वर्ष ९, अंक ४१ (२०६९ माघ १२ गते शुक्रबार प्रकाशित)
प्रधानमन्त्री किन डिजेल प्लान्टको पछाडि ?
प्रतियुनिट ३२ रुपैयाँसम्म पर्न जाने विद्युत उत्पादन गर्ने डिजेल
प्लान्ट देश र विद्युत प्राधिकरण निम्ति घातामूलक हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री
बाबुराम भट्टराईले त्यसैको निम्ति दबाब दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
महँगो पर्ने भन्दै ८१ मेगावाटको डिजेल प्लान्ट टेण्डर प्रक्रिया खारेज
गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रधानमन्त्रीको ठाडो
निर्देशनमा पुनः ४१ मेगावाटको प्लान्ट किन्ने निर्णय गरेको छ ।
डिजेल प्लान्ट किन्दा ठूलो रकम खर्च हुने र प्लान्टबाट उत्पादित विद्युतको लागत अति नै बढी हुन जाने जनाउँदै तत्काल डिजेल प्लान्ट नकिन्ने निर्णय विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री भट्टराई मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसित रोष प्रकट गरेको बताइएको छ । त्यतिमात्र नभई समितिले सस्तो दरमा प्लान्ट स्थापना गर्ने नाममा विकसित देशमा काम नलाग्ने भनी थन्क्याउन लागिएको प्लान्ट झिकाउन लागिएको बताइएको छ ।
नेपालका आजसम्मका सरकारहरूको अदूरदर्शिता र योजनाहीनताका कारण नेपाली जनता एक्काइसौं शताब्दीमा पनि अन्धकारमा रहनुपरेको हो । राजधानी सहरमा समेत लोडसेडिङ्गका नाममा दैनिक घोषित १४–१६ घण्टा विद्युत कटौतीको अन्धकार सहन सर्वसाधारण विवश छन् । लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न ठोस् र सम्भाव्य जल विद्युत योजना बनाई कार्यान्वयन थाल्नु आजको जरुरत हो । तर चरम घाटामा रहेको भनिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिजुली अहिलेकै मूल्यमा वितरण गर्दा प्रतियुनिट २४ रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा जाने देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन देशको अरबौं अरब रुपैयाँ डिजेल खरिदका नाममा विदेशिन्छ । त्यसको विकल्पमा देशको सरकार स्वयंले र देशभित्रकै पूँजीले भ्याउने मझौला तथा साना जलविद्युत आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । ती योजना द्रुत गतिमा निर्माण हुञ्जेल भारत, बङ्गलादेशलगायत छिमेकीसित विद्युत खरिद गर्नुपर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन द्रुत गतिमा निर्माण गरी भारतबाट विद्युत खरिद गर्नु डिजेल प्लान्टभन्दा तीन गुणा सस्तोमा लोडसेडिङ्ग कम गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै डिजेल प्लान्टकै निम्ति दबाब दिनु कमिसनको खेल भएको बताइएको छ । कमिसनका निम्ति देश डुबाउन दबाब दिनु के एक प्रधानमन्त्री र एक ‘कम्युनिष्ट नेता’ को नैतिकता हो ? बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनिरहनुको उपलब्धि के यही हो ? विकल्पहरूका बारेमा सरकार किन विज्ञहरूसित छलफल गर्ने र जायज तथा सस्तो विकल्तर्फ विचार गर्दैन ? – संयम क्षेत्री
डिजेल प्लान्ट किन्दा ठूलो रकम खर्च हुने र प्लान्टबाट उत्पादित विद्युतको लागत अति नै बढी हुन जाने जनाउँदै तत्काल डिजेल प्लान्ट नकिन्ने निर्णय विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री भट्टराई मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसित रोष प्रकट गरेको बताइएको छ । त्यतिमात्र नभई समितिले सस्तो दरमा प्लान्ट स्थापना गर्ने नाममा विकसित देशमा काम नलाग्ने भनी थन्क्याउन लागिएको प्लान्ट झिकाउन लागिएको बताइएको छ ।
नेपालका आजसम्मका सरकारहरूको अदूरदर्शिता र योजनाहीनताका कारण नेपाली जनता एक्काइसौं शताब्दीमा पनि अन्धकारमा रहनुपरेको हो । राजधानी सहरमा समेत लोडसेडिङ्गका नाममा दैनिक घोषित १४–१६ घण्टा विद्युत कटौतीको अन्धकार सहन सर्वसाधारण विवश छन् । लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न ठोस् र सम्भाव्य जल विद्युत योजना बनाई कार्यान्वयन थाल्नु आजको जरुरत हो । तर चरम घाटामा रहेको भनिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिजुली अहिलेकै मूल्यमा वितरण गर्दा प्रतियुनिट २४ रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा जाने देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन देशको अरबौं अरब रुपैयाँ डिजेल खरिदका नाममा विदेशिन्छ । त्यसको विकल्पमा देशको सरकार स्वयंले र देशभित्रकै पूँजीले भ्याउने मझौला तथा साना जलविद्युत आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । ती योजना द्रुत गतिमा निर्माण हुञ्जेल भारत, बङ्गलादेशलगायत छिमेकीसित विद्युत खरिद गर्नुपर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन द्रुत गतिमा निर्माण गरी भारतबाट विद्युत खरिद गर्नु डिजेल प्लान्टभन्दा तीन गुणा सस्तोमा लोडसेडिङ्ग कम गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै डिजेल प्लान्टकै निम्ति दबाब दिनु कमिसनको खेल भएको बताइएको छ । कमिसनका निम्ति देश डुबाउन दबाब दिनु के एक प्रधानमन्त्री र एक ‘कम्युनिष्ट नेता’ को नैतिकता हो ? बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनिरहनुको उपलब्धि के यही हो ? विकल्पहरूका बारेमा सरकार किन विज्ञहरूसित छलफल गर्ने र जायज तथा सस्तो विकल्तर्फ विचार गर्दैन ? – संयम क्षेत्री
No comments:
Post a Comment