वर्ष ९, अंक ४५ (२०६९ फागुन ११ गते शुक्रबार प्रकाशित)
सशर्त या निशर्त बोझै हुने
बहालवाला प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मीलाई चार दलले सहमति बनाएपनि अन्तिम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । चार दलका ८ जना कार्यदलले तयार पारेको जेठ २२ गते निवर्चचन गर्न ९ बुँदे सहमति (नागरिक दैनिक ८ फागुन) सार्वजनिक भएपछि रेग्मीले मुख खोलेका छन् ।
मेरो नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने हो भने सशर्त मान्न तयार छैन स्वतन्त्र रुपले काम गर्न पाउनु पर्दछ । (ऐऐ नागरिक दैनिक)
सशर्त होस् या निशर्त सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च प्रधानन्यायाधिसको लागि बोझ नै हुनेछ ।
संवेधानिक दृष्टिले कानुन व्यवसायी र बार एसोशियसन लगायत सत्ता गठबन्धनले समेत असंवैधानिक भनिरहेको समयमा सशर्त प्रधानन्यायाधिस इच्छुक भएमा पनि बोझ बढ्ने निश्चित छ भने निशर्त गरेमा चार राजनैतिक दलको गोटी बनेर कार्य गर्नुपर्ने बोझ पनि रहने पक्का छ ।
प्रधानन्यायाधिस जस्तो सर्वोच्च निकायको व्यक्तित्वले सशर्त या निशर्त भन्नु भन्दा न्यायपालिकामाथि आधात हुन्छ या हुँदैन भनेर सोच्नु जरुरी छ ।
सत्तासीन यी चार राजनैतिक दल आफ्नो बुद्धिले नचलेको, विवेकहीन प्राणी सरह भइरहेको कारण नेपालको राजनैतिकस्थिति खस्कँदै गइरहेको हो । देशकै बुद्धिले काम गरेको भए सबै दलसँग बसेर छलफल गरी टुङ्गो लगाउन सकिन्थ्यो । अहिले चर्चा छ प्रधानन्यायाधिसको नेतृत्व पनि भारतीय शासकको चाहना अनुसार बन्दैछ । भारत सरकार नेपालमा अस्थिर राजनीति र धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत छन् ।
यो कुरा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिसलाई ज्ञान नभएको होइन । कतै बुझ पचाएर या थाहा नपाएर बसेको हो भने यो प्रहार नेपालका शासक दल मार्फत भारत सफल हुनेछ । चार राजनैतिक दलहरुले अहिलसम्म गरेका सबै अनैतिक देश विरोधी कार्यको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधिसको टाउकोमा थोपर्ने छ । न्यायालयसमेत असपल बन्ने छ ।
देश सिक्किमीकरण हुनबाट बचाउन राजनैतिक इमानदार र नैतिकतालाई बचाउन देशको सार्वभौमिकता रक्षामा सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।
मेरो नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने हो भने सशर्त मान्न तयार छैन स्वतन्त्र रुपले काम गर्न पाउनु पर्दछ । (ऐऐ नागरिक दैनिक)
सशर्त होस् या निशर्त सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च प्रधानन्यायाधिसको लागि बोझ नै हुनेछ ।
संवेधानिक दृष्टिले कानुन व्यवसायी र बार एसोशियसन लगायत सत्ता गठबन्धनले समेत असंवैधानिक भनिरहेको समयमा सशर्त प्रधानन्यायाधिस इच्छुक भएमा पनि बोझ बढ्ने निश्चित छ भने निशर्त गरेमा चार राजनैतिक दलको गोटी बनेर कार्य गर्नुपर्ने बोझ पनि रहने पक्का छ ।
प्रधानन्यायाधिस जस्तो सर्वोच्च निकायको व्यक्तित्वले सशर्त या निशर्त भन्नु भन्दा न्यायपालिकामाथि आधात हुन्छ या हुँदैन भनेर सोच्नु जरुरी छ ।
सत्तासीन यी चार राजनैतिक दल आफ्नो बुद्धिले नचलेको, विवेकहीन प्राणी सरह भइरहेको कारण नेपालको राजनैतिकस्थिति खस्कँदै गइरहेको हो । देशकै बुद्धिले काम गरेको भए सबै दलसँग बसेर छलफल गरी टुङ्गो लगाउन सकिन्थ्यो । अहिले चर्चा छ प्रधानन्यायाधिसको नेतृत्व पनि भारतीय शासकको चाहना अनुसार बन्दैछ । भारत सरकार नेपालमा अस्थिर राजनीति र धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत छन् ।
यो कुरा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिसलाई ज्ञान नभएको होइन । कतै बुझ पचाएर या थाहा नपाएर बसेको हो भने यो प्रहार नेपालका शासक दल मार्फत भारत सफल हुनेछ । चार राजनैतिक दलहरुले अहिलसम्म गरेका सबै अनैतिक देश विरोधी कार्यको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधिसको टाउकोमा थोपर्ने छ । न्यायालयसमेत असपल बन्ने छ ।
देश सिक्किमीकरण हुनबाट बचाउन राजनैतिक इमानदार र नैतिकतालाई बचाउन देशको सार्वभौमिकता रक्षामा सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।
No comments:
Post a Comment