मलको मनपरी रेट र हाहाकार

वर्ष ९ अंक १४ (२०६९ असार २२ गते शुक्रबार प्रकाशित)

मलको मनपरी रेट र हाहाकार

    नेपाल सरकार कृषि सामग्री केन्द्र सहजढंगले मल दिन असफल भएका छन् । हजारौं जनता केन्द्रमा गए पनि ६ देखि ८ घण्टा लगाएर एक दिन कुपन दिने र अर्को दिन ३–४ घण्टा लाइन बसेपछि मात्र एक बोरा मल पाइने गरेको छ ।

    केन्द्रमा मल एकबोराको १ हजार २२ रुपैंयामा पाइन्छ भने गाडी भाडा तिरी समेत बढीमा ११ सय लाग्दछ भने त्यही सुविधाको मल सहकारी मार्फत लिंदा बोराको रु.१३५०।– तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । अझ कृतिम अभाव सिर्जना गरी बोराको २ देखि ३ हजारसम्म पनि मनपरी रेट राखेको किसानहरुले दुखेसो पोखेका छन् ।

    देशको मुख्य अन्नबाली धान रोप्ने समयमा किसानहरु महङ्गोमा मल किन्न बाध्य छन् । देशमा बार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन आवश्यक रहेको कृषि सामग्री केन्द्र बताउँछन् तर सरकार २ अढाई लाख मेट्रिक टन मात्र मल भित्र्याउनुको कारण मलको हाहाकार भएको स्विकार्छन्  केन्द्रका महानिर्देशक ।

    मलमा मत्र बर्षको २० अर्व रुपैयाँको मल चाहिन्छ । हरेक एक अर्वमा १५ करोड रुपैयाँको कमिसन पाउँछ । जसको कारण सरकारले समयमै मलको बन्दोबस्त नगरेको हो ।

    देशमा नै रासायनिक मल कारखाना खोली बर्षेनी २० अर्व रुपैयाँ बाहिरिनलाई रोक्न सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

    मल कारखाना खोल्न नेमकिपाका प्रतिनिधिमण्डलले सरकार र कृषि मन्त्रीलाई बारम्बार घचघच्याइरहेको छ । छिमेकी राष्ट्र चीन सरकार नेपालमा मल कारखाना खोल्न तयार रहेको र नेपालबाट त्यसको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन तयार हुनुपर्दछ ।

    पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको एकाधिपत्य गरेर हाहाकार गरेजस्तै मलमा पनि भारतकै एकाधिकार कायमै गरेको  छ । त्यसकारण देश र जनताप्रति सेवामा लाग्ने हो भने कमसेकम मलको सहज उपलब्ध गराउनुप¥यो  कित देशमै मल कारखना खोल्न आँट गर्नु प¥यो ।