वर्ष ९, अंक ४० (२०६९ माघ ५ गते शुक्रबार प्रकाशित)
घोषणामै सीमित नहोस् तालिम र रोजगार
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि (इभेन्ट) परियोजनाले तीन वर्षमा ४५ हजार बेरोजगार युवालाई तालिम र रोजगारी प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरिएको भनिएको उक्त परियोजनाले पहिलो चरणमा देशका १८ जिल्लामा निःशुल्क रोजगारमूलक तालिम दिने बताइएको छ । सामान्य साक्षरदेखि एस.एल.सी. परीक्षा उत्तीर्ण गरी पढाइ छाडेकाहरूलाई लक्षित उक्त परियोजनाअन्तर्गत युवाहरूलाई इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, मेसन, इण्डियन कुक, ब्युटिसियन, बेमौसमी तरकारी उत्पादन, टेलिकम्युनिकेसन, लाइन म्यान, हाउस पेन्टिङ्ग, एसिस्टेन्ट कार्पेन्टर, टेलरिङ्ग, मोटरसाइकल सर्भिस मेकानिक, कम्युनिटी लाइमस्टक एसिस्टेन्ट, आर्क वेल्डर तथा रेडियो टीभी रिपेयर तालिम हुने बताइएको छ ।
हुन त देशका बेरोजगार युवाहरूको आँकडाको तुलनामा तालिमले समेट्ने युवाको संख्यालाई हात्तीको मुखमा जीरा नै भन्न सकिन्छ । तर ‘नहुने मामाभन्दा कानो मामा जाती’ भन्ने उखानझैं केही नभएको ठाउँमा केही हुनु सन्तोषजनक देखिएको छ । युवा बेरोजगारीले परिवार र समाजमा आर्थिकमात्र नभई अनेक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा अपराधजन्य समस्यासमेत निम्तिरहेको छ । ‘मरता क्या नहीं करता’ भन्ने हिन्दी उखानलाई चरितार्थ गर्दै चोरी, डकैती, तस्करी, ठगी, वेश्यावृत्तिजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापमा पनि कतिपय युवा संलग्न भएका छन् । देशका शासक वर्ग र सरकारले समयमै रोजगारी सिर्जना र युवा बेरोजगारी अन्त्य कसरी गर्ने भनी सोचेको र ठोस् केही गरेको भए नेपाली समाजमा आज जति विकृति–विसङ्गति रहेको छ त्यो हुने थिएन । युवा संघ–संस्था र सरोकारवालाहरूले पटक–पटक र निरन्तर प्रत्येक सरकार, मन्त्री र हाकिमहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि हो । तर हरेक सरकार, मन्त्री र प्रशासकहरूले ठाउँमा पुगेपछि केही गर्नै नसक्ने कमजोरी प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
बेरोजगार युवाहरूको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको युवा स्वरोजगार कोष अहिले शासक दलहरूको भागबण्डाको सिकार भई पक्षपात, अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । त्यसले लक्ष्यको दुई–चार प्रतिशत सफलता पनि हासिल गर्नसकेन । शासक दल नजिकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पोस्ने माध्यममात्र बनिरहेको छ । माथि उल्लेखित परियोजना पनि भागबण्डा र पक्षपातको केन्द्र नबनोस् । विवादका कारण बीचमै नरोकियोस् । युवाहरूलाई तालिम र रोजगार दिने घोषणा घोषणामै सीमित नहोस् । – सुरज सिंह
हुन त देशका बेरोजगार युवाहरूको आँकडाको तुलनामा तालिमले समेट्ने युवाको संख्यालाई हात्तीको मुखमा जीरा नै भन्न सकिन्छ । तर ‘नहुने मामाभन्दा कानो मामा जाती’ भन्ने उखानझैं केही नभएको ठाउँमा केही हुनु सन्तोषजनक देखिएको छ । युवा बेरोजगारीले परिवार र समाजमा आर्थिकमात्र नभई अनेक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा अपराधजन्य समस्यासमेत निम्तिरहेको छ । ‘मरता क्या नहीं करता’ भन्ने हिन्दी उखानलाई चरितार्थ गर्दै चोरी, डकैती, तस्करी, ठगी, वेश्यावृत्तिजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापमा पनि कतिपय युवा संलग्न भएका छन् । देशका शासक वर्ग र सरकारले समयमै रोजगारी सिर्जना र युवा बेरोजगारी अन्त्य कसरी गर्ने भनी सोचेको र ठोस् केही गरेको भए नेपाली समाजमा आज जति विकृति–विसङ्गति रहेको छ त्यो हुने थिएन । युवा संघ–संस्था र सरोकारवालाहरूले पटक–पटक र निरन्तर प्रत्येक सरकार, मन्त्री र हाकिमहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि हो । तर हरेक सरकार, मन्त्री र प्रशासकहरूले ठाउँमा पुगेपछि केही गर्नै नसक्ने कमजोरी प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
बेरोजगार युवाहरूको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको युवा स्वरोजगार कोष अहिले शासक दलहरूको भागबण्डाको सिकार भई पक्षपात, अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । त्यसले लक्ष्यको दुई–चार प्रतिशत सफलता पनि हासिल गर्नसकेन । शासक दल नजिकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पोस्ने माध्यममात्र बनिरहेको छ । माथि उल्लेखित परियोजना पनि भागबण्डा र पक्षपातको केन्द्र नबनोस् । विवादका कारण बीचमै नरोकियोस् । युवाहरूलाई तालिम र रोजगार दिने घोषणा घोषणामै सीमित नहोस् । – सुरज सिंह
No comments:
Post a Comment