वर्ष १०, अंक ८ (२०७० जेठ १० गते शुक्रबार प्रकाशित)
अध्यक्ष रेग्मीसमक्ष मजदुर संघको ज्ञापन
काठमाडौं । नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर संघले राज्यका हरेक अंगमा मजदुरको सहभागिता हुनुपर्ने, ६ महिना काम गरिसकेका मजदुरलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने, मजदुरको न्यूनतम मासिक तलब १५ हजार रुपियाँ हुनुपर्नेलगायत १६ वटा विभिन्न मागसहित आइतबार मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघले मजदुरहरूलाई चाहिँदा राख्ने र नचाहिँदा निकाल्ने ‘हायर एण्ड फायर’, बन्द हडतालमा जाँदा काम गरे पाउने नगरे नपाउने ‘नो वर्क नो पे’, औद्योगिक शान्ति वर्षको नाममा चार वर्षसम्म सेवा र सुविधा बढाउन माग राखी सामूहिक मोलमोलाइ गर्न नपाउनेलगायतका मजदुरविरोधी प्रावधान खारेजीको माग गरेको छ ।
आइतबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा देशमा हुने हरेक निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले मजदुरहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, कारखानाको व्यवस्थापनमा मजदुरका प्रतिनिधिहरू हुनुपर्ने, राज्यका हरेक अंगहरूमा मजदुरहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरू डुबाउनेमाथि कारबाही हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारीहरूसँगै समान दरमा मजदुरहरूको तलबमानमा वृद्धि हुनुपर्ने माग गरिएको छ । संघका अध्यक्ष नवराज कोइरालाको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमा कामको अनुमति पत्र ‘वर्क परमिट’ अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने, विदेशी एकाधिकार पूँजीमा रोक लगाई मजदुरमाथिको शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार मानव बेचविखन भएको हुँदा त्यसमा पूर्ण रूपमा रोक लगाई नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक अंगहरूमा मजदुरहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा देशका कूल जनसंख्यामध्ये ५१ प्रतिशत महिला भएको हुँदा जनसंख्याको आधारमा महिलाहरूलाई राज्यका हरेक अंगहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले मजदुरका समस्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै छलफलमा राखी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सबै दलका मजदुर संगठनसहितको छलफल गर्ने, कारखानामा अनुगमन गरी उचित कारबाही अगाडि बढाउने वचन दिनुभयो । ज्ञापनपत्र नेक्रामसंघका अध्यक्ष नवराज कोइरालाले वाचन गरी सुनाएपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई बुझाउनुभएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा मजदुरसंघका उपाध्यक्ष नारायण महर्जन, सचिव राजकृष्ण गोरा, सहसचिव उपेन्द्र सुवाललगायतको उपस्थिति थियो ।
संघले मजदुरहरूलाई चाहिँदा राख्ने र नचाहिँदा निकाल्ने ‘हायर एण्ड फायर’, बन्द हडतालमा जाँदा काम गरे पाउने नगरे नपाउने ‘नो वर्क नो पे’, औद्योगिक शान्ति वर्षको नाममा चार वर्षसम्म सेवा र सुविधा बढाउन माग राखी सामूहिक मोलमोलाइ गर्न नपाउनेलगायतका मजदुरविरोधी प्रावधान खारेजीको माग गरेको छ ।
आइतबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा देशमा हुने हरेक निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले मजदुरहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, कारखानाको व्यवस्थापनमा मजदुरका प्रतिनिधिहरू हुनुपर्ने, राज्यका हरेक अंगहरूमा मजदुरहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरू डुबाउनेमाथि कारबाही हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारीहरूसँगै समान दरमा मजदुरहरूको तलबमानमा वृद्धि हुनुपर्ने माग गरिएको छ । संघका अध्यक्ष नवराज कोइरालाको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमा कामको अनुमति पत्र ‘वर्क परमिट’ अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने, विदेशी एकाधिकार पूँजीमा रोक लगाई मजदुरमाथिको शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार मानव बेचविखन भएको हुँदा त्यसमा पूर्ण रूपमा रोक लगाई नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, राज्यका हरेक अंगहरूमा मजदुरहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा देशका कूल जनसंख्यामध्ये ५१ प्रतिशत महिला भएको हुँदा जनसंख्याको आधारमा महिलाहरूलाई राज्यका हरेक अंगहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले मजदुरका समस्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै छलफलमा राखी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सबै दलका मजदुर संगठनसहितको छलफल गर्ने, कारखानामा अनुगमन गरी उचित कारबाही अगाडि बढाउने वचन दिनुभयो । ज्ञापनपत्र नेक्रामसंघका अध्यक्ष नवराज कोइरालाले वाचन गरी सुनाएपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीलाई बुझाउनुभएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा मजदुरसंघका उपाध्यक्ष नारायण महर्जन, सचिव राजकृष्ण गोरा, सहसचिव उपेन्द्र सुवाललगायतको उपस्थिति थियो ।
No comments:
Post a Comment