एमआरपी आकाशको फल

वर्ष ९ अंक २६ (२०६९ असोज १२ गते शुक्रबार प्रकाशित)

एमआरपी आकाशको फल

      म्याक्सिमम रिटेल प्राइस अधिकतम खुद्रा मूल्य नेपाली जनताको लागि आकाशको फल सरह भएको छ ।

    देशमा अनियमित ढंगले बस्तुको मनपरी मूल्य राखी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भारी मूल्य बढाएपछि सामानको खुद्रा मूल्यमा नियन्त्रण गर्न सरकारले असोज १ गतेबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमआरपी तोकेको थियो ।

    एमआरपी टोकेको बारे उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबीच विवाद छ भने अधिकांश व्यापारीले थाहै नभएको बहाना पनि गरेका छन् ।

    खुद्रा व्यापारीले थाहा भएर पनि सरकाले तोकेका १५ वटा वस्तुको मूल्य थोक बिक्रेताबाट बढी मूल्य तिरेर ल्याउनुपर्दछ भने घाटामा कसरी बेच्न सक्दछ प्रश्न जायज छ ।

    थोक बिक्रेताले एमआरपीको मूल्यमा खुद्रँ व्यापारीलाई सामान बेच्छन् भने ढुवानी र भाडा मात्र राख्दा पनि महंगो हुनु स्वभाविक छ । सरकारले एमआरपी लगाउनु जायज छ तर थोक व्यापारीको मूल्य सुचीमा पनि एकरुपता ल्याउनु पर्दछ । सरकारले एमआरपी अधिक्तम खुद्रा मूल्य तोकेझैं  एमएचपी अधिक्तम होलसेल (थोक) मूल्य तुरुन्त तोक्नुपर्दछ । अनिमात्र खुद्रा व्यापारीले एमआरपी लागु गर्नेछ र साँच्चै उपभोक्ताले सस्तोमा निर्धक्कसँग सामान किनबेच गर्न सक्छन् ।

    सरकार लोक पत्याउन तीनमाना खाने दाउमा रहेको छ । एमआरपी तोकेर उपभोक्तालाई सस्तोमा उपभोग्य सामान दिउँला भनेको त सस्तो लोकप्रियता मात्र भयो । उपभोक्ताको लागि एमआरपी आकाशको फल मात्रै भएको छ तल झर्ला र खाउँला जस्तै । पूँजीवादी व्यवस्थामा बजार नियन्त्रण गर्ने भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरो ताक्नु जतिकै हुन्छ । धनी झन् धनी हुने गरिव झन् गरिव हुने व्यवस्थामा सरकारको लोकप्रियता कोही विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

    कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो भने उत्पादनका सवै साधनहरु सामाजिकीकरण गर्न आँट गर, उत्पादित वस्तुहरु सरकारले किन र सस्तोमा सर्वसाधारण जनतालाई बेच अनि मात्र हुनेछ उपभोक्ता खुशी ।