वर्ष १०, अंक २४ (२०७० भाद्र २८ गते शुक्रबार प्रकाशित)
प्राथमिकता संविधानसभा कि महासभा?
सरकारले दोस्रोपटक हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचनमा सकेसम्म सबै दललाई सहभागी गराउने वाचा गरेको हो । सकेसम्म निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा रहेको मोर्चासँग वातचित गरिरहेको हो । संघीय समाजवादी दलको नेतृत्व गर्ने अशोक राई र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मोर्चासँग वार्ता गरिसकेको छ । नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग वार्ता टुङ्गो लागेको छैन । दुवै पक्षले वार्ताको ढोका खुला राखेको हुँदा कुनै दिन वार्ता हुनसक्छ, वार्ता टुङ्गोमा पु¥याउने क्रममा सरकारसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सहमति भएमा सहमति लागू गर्न तत्काल संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः यो समय सरकार प्रमुखहरू हर बेला तयार भइरहनुपर्ने अवस्था हो ।
संविधानसभा निर्वाचनकै लागि असोज दोस्रो साताभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारहरूको नाम दर्ता गर्ने समय हो । त्यही दिन वैद्य पक्ष माओवादीले बन्दको आह्वान गरेको छ । उम्मेदवारी दर्ता असफल पार्ने कार्यक्रम राखेको छ । सो दिन कुनै पनि बेला विवादमा घम्साघम्सी हुनसक्छ । त्यसका लागि सरकारले सुरक्षा बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरक्षा व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै पार्टी निर्वाचनमा नआउने भन्दै निर्वाचन बिथोल्न बहिष्कारको अभियान सञ्चालन गरिरहेको बेला, सहमति जुटाएर राजनीति निकास दिनुपर्ने बेला लामो दिनको विदेश भ्रमण गर्नु उचित होइन । अझ उम्मेदवारी मनोनयनकै समयमा हुन लागेको सरकार प्रमुखहरूको भ्रमण समय सान्दर्भिक छैन । बुझिएअनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, गृहमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेसमेतको टोली असोज ४ गते न्युयोर्क जाने निर्णय भइसकेको छ । रेग्मी नेतृत्वको सो भ्रमण ११ दिन हुने बताइएको छ ।
निर्वाचन तयारीको यो महत्वपूर्ण दिनमा सरकार प्रमुखसमेतको टोली लामो दिनसम्म विदेश भ्रमणमा जानुको अर्थ नेपालको निर्वाचनप्रति चासो नराखेको जस्तो अनुभूति हुन्छ । सरकारको प्राथमिकता विदेश भ्रमण होइन निर्वाचन हो, निर्वाचनको तयारी हो र सहमति जुटाएर बढीभन्दा बढी निर्वाचनमा सहभागी गराएर शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्न हो र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु हो । सरकारले विदेश भ्रमण रोक्नुपर्छ र उच्चस्तरीय संयन्त्रले पनि रोक्न दबाब दिनुपर्छ ।
संविधानसभा निर्वाचनकै लागि असोज दोस्रो साताभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारहरूको नाम दर्ता गर्ने समय हो । त्यही दिन वैद्य पक्ष माओवादीले बन्दको आह्वान गरेको छ । उम्मेदवारी दर्ता असफल पार्ने कार्यक्रम राखेको छ । सो दिन कुनै पनि बेला विवादमा घम्साघम्सी हुनसक्छ । त्यसका लागि सरकारले सुरक्षा बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरक्षा व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै पार्टी निर्वाचनमा नआउने भन्दै निर्वाचन बिथोल्न बहिष्कारको अभियान सञ्चालन गरिरहेको बेला, सहमति जुटाएर राजनीति निकास दिनुपर्ने बेला लामो दिनको विदेश भ्रमण गर्नु उचित होइन । अझ उम्मेदवारी मनोनयनकै समयमा हुन लागेको सरकार प्रमुखहरूको भ्रमण समय सान्दर्भिक छैन । बुझिएअनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, गृहमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेसमेतको टोली असोज ४ गते न्युयोर्क जाने निर्णय भइसकेको छ । रेग्मी नेतृत्वको सो भ्रमण ११ दिन हुने बताइएको छ ।
निर्वाचन तयारीको यो महत्वपूर्ण दिनमा सरकार प्रमुखसमेतको टोली लामो दिनसम्म विदेश भ्रमणमा जानुको अर्थ नेपालको निर्वाचनप्रति चासो नराखेको जस्तो अनुभूति हुन्छ । सरकारको प्राथमिकता विदेश भ्रमण होइन निर्वाचन हो, निर्वाचनको तयारी हो र सहमति जुटाएर बढीभन्दा बढी निर्वाचनमा सहभागी गराएर शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्न हो र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु हो । सरकारले विदेश भ्रमण रोक्नुपर्छ र उच्चस्तरीय संयन्त्रले पनि रोक्न दबाब दिनुपर्छ ।
– वस्तुराज ’शीतल’
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी तपाईं रुचि हो भने तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com यस इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete