वर्ष १०, अंक ७ (२०७० जेठ ३ गते शुक्रबार प्रकाशित)
स्वेच्छाचारीको विरोध नेमकिपाको प्रेस–विज्ञप्ति
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) को अध्यक्षतामा बैशाख २६ गते भक्तपुरमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले चार शासक दलले स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधान संशोधन गरेको र जनआन्दोलन दमनकारी लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकोमा विरोध एवम् निन्दा गरी विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय सचिव सुनिल प्रजापतिद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ –
चार शासक दलहरू एमाओवादी, नेका, एमाले र मधेसी मोर्चाको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले देश थप अन्योल र अस्थिर बन्दैछ । भारतीय विस्तारवादको इच्छामा दिल्लीमा गएर १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने, संविधानबमोजिम गठित आठ दलीय संयन्त्र विघटन गर्ने, आत्मनिर्णयसहितको एक मधेस एक प्रदेशमा हस्ताक्षर गर्ने, स्थानीय निकायको पुनःस्थापना वा निर्वाचन नगर्ने, नेपालगञ्जबाट उठेको साम्प्रदायिक उपद्रवलाई समयमै समाधान गर्न अस्वीकार गर्ने र देशलाई भड्खालोमा पार्ने चार शासक दलहरू जिम्मेवार छन् । ती शासक दलमा नेतृत्व फेर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरूमाझ उठेको विरोध र आक्रोश अझ प्रस्ट रुपमा आउनु आवश्यक छ । नत्र यो लुकामारीको खेलमात्र हुनेछ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको नाउँमा चार शासक दलहरूले अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन गर्नु अनाधिकार हो । ती दलहरूले करोडौं रकमको चलखेल गरी संवैधानिक अंगहरूमा आ–आफ्ना मान्छे भर्ना गरे । विदेशीहरूको दबाबमा अख्तियारले समेत भविष्यमा सरकारी नियुक्तिको लागि अयोग्य ठहर गरी कारबाही गरेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा नियुक्त गर्नु त्यसैको सिलसिला हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी मल्लिक र रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका सम्पूर्ण अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठान्दछ र कार्कीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने चार शासक दलको विरोध एवम् निन्दा गर्दछ ।
चार दलका जनवर्गीय संगठनरू आ–आफ्नो नेतृत्वको गलत कामको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रनुलाई नेमकिपा सकारात्मक रूपमा लिन्छ ।
चार दलका नेताहरू एकातिर कार्की नियुक्तिमा सहमति जनाउने अर्कोतिर जनताको विरोध कम गर्न आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई संघर्षमा उतार्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै छन् । ती दलका युवा–विद्यार्थीहरूको आन्दोलन दोहोरो मापदण्ड अपनाउने आ–आफ्नो पार्टी नेतृत्व हटाउने विषयमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
चार शासक दलहरू एमाओवादी, नेका, एमाले र मधेसी मोर्चाको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले देश थप अन्योल र अस्थिर बन्दैछ । भारतीय विस्तारवादको इच्छामा दिल्लीमा गएर १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने, संविधानबमोजिम गठित आठ दलीय संयन्त्र विघटन गर्ने, आत्मनिर्णयसहितको एक मधेस एक प्रदेशमा हस्ताक्षर गर्ने, स्थानीय निकायको पुनःस्थापना वा निर्वाचन नगर्ने, नेपालगञ्जबाट उठेको साम्प्रदायिक उपद्रवलाई समयमै समाधान गर्न अस्वीकार गर्ने र देशलाई भड्खालोमा पार्ने चार शासक दलहरू जिम्मेवार छन् । ती शासक दलमा नेतृत्व फेर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरूमाझ उठेको विरोध र आक्रोश अझ प्रस्ट रुपमा आउनु आवश्यक छ । नत्र यो लुकामारीको खेलमात्र हुनेछ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको नाउँमा चार शासक दलहरूले अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन गर्नु अनाधिकार हो । ती दलहरूले करोडौं रकमको चलखेल गरी संवैधानिक अंगहरूमा आ–आफ्ना मान्छे भर्ना गरे । विदेशीहरूको दबाबमा अख्तियारले समेत भविष्यमा सरकारी नियुक्तिको लागि अयोग्य ठहर गरी कारबाही गरेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा नियुक्त गर्नु त्यसैको सिलसिला हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी मल्लिक र रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका सम्पूर्ण अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठान्दछ र कार्कीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने चार शासक दलको विरोध एवम् निन्दा गर्दछ ।
चार दलका जनवर्गीय संगठनरू आ–आफ्नो नेतृत्वको गलत कामको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रनुलाई नेमकिपा सकारात्मक रूपमा लिन्छ ।
चार दलका नेताहरू एकातिर कार्की नियुक्तिमा सहमति जनाउने अर्कोतिर जनताको विरोध कम गर्न आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई संघर्षमा उतार्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै छन् । ती दलका युवा–विद्यार्थीहरूको आन्दोलन दोहोरो मापदण्ड अपनाउने आ–आफ्नो पार्टी नेतृत्व हटाउने विषयमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
No comments:
Post a Comment