वर्ष ९ अंक ९ (२०६९ जेठ १९ गते शुक्रबार प्रकाशित)
संविधान नपाउँदा पनि सवै चुपचाप
देशमा नया“ संविधान जारी भई विधिको शासन कायम हुने सवै नेपालीले आशा गरेका
थिए । त्यसको लागि ४ बर्षसम्म अनेक तवरले छलफल, वादविवाद, गोष्ठी, सेमिनार
गरे र सहभागी भयो । जवजव समय सीमा सकिन लाग्दा दवाव तीव्र भइन्थ्यो ।
जब अदालतबाट समय थप्न नपाउने भनेर मंसिर ९ गते आदेश दिएपछि दलहरु अलि
सक्रिय जस्तो देखियो । तर त्यो सक्रिय चार शासक दलबीच मात्र सिमित रहयो ।
चार शासक दलका सभासद् एव नेताहरु नै अलमलमा परे, सहमतिको लागि सहमति, जेठ
१४ गतेको निश्चित ।
समय धर्किदै जाँदा पहिचान र सामथ्र्यको आ–आफ्नै व्याख्या गरी जातीय द्वन्द्व सडकमा देखा परे ।
आ– आफ्नो पक्षमा संविधान आओस् भनेर संविधान सभाको वरिपरि धर्ना, निरन्तर
बन्द जस्ता कार्यक्रम पनि भए । सत्तासिन शासक दलहरुले सवै आन्दोलनरत
पक्षलाई जातीय पक्षलाई जातीयताको संघराज्य जातीयता विरोधीलाई बहु जातीयता
संघराज्य, अखण्ड खण्ड सवै तथाश्तु गरी संविधान सभामा लग्ने प्रतिवद्धता दिए
। हुने नहुने जे जस्ता कुरा दिने भन्दा भन्दै अन्ततः जेठ १४ गते
संविधानसभाभित्र प्रवेश नै नगरी संविधान नै नबनाई अवसान भयो ।
संविधानसभाको अवसान संगै नेपाली जनता किन चुप छन् । आफ्नो मतको सदुपयोग
नभएको र राजनैतिक दलको प्रतिवद्धता कार्यन्वयन नहुंदा पनि आक्रोशित
हुनुपर्ने समयमा सवै चुपचाप छन् ।
यसले के देखाउ“छ भने जनता सचेत छ तर पार्टीबाट निर्देशित छन् ।
पार्टीले बेठीक कार्य गरेपनि चुपचाप बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
परिणाम संविधानसभको अन्तसंगै दवावमुलक कार्यक्रम पनि अन्त भयो । अब फेरि
सत्तापक्ष र विपक्षको पक्षमा जनतालाई प्रयोग गर्दैछन् ।
अबका जनता सचेत हुनुपर्दछ, गलत कार्यको चर्को विरोध गर्नुपर्दछ ।
ढिला या चाँडो जनता जाग्ने छ । विश्वासघाट गर्नेहरुलाई जवाफ दिनेछ ।
No comments:
Post a Comment