सोचौं : वर्ग संघर्ष कि जातीय संघर्ष ?

वर्ष ९ अंक ५ (२०६९ बैशाख २२ गते शुक्रबार प्रकाशित)

सोचौं : वर्ग संघर्ष कि जातीय संघर्ष ?

    देशको भविष्य कोर्ने दिन जेठ १४ गते नजिकिँदै छ । आजबाट २२ दिनपछि देशमा नयाँ  सविधान जारी हुँदैछ । संघीय गणतन्त्र नेपालको कस्तो संघीय राज्य हुने अहिलेसम्म टुङिगएको छैन । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दल मध्ये ठूला ३ दल र मधेसी मोर्चा सहित चार दलले महिनासम्म सहमति–सहमति भन्दाभन्दै विवादलाई चर्काएर बैशाख १९ गते संविधानको धारा ७० संशोधन गरी बहुमती पद्धतिमा मतदान गरेर विवाद समाधान गर्ने निर्णय समेत गर्न पुगे ।
    १३७ बर्षसम्म सामन्तवादको एक जातीय र भाषीय उत्पीडनमा हामी पर्यौं । एकदलीय जातीय र भाषीय विरुद्ध भन्दा पनि सामन्तवादी राजतन्त्रसंग संघर्ष भयो । अन्ततः श्री पेजको राजतन्त्रको अन्त्य भयो संघर्षबाट नै ।
    राजतन्त्रको अन्त्य संगै गणतन्त्रको उद्य भयो शान्तिपूर्वक व्यवस्थापिका संसदबाट, शान्तिपूर्वक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानमा अहिले जातीय, संघीय राज्य हुनुपर्नेमा आवाज बलियो रुपमा प्रचार गरियो । संविधानसभाबाट ठूलो दल बनेका माओवादीको स्वार्थ अनुरुप अहिले जातीय राज्यको संविधान बनाउन ठूलो पहल भैरहेको छ ।
    तर नेमकिपा लगायत प्रमुख प्रतिपक्ष नेका, एमाले र अन्य दलले जातीय राज्य पुनःसंरचना कुनै हालतमा नस्विकार्ने बताइसकेका छन् ।
    यही अहिले जातीयताको आधारमा राज्य स्वरुप बन्दोबस्त गर्ने हो भने सामन्तवादमा नभएको जातीय संघर्ष हुनेछ । हिजो एक जातिको उत्पीडन विरुद्ध नसहने नेपाली जनताले सयौं जातिबीच झगडाको बीउ रोपेको हुनेछ ।
    सोचौं जनजाति, भाषाभाषी र उत्पीडित जनताको अन्याय अत्याचार शोषणबाट मुक्ति गर्न वर्ग संघर्षलाई चर्काउनु पर्दछ । पूँजीपतिहरुमा वर्ग संघर्ष चर्कंला भन्ने डर हुनु र कम्युनष्टि भनाउँदाहरुले जातीयताको वकालत गरेर वर्ग संघर्ष त्याग्नु पूँजीपतिकै सेवामा काम गर्नु हो ।
    देशमा अहिले समानुपातिक र सन्तुलित विकास गर्न नयाँ संविधानमा भौगोलिक र प्राकृतिक स्रोत साधनले सन्तुलित ढंगले उत्तर दक्षिण समेटिएको हुनुपर्दछ ।