गरिबलाई परिचयपत्र होइन काम जरुरी
— प्रकाश
वर्ष ९ अंक २४ (२०६९ भाद्र २९ गते शुक्रबार)
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरिब घरपरिवार पहिचान गरी उनीहरुलाई गरिबीको परिचयपत्र दिने निर्देशिका २०६६ पारित गरेको बताइएको छ । सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने बताएको छ । गरिबी निवारणका लागि सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले लक्षित समुदायसम्म प¥याउनका लागि उनीहरुको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको बताइएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयले सरकारका विगतका गतिविधि र पछिल्ला कार्यक्रममाथि लक्षित दुई÷तीन ओटा प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । यसअघि धेरै वर्षदेखि सरकारीस्तरमा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र त्यो सफल भएको दाबी हरेक सरकारले गर्दै आएको हो ।
गरिबहरुको पहिचान नै नगरी लागू गरिएका कार्यक्रम के कति लक्षित समुदायसम्म पुगे या अर्कै समुदाय बढी लाभान्वित हुन पुगे ? गरिबहरुको पहिचान गर्नमा सरकारले यति ढिला किन ग¥यो ? गरिबहरुको पहिचान नै नगरी गरिबी निवारणका नाममा किन अरबौं रुपैयाँको बजेट खर्च गरियो ? के परिचयपत्र बनाइसकेपछि लागू हुने कार्यक्रम पूर्णतया लक्षित समुदायमा केन्द्रीत हुने सुनिश्चितता छ ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ ।
यदि त्यस्तो हुन नसकेमा गरिबीको परिचयपत्र नागरिकको मानमर्दन गर्ने, हेलाहोचो गर्ने एउटा साधनमात्र हुन पुग्नेछ । अहिले नै पनि कति सरकारी कार्यालयमा अलि गरिब देखिने, निमुखा, माथिल्लो पदमा बस्ने आफन्त नभएका सर्वसाधारण नागरिकको अनुरोधमाथि टेरपुच्छर नै नलगाउने प्रवृत्ति छ । यही प्रवृत्ति हाबी रहेको ठाउँमा गरिबीको परिचयपत्र बोकेर सहयोग माग्न जाने व्यक्तिलाई उपहास या हेलाहोचोको पात्र त बनाइने होइन ? आशंका स्वाभाविक रुपमा उठ्छ ।
नेपाली जनताले सरकारसित गरिबीको परिचय होइन गरिबीबाट मुक्त हुन सहयोग मागेका हुन्् । अझ सरकारले सित्तैमा केही नदेऊ बरु आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसारको काम गर्ने अवसर देऊ र कामअनुसारको ज्याला देऊ भन्ने मागमात्र गरेका हुन् । सरकारको गरिबी निवारण कार्यक्रम यस्तै झाराटार्ने खाल्को र शासक दलहरुका कार्यकर्ता पोस्ने खाल्को भइरहने हो भने गरिबी नेपाली जनताको स्थायी परिचय बनिरहनेछ । त्यसैले सरकारले परिचयपत्र होइन बेरोजगारहरुलाई काम र कामअनुसारको ज्याला पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरिब घरपरिवार पहिचान गरी उनीहरुलाई गरिबीको परिचयपत्र दिने निर्देशिका २०६६ पारित गरेको बताइएको छ । सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने बताएको छ । गरिबी निवारणका लागि सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले लक्षित समुदायसम्म प¥याउनका लागि उनीहरुको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको बताइएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयले सरकारका विगतका गतिविधि र पछिल्ला कार्यक्रममाथि लक्षित दुई÷तीन ओटा प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । यसअघि धेरै वर्षदेखि सरकारीस्तरमा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र त्यो सफल भएको दाबी हरेक सरकारले गर्दै आएको हो ।
गरिबहरुको पहिचान नै नगरी लागू गरिएका कार्यक्रम के कति लक्षित समुदायसम्म पुगे या अर्कै समुदाय बढी लाभान्वित हुन पुगे ? गरिबहरुको पहिचान गर्नमा सरकारले यति ढिला किन ग¥यो ? गरिबहरुको पहिचान नै नगरी गरिबी निवारणका नाममा किन अरबौं रुपैयाँको बजेट खर्च गरियो ? के परिचयपत्र बनाइसकेपछि लागू हुने कार्यक्रम पूर्णतया लक्षित समुदायमा केन्द्रीत हुने सुनिश्चितता छ ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ ।
यदि त्यस्तो हुन नसकेमा गरिबीको परिचयपत्र नागरिकको मानमर्दन गर्ने, हेलाहोचो गर्ने एउटा साधनमात्र हुन पुग्नेछ । अहिले नै पनि कति सरकारी कार्यालयमा अलि गरिब देखिने, निमुखा, माथिल्लो पदमा बस्ने आफन्त नभएका सर्वसाधारण नागरिकको अनुरोधमाथि टेरपुच्छर नै नलगाउने प्रवृत्ति छ । यही प्रवृत्ति हाबी रहेको ठाउँमा गरिबीको परिचयपत्र बोकेर सहयोग माग्न जाने व्यक्तिलाई उपहास या हेलाहोचोको पात्र त बनाइने होइन ? आशंका स्वाभाविक रुपमा उठ्छ ।
नेपाली जनताले सरकारसित गरिबीको परिचय होइन गरिबीबाट मुक्त हुन सहयोग मागेका हुन्् । अझ सरकारले सित्तैमा केही नदेऊ बरु आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसारको काम गर्ने अवसर देऊ र कामअनुसारको ज्याला देऊ भन्ने मागमात्र गरेका हुन् । सरकारको गरिबी निवारण कार्यक्रम यस्तै झाराटार्ने खाल्को र शासक दलहरुका कार्यकर्ता पोस्ने खाल्को भइरहने हो भने गरिबी नेपाली जनताको स्थायी परिचय बनिरहनेछ । त्यसैले सरकारले परिचयपत्र होइन बेरोजगारहरुलाई काम र कामअनुसारको ज्याला पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment