वर्ष १०, अंक २३ (२०७० भाद्र २१ गते शुक्रबार प्रकाशित)
नेमकिपा केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन
भक्तपुर । नेमकिपाको केन्द्रीय परिषद्ले पार्टीका केन्द्रीय सचिव सुनिल प्रजापतिले भाद्र १६ गते आइतबार प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टीको प्रतिवेदन सुझाव र परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो । संविधानसभा विघटनबारे चर्चा गर्दै सचिव प्रजापतिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ – ‘संविधानसभा विघटन हुनुमा केही दलहरू गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावमा पर्नु, पूँजीवादी दलका नेताहरू युरोपेली संघ, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादसामू आत्मसमर्पण गर्नु, विदेशी इशारामा जाति, भाषा र क्षेत्रजस्ता साम्प्रदायिक र सङ्कीर्ण विचारबाट प्रभावित हुनु, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बेवास्ता गरी चार दलीय तानाशाही लाद्नु नै मुख्य कारणहरू हुन् ।’
वर्तमान अन्तरिम सरकार गठनमा भारतीय भूमिका रहेको प्रस्ट उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठनमा भारतको प्रत्यक्ष हात रहेको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ ।’
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु शक्ति पृथकीकरण, अन्तरिम संविधान र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । भारतीय शासक वर्गले एमाओवादीमार्फत् छिराएको उक्त प्रस्तावलाई नेका र एमालेले ‘बाध्य’ भएर स्वीकार गरेको बताए ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘संविधानसभा विघटनको मुख्य जिम्मेवार चार शासक दल नै अहिले अघोषित संसदको रूपमा क्रियाशील छन् । ती दलहरू चार दलीय संयन्त्रको नाउँमा अहिले चारदलीय तानाशाही लाद्दैछन् । चार दल संसद र संविधानसभा नभएको हुँदा त्यसप्रकारको कार्य गर्नु प्रजातन्त्रविरोधी र गैरसंवैधानिक हो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको वकालत गर्ने नेका र एमालेजस्ता पूँजीवादी दलहरू जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा भागवण्डा गरेर देश चलाउन पाएकोले समर्थन गर्दैछन् । नेपाली जनताले चार दलीय वा कुनै पनि अप्रजातान्त्रिक कार्यको निरन्तर विरोध गर्दै जानेछन् ।’
‘नेमकिपाले संसद र संविधानसभा अलगअलग बनाउनुपर्नेमा सुरूदेखि नै जोड दिँदै आएको हो । संसद र संविधानसभा एउटै हुँदा चार वर्षमा पनि संविधान बनेन । नेमकिपाले अगाडि सारेको विचारअनुसार अलग–अलग बनाइएको भए संविधानसभा विघटन भएपनि संसद रहिरहन्थ्यो । संसदले पनि संविधानसभाको बाँकी काम गरेर संविधान घोषणा गर्न सक्थ्यो ।’
वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध नेमकिपाले देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको अभियानको समीक्षा गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ –‘पार्टी निर्णय अनुसार पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनहरूले आ–आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा गएर जनताबीच वैदेशिक हस्तक्षेपविरूद्ध जनसभा, जुलुस, कोणसभा, अन्तरक्रिया, छलफललगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दैछन् ।’
‘नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रमा बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेपको विरूद्ध सशक्त विरोध हुनु आवश्यक छ । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खुला हस्तक्षेप हुँदासमेत नेपाली जनता मौन बसेमा भोलि नेपालको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आउने प्रायः निश्चित छ ।’ – प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
वर्तमान सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेबाहेक मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि निर्णय, सहमति, सन्धि, सम्झौता गर्न मिल्दैन । बाधा अड्काउ फुकाउको नाउँमा पटकपटक संविधान संशोधन गर्नु, चार दलको मनोमानीमा कर्मचारीहरूको सरूवा–बढुवा गर्नु, विदेशसँग देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कार्य गर्नु प्रजातन्त्र र जनविरोधी कार्य हो । सहमतिको नाउँमा चार दलका नेताहरूले यस्ता कार्यहरू गर्नु प्रजातन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हो । नेमकिपाले निर्वाचन सरकारबाट भइरहेका यस्ता कार्यहरूको विरोध गर्दै आएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ – ‘देशलाई अराजनैतिक र अस्थिरताबाट जोगाउने राम्रो विकल्प निर्वाचन नै हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचनलाई हारजितभन्दा पनि पूँजीवादी दलहरूले गरेका जनविरोधी गतिविधिहरूलाई नङ्ग््याउने र समाजवादबारे जनतालाई शिक्षित पार्ने अवसरको रूपमा लिँदै आएको छ ।
निर्वाचन जित्नकै लागि कुनैखाले सिद्धान्तहीन सम्झौता पार्टीले गर्नेछैन । आवश्यकताअनुसार अन्य दलहरूसँग देशको सार्वभौमिकता, भूअखण्डताको रक्षालगायतका विषयमा छलफललाई भने खुला राखिनेछ ।’
पार्टी कार्यकर्ताबीच पार्टी प्रकाशनको अध्ययन अन्तरक्रियामा जोड दिँदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ –‘नयाँ नयाँ सम्पर्क बढाउन र बौद्धिक क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीको विचार पु¥याउन अन्तरक्रिया राम्रो माध्यम बनेको छ । आगामी दिनहरूमा पार्टी, जनवर्गीय सङ्गठन र पेशागत सङ्गठनहरूले केन्द्रदेखि तल्लो एकाइसम्म अन्तरक्रियाहरूलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव छलफल गरी पारित गरियो ।
परिषद्मा जनवर्गीय सङ्गठन, पेशागत सङ्गठन र जिल्ला–जिल्लाका प्रतिवेदनहरू पेश भएका थिए।
वर्तमान अन्तरिम सरकार गठनमा भारतीय भूमिका रहेको प्रस्ट उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठनमा भारतको प्रत्यक्ष हात रहेको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ ।’
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु शक्ति पृथकीकरण, अन्तरिम संविधान र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । भारतीय शासक वर्गले एमाओवादीमार्फत् छिराएको उक्त प्रस्तावलाई नेका र एमालेले ‘बाध्य’ भएर स्वीकार गरेको बताए ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘संविधानसभा विघटनको मुख्य जिम्मेवार चार शासक दल नै अहिले अघोषित संसदको रूपमा क्रियाशील छन् । ती दलहरू चार दलीय संयन्त्रको नाउँमा अहिले चारदलीय तानाशाही लाद्दैछन् । चार दल संसद र संविधानसभा नभएको हुँदा त्यसप्रकारको कार्य गर्नु प्रजातन्त्रविरोधी र गैरसंवैधानिक हो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको वकालत गर्ने नेका र एमालेजस्ता पूँजीवादी दलहरू जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा भागवण्डा गरेर देश चलाउन पाएकोले समर्थन गर्दैछन् । नेपाली जनताले चार दलीय वा कुनै पनि अप्रजातान्त्रिक कार्यको निरन्तर विरोध गर्दै जानेछन् ।’
‘नेमकिपाले संसद र संविधानसभा अलगअलग बनाउनुपर्नेमा सुरूदेखि नै जोड दिँदै आएको हो । संसद र संविधानसभा एउटै हुँदा चार वर्षमा पनि संविधान बनेन । नेमकिपाले अगाडि सारेको विचारअनुसार अलग–अलग बनाइएको भए संविधानसभा विघटन भएपनि संसद रहिरहन्थ्यो । संसदले पनि संविधानसभाको बाँकी काम गरेर संविधान घोषणा गर्न सक्थ्यो ।’
वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध नेमकिपाले देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको अभियानको समीक्षा गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ –‘पार्टी निर्णय अनुसार पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनहरूले आ–आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा गएर जनताबीच वैदेशिक हस्तक्षेपविरूद्ध जनसभा, जुलुस, कोणसभा, अन्तरक्रिया, छलफललगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दैछन् ।’
‘नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रमा बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेपको विरूद्ध सशक्त विरोध हुनु आवश्यक छ । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खुला हस्तक्षेप हुँदासमेत नेपाली जनता मौन बसेमा भोलि नेपालको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आउने प्रायः निश्चित छ ।’ – प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
वर्तमान सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेबाहेक मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि निर्णय, सहमति, सन्धि, सम्झौता गर्न मिल्दैन । बाधा अड्काउ फुकाउको नाउँमा पटकपटक संविधान संशोधन गर्नु, चार दलको मनोमानीमा कर्मचारीहरूको सरूवा–बढुवा गर्नु, विदेशसँग देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कार्य गर्नु प्रजातन्त्र र जनविरोधी कार्य हो । सहमतिको नाउँमा चार दलका नेताहरूले यस्ता कार्यहरू गर्नु प्रजातन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हो । नेमकिपाले निर्वाचन सरकारबाट भइरहेका यस्ता कार्यहरूको विरोध गर्दै आएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ – ‘देशलाई अराजनैतिक र अस्थिरताबाट जोगाउने राम्रो विकल्प निर्वाचन नै हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचनलाई हारजितभन्दा पनि पूँजीवादी दलहरूले गरेका जनविरोधी गतिविधिहरूलाई नङ्ग््याउने र समाजवादबारे जनतालाई शिक्षित पार्ने अवसरको रूपमा लिँदै आएको छ ।
निर्वाचन जित्नकै लागि कुनैखाले सिद्धान्तहीन सम्झौता पार्टीले गर्नेछैन । आवश्यकताअनुसार अन्य दलहरूसँग देशको सार्वभौमिकता, भूअखण्डताको रक्षालगायतका विषयमा छलफललाई भने खुला राखिनेछ ।’
पार्टी कार्यकर्ताबीच पार्टी प्रकाशनको अध्ययन अन्तरक्रियामा जोड दिँदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ –‘नयाँ नयाँ सम्पर्क बढाउन र बौद्धिक क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीको विचार पु¥याउन अन्तरक्रिया राम्रो माध्यम बनेको छ । आगामी दिनहरूमा पार्टी, जनवर्गीय सङ्गठन र पेशागत सङ्गठनहरूले केन्द्रदेखि तल्लो एकाइसम्म अन्तरक्रियाहरूलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव छलफल गरी पारित गरियो ।
परिषद्मा जनवर्गीय सङ्गठन, पेशागत सङ्गठन र जिल्ला–जिल्लाका प्रतिवेदनहरू पेश भएका थिए।
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी तपाईं रुचि हो भने तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com यस इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete