वर्ष ९, अंक ४१ (२०६९ माघ १२ गते शुक्रबार प्रकाशित)
गरिव घरपरिवार पहिचान गर्न जिल्ला छनौट
नेपाल सरकारले गरिवी घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरणका लागि निर्देशिका अनुसार पहिलो चरणमा २५ वटा जिल्ला छनौट गरेका छन् । छनौट जिल्लामा कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लालगायत गोरखा, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, तनहुँ, कैलाली, सिन्धुली, रौतहट, सिराहा, भोजपुर बझाङ्ग, बाजुरा, बर्दिया, अर्धाखाँची, कपिलवस्तु, बाग्लुङ्ग, रामेछाप र खोटाङ्ग रहेका छन् ।
सोमबार सूचना विभागद्वारा आयोजित प्रवक्ता पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शन प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभएको हो ।
सो कार्यको लागि प्रश्नावली तयारी भै सुरुमै प्रमको गृह जिल्ला गोरखाको कुनै एक गाविसबाट परीक्षण गर्ने तयारी भैरहेको पनि बताउनुभयो ।
परीक्षणको नतिजा हेरेर तत्कालै पूर्वाञ्चलको भोजपुर, मध्यमाञ्चलको रौतहट, पश्चिमाञ्चलको गोरखा, मध्य पश्चिमाञ्चलको बर्दिया र सुदुर पश्चिमाञ्चलको कैलाली जिल्लाबाट कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
गरिवी निवारण परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरणको लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय एक समन्वय बोर्ड गठन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण गर्नका लागि जिल्ला विकास समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिको गठन गरिने व्यवस्था रहेको पनि वहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मी विलास कोइरालाको सभापतित्वमा संचालित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका प्रवक्ताहरुबाट पनि आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेश गर्नुभएको थियो ।
सोमबार सूचना विभागद्वारा आयोजित प्रवक्ता पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शन प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभएको हो ।
सो कार्यको लागि प्रश्नावली तयारी भै सुरुमै प्रमको गृह जिल्ला गोरखाको कुनै एक गाविसबाट परीक्षण गर्ने तयारी भैरहेको पनि बताउनुभयो ।
परीक्षणको नतिजा हेरेर तत्कालै पूर्वाञ्चलको भोजपुर, मध्यमाञ्चलको रौतहट, पश्चिमाञ्चलको गोरखा, मध्य पश्चिमाञ्चलको बर्दिया र सुदुर पश्चिमाञ्चलको कैलाली जिल्लाबाट कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
गरिवी निवारण परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरणको लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय एक समन्वय बोर्ड गठन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण गर्नका लागि जिल्ला विकास समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिको गठन गरिने व्यवस्था रहेको पनि वहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मी विलास कोइरालाको सभापतित्वमा संचालित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका प्रवक्ताहरुबाट पनि आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेश गर्नुभएको थियो ।
No comments:
Post a Comment