वर्ष ९, अंक ४४ (२०६९ फागुन ४ गते शुक्रबार प्रकाशित)
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउन हुन्न
काठमाडौं । बहालवाला तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर निर्वाचनमा जान सकिने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा नरहेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
उनीहरूको तर्क छ “अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा ११६ को (१) मा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश न्याय सम्पादन भन्दा अन्य काम गर्न नसक्ने र धारा (२) मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्ति भन्दा अन्यत्र जान नसक्ने प्रावधान रहेको छ ।”
स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि अंकुश लगाउन र विधिको शासनलाई खलबल्याउन बहालवाला तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको हुनसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले यदि उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका एउटै व्यक्ति भएको संसारमा कुन देशमा उदाहरण छ ? भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबद्वारा शनिबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीहरूले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूबाट नेतृत्व हुनुपर्ने सुझाव दिँदै न्यायपालिकालाई राजनीतिक विवादमा नपार्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
उनीहरूको तर्क छ “अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा ११६ को (१) मा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश न्याय सम्पादन भन्दा अन्य काम गर्न नसक्ने र धारा (२) मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्ति भन्दा अन्यत्र जान नसक्ने प्रावधान रहेको छ ।”
स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि अंकुश लगाउन र विधिको शासनलाई खलबल्याउन बहालवाला तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको हुनसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले यदि उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका एउटै व्यक्ति भएको संसारमा कुन देशमा उदाहरण छ ? भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबद्वारा शनिबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीहरूले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूबाट नेतृत्व हुनुपर्ने सुझाव दिँदै न्यायपालिकालाई राजनीतिक विवादमा नपार्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment