राष्ट्रपतिले कति पटक म्याद थपिरहने ?

राष्ट्रपतिले कति पटक म्याद थपिरहने ?

वर्ष ९, अंक ३४ (२०६९ मंसीर २२ गते शुक्रबार प्रकाशित)
    ठूला दलहरूको आग्रहमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले फेरि सात दिनको लागि सहमतिको सरकार गठन गर्न म्याद थपे । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न मंसिर ८ गते दिएको म्याद मंसिर १४ गते सकेपछि राष्ट्रपति यादवले मंसिर २१ गतेसम्मको म्याद थप गरेका हुन् । राजनीतिक सहमति कायम गरी प्रमको चयन गर्न र उनको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सो म्याद थप गरिएको हो ।

    हाल उठिरहेको सहमतीय सरकारको सन्दर्भ सरकारको नेतृत्वसित सम्बन्धित छ । सरकारको नेतृत्व कुन दलको कुन नेताले गर्ने भन्ने कुरा नै अहिलेको तड्कारो समस्या देखिएको छ । हालसम्म सरकारको नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने निर्णय या सहमति भइसकेको छैन । ठूला दलका नेताहरू यसलाई त्यति सजिलै टुङ्गोमा पु¥याउने विश्वास अझै बनेको छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरूको यही नेतृत्वको या प्रमको होडबाजिले गर्दा नै दलहरूबीच सहमति नभएको हो । ठूला दलहरूको अडान कसैले छोडेका छैनन् । प्रमको पद नछोड्ने र छोडाएरै छाड्नेहरूको वैचारिक द्वन्द्व यथावत छ र त्यो नै सहमतिको सरकारको बाधक बनेको छ ।
    यसरी नै अडान नछोड्ने हो, अडान छोडेपछि पार्टीको आस्थामा धक्का पुर्याउँछ भन्ने हो भने थपिएको यो म्यादभित्र पनि सहमतिको सरकार बन्ने छैन । सहमतिको सरकार नबनेसम्म के राष्ट्रपतिले म्याद थपमात्रै गरिरहने ? त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन १६ पटकसम्म भएजस्तै अहिले पनि म्याद थप गरिरहने हो भने निकास कहिले निस्किने हो ? एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाबुरामलाई हटाएर अर्का पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम  भजेर कसरी सहमतिको सरकार बन्नसक्छ ?
    एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले नारायणकाजी श्रेष्ठ र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको नाउँ लिएर सहमतिको सरकार कहाँ बन्छ ? नेकपा–माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाको नेतृत्व पनि नेका र एमालेलाई स्वीकार्य हुने छैन । ठूला दलहरू सहमतिको सरकार गठन पनि नगर्ने, एकले अर्कोलाई नस्वीकार्ने अनि पार्टीमा नलागेका व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पनि अघि नसर्ने । यो अन्योललाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ?