सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर

 सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर   

- रामचन्द्र महर्जन

शिक्षक : जनसेवा उच्च मावि

वर्ष ९, अंक २५ (२०६९ असोज ५ गते शुक्रबार)

    सरकारी अनुदान तथा सरकारको मातहत वा स्वीकृतिबाट संचालित विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हो जसमा तराई, पहाड, हिमाल, सुगम, दुर्गम गाउँ, शहरका विपन्न तथा गरिवी सर्वसाधारण जनताका विद्यार्थीहरु अध्ययन गरेको हुन्छ । सरकारले वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलनबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई पतन गरेपछि दुई किसिमको शिक्षा (सरकारी र  नीजि शिक्षा) लागु गरेको थियो ।
    वि.सं. २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रमा सुव्यवस्थित शिक्षा नीति ल्याउन सकेन र वि.सं. १९९० साल कार्तिक १६ गते स्थापना गरेको एसएलसी (माध्यामिक शिक्षा उत्तीर्ण) प्रणाली नै कायमै छ । परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न सकेको छैन । सरकारले शैक्षिक गुणस्तरका लागि कुनैपनि शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली परिवर्तनका लागि कुनै पनि खालका नीति ल्याएको देखिँदैन ।
  सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्क्यो भन्दै हरेक माध्यमबाट गोष्ठी, सभामा भाषण गर्दै हिँडिरहेको देखिन्छ । यसरी शैक्षिकस्तर खस्किनुको मुख्य दोषी सरकारमा जाने ठूला राजनैतिक दलहरु नै हुन किनभने शिक्षामा राजनैतिक हस्तक्षेप भइरहेको हुन्छ । आफ्नो स्वार्थको लागि एक घण्टे चक्का जाम, २ घण्टे तोडफोड गरिरहेको हुन्छ । जसले गर्दा विद्यालयका विद्यार्थीहरु डर, त्रास तथा भयभित भइरहनुपर्ने र शिक्षाबाट बञ्चित भइरहनुपर्ने अवस्था सृजना गरेको हुन्छ । शिक्षकहरुलाई विभिन्न किसिमको गाली गलौज तथा विभिन्न उपनाम दिँदै हिँडिरहेको हुन्छ । सरकारले नै सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ । यदि सकारात्मक सोच छ भने मन्त्रालयदेखि विद्यालयसम्मका व्यक्तित्वहरुको छोरा–छोरी, नाती–नातिनीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनका लागि पहल गर्नुपर्ने थियो र सरकारले शिक्षालाई विभेदिकरण गरेको पाइन्छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत शिक्षकहरुलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेरेको छैन । ठूलादल सरकारमा गएपनि नातावाद, कृपावाद चलिरहेकोछ । न योग्यता, न स्तर तथा क्षमता न त विषय विशिष्टिकरणमा नै ध्यान दिएको छ ? राहत, नीजि, अस्थायी, करार र लियन शिक्षकको नाममा घुसाएकै हुन्छ । बाइस, पचास वर्षसम्म अस्थायीमा रहि अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुलाई कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन जसले गर्दा शिक्षकहरुमा नैराश्यता पैदा गराइरहेको छ । तर खोइ सरकारले शिक्षकहरुलाई सुविधा प्रदान गरेको ? मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई तीन वटा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो नहुँदैमा समग्रमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्क्यो भन्न मिल्दैन तर ती विद्यालयको भौतिक, आर्थिक, भवन, शिक्षक, प्रशासन, व्यवस्थापन तथा अभिभावकहरुको अवस्था कस्तो छ ? सो को जानकारी गहिरिएर सोच्नुपर्दछ र उहाँहरुले समय–समयमा अनुगमन र निरीक्षण गरिरहेको हुनुपर्दछ । सरकार विभिन्न देशहरु भारत, चीन, अमेरिका, जापान भ्रमण गरेको छ ती देशहरुको शिक्षा नीति कस्तो छ, शिक्षकहरुलाई कस्तो व्यवस्था छ ?
     विदेशमा सरकारी शिक्षालाई बढी मान्यता दिएको पाइन्छ तर नेपालमा नीजि विद्यालयलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक देशमा समाजवादी शिक्षा तथा व्यवहारिक शिक्षा वा सीपमूलक शिक्षा र जनताहरुको चाहना अनुरुपका शिक्षा हुनुपर्दछ । जुन शिक्षाले जीवनयापनका लागि सहयोग पुर्याउँछ ।
     नयाँ नेपालमा छ्यास–छ्यास्ती च्याउ उमे्रजस्तै महङ्गा–महङ्गा नीजि विद्यालयहरु संचालित छन् । यसलाई नियन्त्रण गरी सामुदायिक विद्यालयलाई बढी प्राथमिकता दिई शैक्षिक गुणस्तरका लागि नयाँ–नयाँ शिक्षा नीति वा योजनाहरु ल्याउनु जरुरी छ तर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा उच्च मान्नुपर्दछ किनभने विपन्न तथा गरिवी विद्यार्थीहरुबीच महङ्गा–महङ्गा नीजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाइरहेका छन् तर सरकार नीजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छ भन्दै हिँडिरहेको देखिन्छ । सरकारले मेचीदेखि महाकालीसम्मका सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकता अनुसार भौतिक पूर्वाधार आर्थिक र शिक्षकहरुलाई अरु स्थानमा जान नपर्ने गरी सुविधा तथा राहत उपलब्ध गराउनुपर्दछ । शैक्षिक गुणस्तरका लागि ७५ जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी, श्रोत व्यक्ति विद्यालय निरीक्षक खताएको हुन्छ उहाँहरुले आ–आफ्नो जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा किन सुधार गर्न सकेन सोको जानकारी लिन समय–समयमा निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छ कि छैन प्रतिवेदन पेश गराउनुपर्दछ र पेश गरे छैन भने आवश्यक कारवाही गरेको हुनुपर्दछ ।
    सरकारले बन्द, हड्ताल, चक्का जाम जस्ता कार्यक्रमहरु नगर्ने अवस्थाको शान्त शैक्षिक वातावरणको लागि कुनै पहल गरेको देखिँदैन । साथै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई दिँदै आइरहेको पाठ्यपुस्तक पनि समयमा उपलब्ध गराएको छ कि छैन । श्रोत व्यक्ति तथा निरीक्षकहले निरीक्षण र अनुगमन गरेको देखिँदैन । जबसम्म सामुदायिक विद्यालयप्रति सरकारको सकारात्मक सोच आउँदैन तबसम्म सरकारले आप्mनो देशको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । सम्बन्धित विद्यालयका श्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षकहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रका शिक्षकहरुसँग समय–समयमा शैक्षिक तथा शिक्षणमा आइपरेका समस्याहरुबारे शैक्षिक परामर्श गरी राय सल्लाह सुझाव तथा शिक्षकहरुमा आइपरेका समस्याहरुका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्बन्धित विद्यालयका प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक–अभिभावक संघ, शिक्षकहरु तथा विद्यार्थीहरुबीच आपसी सम्बन्धको समन्वय हुनुपर्दछ । शिक्षकहरुको मान मयार्दा माथि ठेस पुग्ने वा आँच पुग्ने गरी उपनाम दिनुहुँदैन । विषय विशिष्टिकरण गरी तालिमलाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ । जुनचाहिँ प्रभावकारी होस् तर शिक्षकहरु लगनशील, सहनशील, मिलनसार, कर्तव्यनिष्ठ तथा अनुशासित आपूmलाई आइपरेका समस्या, बाधा, अवरोधलाई न्यूनिकरण अध्यापन गर्दछ । के सरकारले शिक्षकहरुको पीर मर्का बुझेको छ ? हाम्रो जस्तो अविकसित देशको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु धमाधम रोजगारीको लागि विद्यालय छोड्दै छन् जहाँ एउटा कक्षा कोठामा २–३ जना राखेर अध्यापन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । राजधानीको सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको विद्यार्थीहरु न्यून हुँदै गएका छन् र कुनै–कुनै बन्दको अवस्था पनि छन् । त्यसो हुनाको कारण समय–समयमा निरीक्षण तथा अनुगमनको कमी र व्यवस्थापनको कमजोरी भएको मान्नुपर्दछ ।
    त्यसैले अन्तमा देशको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका लागि अहिले जुन ठूला दलहरु सत्ताको लागि घम्सा घम्सीलाई त्यागी राष्ट्रिय सहमति सरकार बनाई चाँडो संविधान निर्माण गरी शिक्षकहरुको हकहित तथा मागलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई राष्ट्रिय तथा सरकारी मान्यता दिई देशका विपन्न तथा गरिवी सर्वसाधारण देखि धनाध्य वा पूँजिपतिका विद्यार्थीहरुलाई समेत सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा आकर्षित गर्न सुधार हुन्छ भन्ने आम शिक्षकहरुको आग्रह वा अनुरोध हो ।