सरकार दुर्गम क्षेत्रमा किन पुग्दैन ?
– प्रकाश
वर्ष ९, अंक ३४ (२०६९ मंसीर २२ गते शुक्रबार प्रकाशित)
देशको कुनै पनि भागमा बसोबास गर्ने जनताले राज्यबाट पाउने सेवा र सुविधा समान रुपमा पाउनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक र विकेन्द्रीकरणको मान्यताले यही भन्छ । त्यसैले राज्यले जनस्तरसम्म आफ्नो निकायहरू पु¥याएको छ । देशका हरेक भू–भागमा सरकारी निकायहरूको उपस्थितिको बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । नेपाल र नेपाली जनताको हकमा देशका सबैजसो भागमा सरकारी निकाय पुगेर पनि ती निकायको उपस्थिति बोध भएको छैन । कारण ती सरकारी निकाय वा कार्यालयमा खटाइएका कर्मचारी नै त्यहाँ उपस्थित हुँदैनन् । निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय निकायको रुपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले नै दुर्गम क्षेत्रका ८१ प्रतिशत कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित छन् । दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राही २१ प्रतिशत कर्मचारीबाट मात्र सेवा पाउँदैछन् । ती कर्मचारीले दिने सेवा पनि प्रभावकारी छैन ।
मन्त्रालयको उक्त अध्ययनका अनुसार मेची अञ्चलको ताप्लेजुङ, सगरमाथा अञ्चलको सोलुखुम्बू, जनकपुरको दोलखा र ओखलढुङ्गा, धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र, गण्डकीको मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा, धौलागिरी अञ्चलको हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र त्यस्तै डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलालगायतका जिल्लामा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भेट्न मुस्किल छ । त्यहाँ खटाइएका अधिकांश कर्मचारी सुगम क्षेत्रमा बस्ने र कहिलेकाँहीमात्र त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । ती जिल्लामै रहेका कर्मचारी पनि गाउँ–गाउँ नगई सदरमुकाममै सीमित हुने गरेका छन् ।
कर्मचारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा जानै नमान्ने र गएकाहरू पनि नियमित नबस्ने गरेको बताइन्छ । कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नहुँदा ती क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी, कृषि कार्यालय, गाविसलगायत जनजीवनसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरूसमेत हुँदै नभएको स्थितिमा छन् । दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी उपस्थित गराउन एकातिर कर्मचारीमाथि कडाइ गर्नु आवश्यक छ भने अर्काेतिर ती क्षेत्रमा पानी, बिजुली, सञ्चार सुविधा, पुस्तकालय, विद्यालयजस्ता मानवीय आवश्यकताका सुविधाहरूको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। जीविकाको निम्ति टाढा दुर्गममा बसाइ सरेका जनतालाई नजिकै सुगम ठाउँमा पुनर्बास गराई एकीकृत बस्ती बसाली रोजगारसमेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा पु¥याएका कर्मचारीलाई विभिनन तवरले पुरस्कृत गर्ने र हौसला प्रदान गर्न जरुरी छ । नातावाद र कृपावाद छाडेर समानस्तरका सबै कर्मचारीलाई दुर्गम ठाउँमा पनि सरुवा आवश्यक छ । तबमात्र दुर्गम क्षेत्रमा सरकार पुगेको अनुभूति जनतालाई गराउन सकिनेछ ।
देशको कुनै पनि भागमा बसोबास गर्ने जनताले राज्यबाट पाउने सेवा र सुविधा समान रुपमा पाउनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक र विकेन्द्रीकरणको मान्यताले यही भन्छ । त्यसैले राज्यले जनस्तरसम्म आफ्नो निकायहरू पु¥याएको छ । देशका हरेक भू–भागमा सरकारी निकायहरूको उपस्थितिको बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । नेपाल र नेपाली जनताको हकमा देशका सबैजसो भागमा सरकारी निकाय पुगेर पनि ती निकायको उपस्थिति बोध भएको छैन । कारण ती सरकारी निकाय वा कार्यालयमा खटाइएका कर्मचारी नै त्यहाँ उपस्थित हुँदैनन् । निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय निकायको रुपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले नै दुर्गम क्षेत्रका ८१ प्रतिशत कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित छन् । दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राही २१ प्रतिशत कर्मचारीबाट मात्र सेवा पाउँदैछन् । ती कर्मचारीले दिने सेवा पनि प्रभावकारी छैन ।
मन्त्रालयको उक्त अध्ययनका अनुसार मेची अञ्चलको ताप्लेजुङ, सगरमाथा अञ्चलको सोलुखुम्बू, जनकपुरको दोलखा र ओखलढुङ्गा, धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र, गण्डकीको मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा, धौलागिरी अञ्चलको हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र त्यस्तै डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलालगायतका जिल्लामा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भेट्न मुस्किल छ । त्यहाँ खटाइएका अधिकांश कर्मचारी सुगम क्षेत्रमा बस्ने र कहिलेकाँहीमात्र त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । ती जिल्लामै रहेका कर्मचारी पनि गाउँ–गाउँ नगई सदरमुकाममै सीमित हुने गरेका छन् ।
कर्मचारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा जानै नमान्ने र गएकाहरू पनि नियमित नबस्ने गरेको बताइन्छ । कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नहुँदा ती क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी, कृषि कार्यालय, गाविसलगायत जनजीवनसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरूसमेत हुँदै नभएको स्थितिमा छन् । दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी उपस्थित गराउन एकातिर कर्मचारीमाथि कडाइ गर्नु आवश्यक छ भने अर्काेतिर ती क्षेत्रमा पानी, बिजुली, सञ्चार सुविधा, पुस्तकालय, विद्यालयजस्ता मानवीय आवश्यकताका सुविधाहरूको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। जीविकाको निम्ति टाढा दुर्गममा बसाइ सरेका जनतालाई नजिकै सुगम ठाउँमा पुनर्बास गराई एकीकृत बस्ती बसाली रोजगारसमेत व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा पु¥याएका कर्मचारीलाई विभिनन तवरले पुरस्कृत गर्ने र हौसला प्रदान गर्न जरुरी छ । नातावाद र कृपावाद छाडेर समानस्तरका सबै कर्मचारीलाई दुर्गम ठाउँमा पनि सरुवा आवश्यक छ । तबमात्र दुर्गम क्षेत्रमा सरकार पुगेको अनुभूति जनतालाई गराउन सकिनेछ ।
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete