संविधानसभा हत्याको एक वर्ष

वर्ष १०, अंक ९ (२०७० जेठ १७ गते शुक्रबार प्रकाशित)

संविधानसभा हत्याको एक वर्ष

    काठमाडौं । आजभन्दा ठीक एक वर्षअघि संविधानसभाको माग गर्ने दलले नै संविधानसभाको हत्या गरेको दिन हो । नयाँ संविधान बनाउन निर्वाचित संविधानसभा  सदस्यहरूको संविधानसभा भङ्ग भएको पनि वर्ष दिन बित्यो । दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने वाचा गरेका सत्तासीन दल चार–चार पटक संविधानसभाको म्याद थपेर पनि  संविधान बनाउन असफल भएको दिन हो जेठ १४ गते । चार दलकै अदूरदर्शिता, बेवास्ता र दलगत स्वार्थको कारण अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको छैन,  निर्वाचनको वातावरण सहज बनाउन सकेको छैन ।
    रेग्मी सरकार चार दलको निर्देशनमा दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न तयारी गर्दैछ । तर अहिलेसम्म निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचनको पूर्वाधारबारे चार दलले साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् । रेग्मी सरकार गणतन्त्र दिवसको अवसर  पारेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आतुर छ । मधेसी दलले गरेको आन्दोलन, आमरण  अनसन र अन्यको दबाबका कारण यो सरकार गठनको झण्डै साढे दुई महिनापछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न कसेको छ ।
    तर निर्वाचन घोषणा नै मुख्य होइन । घोषित निर्वाचन सफल हुन्छ कि हुँदैन, निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन जनताको संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने सवाल मुख्य हो । यो समयमा संविधानसभा भङ्ग गर्ने दल, दलगत स्वार्थमा लागेर र किंकर्तव्यविमूढ भएर संविधान नबनाई राजनीतिमाथि खेलवाड गर्ने दललाई चिन्नुपर्छ ।
    देश र जनताका अरबौं रकम खेर पठाउने, कुर्सीको राजनीतिमा केन्द्रित भएर देश र जनताको सेवा भुल्ने र फेरि निर्वाचनमा मन्त्र बाँडेर झूटको खेती गरेर सबभन्दा ठूलो दल बनाउने र दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्ने भन्ने दललाई चिन्नुपर्छ । ती दललाई चिनेर जनताले निर्वाचनमा पछारेनन् भने ठूलाको नाउँमा पार्टीले देश र जनतामा रजाइँ गर्नेछ, राज्यको ढुकुटीमा हात हाल्नेछ र पार्टी अझ धनी बनाउनेछ । समृद्ध नेपाल बनाउने आश्वासन कतै गएर थन्किनेछ । जनता खालि दललाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ्गमात्र  बन्नेछन् । अतः बेलैमा बुद्धि पुर्याऔं ।