यो सत्य र तथ्य हो । 

— जोराल