राष्ट्रपति राष्ट्रलाई गलत बाटो देखाउँदै

  राष्ट्रपति राष्ट्रलाई गलत बाटो देखाउँदै   

- नारायण महर्जन 

वर्ष ९, अंक २५ (२०६९ असोज ५ गते शुक्रबार)

   गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति रामवरण यादवले वर्तमान राजनीतिक निकास संविधानसभाको चुनाव गरेर समाधान गर्न राष्ट्रका प्रमुख दलहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
    भाद्र ३१ गते आफ्नै निवासमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष्य प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त मधिसे लोकतान्त्रिक मोर्चाका विजयकुमार गच्छदारलाई बोलाई सुझाव दिएका छन् । यस भन्दा अधि (भाद्र १४ गते) ती नै पार्टीका नेतालाई संविधानसभाको पुनस्थापना या संसदीय निर्वाचन मध्ये कुनै एक उपयुक्त निकास निकाल्न आग्रह सहित सुझाव दिएका थिए ।
     दलहरुबीच सहमति नभएपछि भाद्र ३१ गते पुनः बोलाएको थियो ।
    चार राजनैतिक दलको नेताहरुले भाद्र मसान्तभित्र सहमति गर्ने आश्वासन राष्ट्र र राष्ट्रप्रमुखलाई आश्वासन पारेपनि सहमति हुन सकेका छैनन् । बुधवार बसेको चार राजनैतिक दलले संविधानसभा पुनःस्थापना असम्भव भएकोले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने सहमति गरेका छन् ।
    एक त राष्ट्रपतिले संविधानसभाको विघटनपछि चार दललाई मात्र काखी च्याप्नु गलत हो ।
    तीनै चार दलको अर्कमन्यता र अदुरदर्शीता र सहमति हुन नसकेपछि संविधानसभाको अवसान गर्ने पार्टी हुन् । कुकुरको पुच्छर  बार्ह वर्ष ढुँग्रोमा राखेपनि बाङ्गेको बाङ्गै झैं ती चार दलको सहमति जनता र राष्ट्रलाई गुमराहमा राखी राष्ट्रको सम्पत्ति ब्रम्हलुट गर्नु सिवाय केही होइन । भेडालाई सिक्रीले बाँधिन्छ, मानिसलाई नैतिकताले बाँधिन्छ, नैतिकता नभएपछि, गुमाएपछि नङ्गा नाच्नेको हजार दाउ सिवाय केही होइन । नत्र चार वर्षमा नैतिकता हराएका ती नेताहरु संविधानसभा विघटनको चार महिना बितिसक्दा पनि सहमतिको पाठ जनतालाई सिकाउन सक्यो न  आफैले सिक्यो ।
    त्यसैले राष्ट्रपतिले अवको निकास के हो भन्ने बारे राजनैतिक दलका सबै नेतासँग, कानुनविदसँग पहिले लिने अनिमात्र यस्तो गर्नु भनेर सुझाव दिन सकिन्छ ।
    वर्तमान संकटको निकासमा आफ्नो विवेक र अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने हो भने सुझाव दिने हो भने राष्ट्र हाक्ने आँट गर्ने र व्यवहारिकतामा उत्रनु पर्दछ ।
    राष्ट्रपतिले राष्ट्रको निकासमा जोखिम मोल्नै पर्दछ । काम चलाउ सरकारको अध्यादेश मार्फत देश चलाउन दिनु हुँदैन ।
    दोस्रो संसारमा संविधानसभाबाट संविधान नबनेका धेरै राष्ट्रहरु छन् । त्यहाँ फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गरेन ।
    संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि त्यो संविधान अन्तिम रुप दिन पटक पटक सभासद्बीच र जनतामा जनमत संग्रह भएको मात्र इतिहास छ ।
    संसारमै विरलै इतिहास नभएको संविधानसभाको विघटन पछि पुनः संविधानसभाको निर्वाचनको लागि सल्लाह दिनु राष्ट्रपति राजनीतिमा कति पानीमा रहेछ भन्ने प्रष्ट भयो ।
    राष्ट्रपति कि आँटिलो हुनुपर्यो अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बाधा अडकाउ फुकाएर निकास दिन सक्दथ्यो । कि त दलहरुबीच अल्टिमेटम दिएर निकासको वातावरण बनाउन सक्दथ्यो । कि त संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरेर जान सक्दथ्यो ।
    चार राजनैतिक दल आफ्नै स्वार्थ सिद्ध हुने देखेमा कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो बनाउनपछि नपर्ने स्पष्ट छ । एमाले, काँग्रेसको व्यवहारले नेपाली जनता वाक्क भैसकेपछि नयाँ उदयमान पार्टी एनेकपा माओवादीबाट धेरै आशा गरेका थिए । नेपाली जनताको लगि त्यो पनि खोपीको देउता मात्र भयो । हिजोकै निरन्तर शैलीको पात्र मात्र ।
    अबको निकास के होला भन्नेबारे दलपिच्छे फरक फरक धारणा बनाइरहेको समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राजनैतिक दल र सरकारले राष्ट्रपतिको  शासन लिन आग्रह गर्ने निर्वाचनमा भाग नलिने तटस्थ व्यक्तिहरुको निर्वाचन सरकार गठन गर्ने र संसदीय निर्वाचन गर्ने ।
    संसदीय निर्वाचनबाट जितेका सांसदबाट हिजो सहमति भएका संविधानका विषयलाई निरन्तरता दिई बाँकी विवादित बुँदालाई संसदीय समिति मार्फत नयाँ संविधान तयार गर्ने भनी स्पष्ट पारेका छन् ।
    अहिलेको वास्तविक निकास नेमकिपाका नीति अनुसार गएमा कोही पनि दललाई अमान्य भन्ने हुँदैन किनकि तटस्थ व्यक्तिहरुको सरकार हुने जो निर्वाचनमा माग लिदैनन् । जसबाट स्वच्छ निर्र्वाचन हुने सम्भावना धेरै छन् । अबपनि स्पष्ट निकास दिन दलहरुले आ–आफ्नो दम्फु बजाउने हो भने गणतन्त्र धरापमा पर्नु स्वभाविक छ ।