सहुलियत ग्याँस नीजि विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरुले नपाउने

सहुलियत ग्याँस नीजि विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरुले नपाउने

 वर्ष ९, अंक २५ (२०६९ असोज ५ गते शुक्रबार)

    नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ मूल्यवृद्धिको विद्यार्थी संगठनबाट नेपाल बन्दसम्मको चर्को दवाव र विरोध पछि सरकारले ग्याँस र मट्टितेलमा विद्यार्थीहरुको लागि मात्र सुहलियत दिने निर्णय गरेको छ । असोज १ गते लागू हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर रु.२५०।– र मट्टितेलमा मासिक १० लिटरमा १० रुपैंया  सहुलियत दिने भएका छन् ।
    विद्यार्थीले ती दुई मध्ये कुनै एकमामात्र उपयोग गर्न पाउने र दुइतै उपयोग गरी नक्कली कार्य विद्यार्थीहरुबाट हन्छ भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई पनि कालो सूचीमा राख्न सक्ने समेत निर्देशिका कार्य विधि बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तय गरेको छ ।
    ती सहुलियत सामुदायिक, उच्च माध्यमिक तथा सरकारी विश्वविद्यालय (सरकारी क्याम्पस) र पब्लिक क्याम्पसमात्रका विद्यार्थीहरुले पाउने छन् ।
    कक्षा १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीले, निजी विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरुले यो राहत पाउने छैन ।
    कक्षा १० सम्म सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरु अभिभावकको संरक्षण रहने भएकोले र निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरु उच्च वर्गका छोराछोरी भएकाले तिनीहरुलाई सहुलियत नदिने । तर गरिव परिचय प्राप्त नेपाली नागरिकले पनि सो सुविधा पाउने व्यवस्था गरिने बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपकराज पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

भेदभावपूर्ण सहुलियत

    सरकारको सहुलियत कार्यविधि खोटपूर्ण र विभेदपूर्ण छन् ।
    यो राष्ट्र नेपली जनताको लागि हो । राष्ट्रमाथि शासन गर्नु भनेको नेपाली जनतामाथि शासन गर्नु हो । त्यसभित्र सबै तह र तप्काका नेपालीहरु पर्दछन् । सरकार बहुसंख्यक नेपाली कामदार जनताको पक्षमा छैन भन्ने कुरा यो सहुलियत व्यवस्थाको विभेदले पनि प्रष्ट पारेको छ । चाहे सरकारी, पब्लिक या प्राइभेट जुनसुकै खालको विद्यार्थी र त्यसका परिवारको पनि एउटै पेट छन् ।
    सरकारको दोहोरो शिक्षा नीति सरकारी र निजीको कारण अहिले गरिव जनताका छोराछोरी सरकारी स्कुल कलेज भन्दा निजी स्कुल र कलेजमा पढाउने बाध्यता छ । सरकारी विद्यालयको अधिकांश शिक्षा गुणस्तरहीन र थोरै उत्तीर्ण हुने जुन परम्परा छ त्यसकारण पनि धेरै जसो विद्यार्थी निजीमै पढ्ने गरेका छन् । दोस्रो, कक्षा १० सम्मका विद्यार्थी पूर्ण रुपमा अभिभावकको संरक्षणमा हुर्केका हुन्छन् । आम्दानी स्रोत शुन्यको स्थितिको विद्यार्थीलाई सुहलियत पनि शुन्य गर्नु , जो एसएलसी पासपछि रोजगारी गरी पढ्नेलाई भने सवै सहुलियत । यस्तो भेदभावको नीति कम्यूनिष्ट नेताको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सुहाँउछ या सुहाउँदैन । सरकार आफै बुझुन ।