वर्ष ९, अंक ४१ (२०६९ माघ १२ गते शुक्रबार प्रकाशित)
मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय कसका लागि ?
सुर्खेत जिल्लामा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि त्यस क्षेत्रका राजनैतिक दलहरू, विद्यार्थी, प्राध्यापकलगायत सरोकारवाला सम्पूर्णले पटकपटक आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने नाममा भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक एवं प्रशासनिक जनशक्तिको बन्दोबस्त नगरिकन नै हतारमा विश्वविद्यालय घोषणा ग¥यो । सुर्खेतमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय घोषणा गरिएको तीन वर्ष भएको तर मध्यपश्चिमवासीहरूलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ झैं भएको छ ।
सरकारले त्यस विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरेर लामो समयसम्म अन्य पदाधिकारी लामो समयसम्म नियुक्त नगरिएको सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना र कर्मचारी नियुक्त नगरिएको र कार्यालयलाई आफ्नो झोलामा सीमित गर्न परेकोमा गुनासो गर्दै एकपटक उपकुलपति प्रा. डा. पदमलाल देवकोटाले भनेका थिए,–‘सरकारले हामीलाई उपकुलपति नियुक्त गरेर भेडो बनायो ।’
विश्वविद्यालय घोषणा गरिएको तीन वर्षपछि यही शैक्षिक सत्रदेखि अध्ययन अध्यापन सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । तर विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको शुल्क हेर्दा यो विश्वविद्यालय कसका लागि खेलिएको भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पनि सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित छ । यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, प्रशासनिक तथा शैक्षिक व्यवस्थापन र खर्चसमेत राज्यको कोषबाट बेहोरिन्छ । तर विश्वविद्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको अध्ययन शुल्क त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूले लिने शुल्कभन्दा महँगो छ । सर्वसाधारण नेपाली विद्यार्थी र विशेष गरी मध्यपश्चिमका विद्यार्थीले निर्धारित शुल्कमा अध्ययन गर्ने क्षमता विरलै राख्छन् । अतः गरिब तथा कामदार जनताको लागि मध्यपश्चिममा विश्वविद्यालय ‘आकासको फल’ हुने निश्चित छ ।
विश्वविद्यालय प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान केन्द्र हो । योग्य र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले देशको आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरू उत्पादन गर्ने कार्य विश्वविद्यालयमा हुने गर्छ । तर मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सञ्चालन अघि नै एमाओवादी, काँग्रेस, एमालेगायतका पूँजीवादी पार्टीहरूको भर्तीकेन्द्र जत्तिकै बनेको छ । दलीय भागबण्डाको आधारमा योग्यता र क्षमताभन्दा आ–आफ्नो दलका व्यक्तिहरूलाई प्राध्यापक र कर्मचारीमा नियुक्ति गरिएको छ । विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि विभागीय प्रमुख बनाउने र वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी अपारदर्शी ढङ्गले कर्मचारी र प्राध्यापक नियुक्त गर्ने काम भइरहेको छ । यसबाट अहिले नै विश्वविद्यालयको स्तर मापनमा प्रश्नचिन्ह लागेको छ । त्यसमाथि राज्यकोषमाथि ब्रम्हलुट गर्ने थलोको रुपमा पूँजीवादी पार्टीहरूले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई परिणत गर्दैछन् । यो जनताको विश्वविद्यालय नभई राजनैतिक भागबण्डाको केन्द्र बन्दैछ, प्राज्ञिक र अनुसन्धान केन्द्र नभई राज्यकोषमाथि ब्रम्हलुट गर्ने थलो बनाइँदैछ ।
नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा भइरहेको विकृतिविरुद्ध संघर्ष सुरु गरेको छ । सर्वसाधारण तथा गरिब जनताका छोराछोरीको पहुँचमा पु¥याउन विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको चर्को शुल्क खारेज गरी त्रिविको भन्दा ११ प्रतिशतले कम शुल्क कायम गरिनुपर्ने, ३१ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृतिको बन्दोबस्त गरिनुपर्ने, राजनैतिक भागबण्डाको अन्त्य गरिनुपर्ने, अवैधानिक रुपमा नियुक्त गरिएका सम्पूर्ण प्राध्यापक र कर्मचारीहरू खारेज गरी सेवा आयोगबाट वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्ने लगायतका मागहरुसहित अन्दोलनलाई सशक्त बनाइरहेको छ । गएको पुस २२ गतेदेखि सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा नेक्राविसंघको साथमा नेकपा–माओवादी समर्थित अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) अखिल छैठौं, अनेरास्ववियू र शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतको स्ववियुले पनि साथ दिएको छ । आन्दोलनले मध्यपश्चिमका विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवाला संघ संस्थाहरूको व्यापक समर्थन र साथ पाइरहेको छ । तर दलीय भागवण्डाकै आधारमा एमाओवादीको कोटामा नियुक्त उपकुलपतिहरू फेरि पनि प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको प्रस्ताव राख्दै पूँजीवादी दलका स्थानीय नेताहरूलाई प्रभाव पार्ने चाल चालिरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर्नुभन्दा राजनैतिक दलको ‘नुनको सोझो’ गर्ने पदाधिकारीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने नेक्राविसंघले अडान लिएको छ ।
सरकारले त्यस विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरेर लामो समयसम्म अन्य पदाधिकारी लामो समयसम्म नियुक्त नगरिएको सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना र कर्मचारी नियुक्त नगरिएको र कार्यालयलाई आफ्नो झोलामा सीमित गर्न परेकोमा गुनासो गर्दै एकपटक उपकुलपति प्रा. डा. पदमलाल देवकोटाले भनेका थिए,–‘सरकारले हामीलाई उपकुलपति नियुक्त गरेर भेडो बनायो ।’
विश्वविद्यालय घोषणा गरिएको तीन वर्षपछि यही शैक्षिक सत्रदेखि अध्ययन अध्यापन सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । तर विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको शुल्क हेर्दा यो विश्वविद्यालय कसका लागि खेलिएको भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पनि सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित छ । यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, प्रशासनिक तथा शैक्षिक व्यवस्थापन र खर्चसमेत राज्यको कोषबाट बेहोरिन्छ । तर विश्वविद्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको अध्ययन शुल्क त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूले लिने शुल्कभन्दा महँगो छ । सर्वसाधारण नेपाली विद्यार्थी र विशेष गरी मध्यपश्चिमका विद्यार्थीले निर्धारित शुल्कमा अध्ययन गर्ने क्षमता विरलै राख्छन् । अतः गरिब तथा कामदार जनताको लागि मध्यपश्चिममा विश्वविद्यालय ‘आकासको फल’ हुने निश्चित छ ।
विश्वविद्यालय प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान केन्द्र हो । योग्य र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले देशको आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरू उत्पादन गर्ने कार्य विश्वविद्यालयमा हुने गर्छ । तर मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सञ्चालन अघि नै एमाओवादी, काँग्रेस, एमालेगायतका पूँजीवादी पार्टीहरूको भर्तीकेन्द्र जत्तिकै बनेको छ । दलीय भागबण्डाको आधारमा योग्यता र क्षमताभन्दा आ–आफ्नो दलका व्यक्तिहरूलाई प्राध्यापक र कर्मचारीमा नियुक्ति गरिएको छ । विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि विभागीय प्रमुख बनाउने र वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी अपारदर्शी ढङ्गले कर्मचारी र प्राध्यापक नियुक्त गर्ने काम भइरहेको छ । यसबाट अहिले नै विश्वविद्यालयको स्तर मापनमा प्रश्नचिन्ह लागेको छ । त्यसमाथि राज्यकोषमाथि ब्रम्हलुट गर्ने थलोको रुपमा पूँजीवादी पार्टीहरूले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई परिणत गर्दैछन् । यो जनताको विश्वविद्यालय नभई राजनैतिक भागबण्डाको केन्द्र बन्दैछ, प्राज्ञिक र अनुसन्धान केन्द्र नभई राज्यकोषमाथि ब्रम्हलुट गर्ने थलो बनाइँदैछ ।
नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा भइरहेको विकृतिविरुद्ध संघर्ष सुरु गरेको छ । सर्वसाधारण तथा गरिब जनताका छोराछोरीको पहुँचमा पु¥याउन विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको चर्को शुल्क खारेज गरी त्रिविको भन्दा ११ प्रतिशतले कम शुल्क कायम गरिनुपर्ने, ३१ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृतिको बन्दोबस्त गरिनुपर्ने, राजनैतिक भागबण्डाको अन्त्य गरिनुपर्ने, अवैधानिक रुपमा नियुक्त गरिएका सम्पूर्ण प्राध्यापक र कर्मचारीहरू खारेज गरी सेवा आयोगबाट वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्ने लगायतका मागहरुसहित अन्दोलनलाई सशक्त बनाइरहेको छ । गएको पुस २२ गतेदेखि सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा नेक्राविसंघको साथमा नेकपा–माओवादी समर्थित अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) अखिल छैठौं, अनेरास्ववियू र शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतको स्ववियुले पनि साथ दिएको छ । आन्दोलनले मध्यपश्चिमका विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवाला संघ संस्थाहरूको व्यापक समर्थन र साथ पाइरहेको छ । तर दलीय भागवण्डाकै आधारमा एमाओवादीको कोटामा नियुक्त उपकुलपतिहरू फेरि पनि प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको प्रस्ताव राख्दै पूँजीवादी दलका स्थानीय नेताहरूलाई प्रभाव पार्ने चाल चालिरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर्नुभन्दा राजनैतिक दलको ‘नुनको सोझो’ गर्ने पदाधिकारीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने नेक्राविसंघले अडान लिएको छ ।
अतः नेक्राविसंघले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई गरिब तथा कामदार जनताको विश्वविद्यालय बनाउन तथा त्यहाँ भइरहेको राजनैतिक दलीय भागबण्डा अन्त्य गर्न आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागिताको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी तथा अन्य तह र तप्काका जनतासित नेक्राविसंघ आह्वान गर्दछ ।
- रविन्द्र ज्याख्व, अध्यक्ष, नेक्राविसंघ
No comments:
Post a Comment