वर्ष ९, अंक ३९ (२०६९ पुस २७ गते शुक्रबार प्रकाशित)
विकेन्द्रित विकास नै देशको आवश्यकता
अहिले नेपालको जनसंख्याको ठूलो भाग देशका केही ठूला सहरमा केन्द्रित भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार तथा शिक्षा, स्वास्थ्योपचारजस्ता आधारभूत सेवा सुविधा नहुँदा अत्यधिक जनसंख्या सहरतिर उन्मुख भएका छन् । युवा पुस्ता गाउँमा बस्दैनन्, बुढाबुढी र केटाकेटीमात्र छन् । अलिकति पढेलेखेका र हैसियतवालाहरू गाउँमा बस्दैनन्, राजधानी काठमाडौं, मुख्य सहरहरूमा र विदेशतिर छन् । यसले गर्दा एकातिर ग्रामीण क्षेत्रमा खेती किसानी गर्ने जनशक्तिको अभावमा खेतबारीसमेत बाँझो परेका खबर आइरहेका छन् भने सहरी क्षेत्रमा क्षमताभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिले आवास, खानेपानी, बिजुलीको अभाव छ र खाद्यान्न एवं तरकारीको मूल्यसमेत बढेको छ । सहरी क्षेत्र वरपर अव्यवस्थित घर टहरा निर्माण धमाधम भइरहेको छ । प्राकृतिक सम्पदाहरूको विनाश तीव्र भएको छ ।
देशको विभिन्न भागमा विकेन्द्रित विकास नहुँदा जनसंख्या केही सहरमा केन्द्रित र विदेश पलायन भइरहेको हो । देशमा विकेन्द्रित विकासको नीति लागू गर्न जरुरी छ । देशका विभिन्न भागमा व्यवस्थित र आधारभूत, पूर्वाधारसम्पन्न सहरहरूको निर्माण गर्न विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त स्थानीय निकाय बन्दोबस्त गर्न, नेपालकै पौरख र लगानीमा साना र मझौला, जलविद्युत आयोजना र खानेपानी आयोगमा सञ्चालन गर्न, बाटोघाटो, अस्पताल, विद्यालय–कलेज, आदि निर्माण गर्न आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग र प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्न जरुरी छ ।
यति नै खेर नेपालका विभिन्न २७ स्थानमा व्यवस्थित ढङ्गले सहरको विकास गर्ने सरकारको घोषणाले केही आशा जगाएको छ । जुन आजभन्दा दसकौं अघि नै आउनु पथ्र्यो । प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्ने सहरी विकास मन्त्रालयले मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत पाँच विकास क्षेत्रका ११ स्थानमा र उत्तर–दक्षिण राजमार्गअन्तर्गत ६ स्थानमा सहर निर्माण गर्ने जानकारी दियो । त्यस्तै एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत ५ स्थानमा व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने योजना बनाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको राष्ट्रिय दैनिकहरूले उल्लेख गरे । यदि सरकारको घोषणा घोषणामै र प्रतिबद्धतामै सीमित नभए त्यो स्वागतयोग्य छ । ठूलै र धेरै आश्वासन दिने तर त्यसलाई पू्रा नगर्ने नेपालका हरेक सरकारको प्रवृित्त र नियति नै बनेको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार त्यस प्रवृित्तमा झनै अगाडि रहेको छ । त्यसैले त्यो घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा ठूलै आशंका छ ।
देशको विभिन्न भागमा विकेन्द्रित विकास नहुँदा जनसंख्या केही सहरमा केन्द्रित र विदेश पलायन भइरहेको हो । देशमा विकेन्द्रित विकासको नीति लागू गर्न जरुरी छ । देशका विभिन्न भागमा व्यवस्थित र आधारभूत, पूर्वाधारसम्पन्न सहरहरूको निर्माण गर्न विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त स्थानीय निकाय बन्दोबस्त गर्न, नेपालकै पौरख र लगानीमा साना र मझौला, जलविद्युत आयोजना र खानेपानी आयोगमा सञ्चालन गर्न, बाटोघाटो, अस्पताल, विद्यालय–कलेज, आदि निर्माण गर्न आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग र प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्न जरुरी छ ।
यति नै खेर नेपालका विभिन्न २७ स्थानमा व्यवस्थित ढङ्गले सहरको विकास गर्ने सरकारको घोषणाले केही आशा जगाएको छ । जुन आजभन्दा दसकौं अघि नै आउनु पथ्र्यो । प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्ने सहरी विकास मन्त्रालयले मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत पाँच विकास क्षेत्रका ११ स्थानमा र उत्तर–दक्षिण राजमार्गअन्तर्गत ६ स्थानमा सहर निर्माण गर्ने जानकारी दियो । त्यस्तै एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत ५ स्थानमा व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने योजना बनाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको राष्ट्रिय दैनिकहरूले उल्लेख गरे । यदि सरकारको घोषणा घोषणामै र प्रतिबद्धतामै सीमित नभए त्यो स्वागतयोग्य छ । ठूलै र धेरै आश्वासन दिने तर त्यसलाई पू्रा नगर्ने नेपालका हरेक सरकारको प्रवृित्त र नियति नै बनेको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार त्यस प्रवृित्तमा झनै अगाडि रहेको छ । त्यसैले त्यो घोषणा कार्यान्वयन हुनेमा ठूलै आशंका छ ।
– सुरज सिंह
No comments:
Post a Comment