वर्ष १०, अंक ७ (२०७० जेठ ३ गते शुक्रबार प्रकाशित)
चार शासक दलको अस्थिरता र निर्वाचनप्रति आशंका
असारभित्रै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने भनी प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वर्तमान मन्त्रिमण्डल गठन भएको हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी शासन, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत सरकार गठनप्रति बुद्धिजीवीहरू, कानुनविद्हरूदेखि धेरै राजनैतिक दलहरूको फरक मत अद्यापि छँदैछ । प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन र जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न नयाँ संविधानविना सम्भव छैन । नयाँ संविधान निर्माणको लागि निर्वाचनको विकल्प छैन ।
‘असारमा चुनाव नभए मंसीरमा पनि चुनाव हुन दिनौं’, ‘मंसीरमा चुनाव जसरी पनि गराई छाड्छौं’ भन्ने जस्ता फरक–फरक अभिव्यक्ति देशकै सबभन्दा ठूलो दल दाबी गर्ने एमाओवादी अध्यक्षबाट व्यक्त हुनु, ‘मंसिरमा चुनाव नभए गणतन्त्र रहँदैन’ भनी नेकाका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला (१२ वैशाख, नागरिक) ले व्यक्त गर्नुबाट कतै मंसीरमा पनि निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने थप आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
निर्वाचन देशको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहना हो तर मुखले निर्वाचनको कुरा गर्ने निर्वाचनको वातावरण नबनाउने राजनैतिक दलहरू नै साँचो अर्थमा निर्वाचनका बाधक हुन् । वर्तमान निर्वाचन सरकार चार शासक दलहरू एमाओवादी, नेका, एमाले र मधेसवादीको सहमतिमा बनेको हुँदा चार दलले नै निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । ‘शिशु जन्मनु पहिले भोटो सिलाउन हतार’ गर्ने हाम्रा नेताहरू निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नुभन्दा एक अर्कोमा हिलोछ्यापाछ्यापमा उत्रँदै छन् । एमाले र नेकाबीच निर्वाचनमा तालमेलको कुरा सार्वजनिक हुने बित्तिकै प्रचण्डले भने –‘एमाले सकियो ।’ जवाफमा एमाले अध्यक्षले प्रचण्डलाई ‘पागलपन’ को संज्ञा दिए भने माधव नेपालले ‘राँची लानुपर्ने’ सुझाव दिए ।
संविधान नेपाली जनताको साझा दस्तावेज हो । संविधान निर्माणमा बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता नै राम्रो संविधान निर्माणको आधार बन्नसक्छ । तर शासक दलहरूले आफूलाई स्वघोषित ‘संसद’ ठान्दै २०६९ फागुन ३१ गते सहमतिको नाउँमा संविधानका धेरै धाराहरू संशोधन गरे । त्यो सहमति संविधान र प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्पराविपरीत त छ नै त्योभन्दा पनि चार दल सहमतिको आफ्नो अडानमा बस्न नसक्नु अर्को समस्या हो ।
२०७० वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको आयोजनामा सर्वदलीय बैठक भयो । बैठकमा करिब दुई दर्जन राजनैतिक दलहरूको उपस्थिति थियो । सहभागी अधिकांश दलका नेताहरूले चार दलको स्वेच्छाचारी प्रवृतिको हाकाहाकी आलोचना गरे । चार दलकै कारण संविधान निर्माण अन्तिम समयमा पुगेर संविधानसभा विघटन भएको, संसदले मात्रै गर्नसक्ने संविधान संशोधन गर्ने चार दललाई अधिकार नभएको, चार दल संसद र संविधानसभा नभएको चार दलको निर्देशनमा सरकारले काम गर्न नहुने, आदि विचारहरू सहभागीहरूले व्यक्त गरे ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा एक प्रतिशत मत नल्याउने राजनैतिक दलको तर्फबाट समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व नगराउने चार दलको सहमतिको चर्को आलोचना भयो । प्रचण्ड, रामचन्द्र पौडेल र झलनाथ खनाल उपस्थित भएको सो बैठकमा सहभागी पार्टी प्रतिनिधिहरूले विघटित संविधानसभाद्वारा गठित प्रचण्ड संयोजक भएको समितिले नै ‘थ्रेस होल्ड’ (प्रतिशतको प्रावधान) नराख्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा एक प्रतिशतको प्रावधान कहाँबाट आयो ? भनी प्रश्न गरे । नयाँ विचार आउन नदिने, विचारलाई निषेध गर्ने अप्रजातान्त्रिक सोच भएको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने अधिकांश दलहरूले जोड दिए । अझ केहीले एक प्रतिशत किन ? दुई वा तीन दलीय तानाशाही चलाउन चाहेको भए दश प्रतिशतको प्रावधान राख्नुपर्ने जस्ता व्यङ्ग्य पनि गरे ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेताहरू एक प्रतिशतको प्रावधान संविधानसभामा नराख्दा पनि हुने भनी लचिलो भएर प्रस्तुत भए भने नेकाका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने अडानमा बसे । संविधानसभामा धेरै राजनैतिक दलहरूको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बेवास्ता गरी चार दलका नेताहरूको हाहामा लागेर ‘थ्रेस होल्ड’ राख्ने निर्णय ग¥यो भने यो सरकारले निर्वाचन गर्नसक्दैन । मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरू पनि चार दलका नेताहरूझैं पूर्णतः असफल र अयोग्य सावित हुनेछन् ।
चार दलको सिफारिसमा संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्नु, चार दलको सिण्डिकेटको आधारमा सरकार चल्नु गम्भीर आपित्त भएको बताउँदै सहभागीमध्ये केही दलले मन्त्रिपरिषद् प्रमुख प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागे । त्यसलाई वर्तमान सरकारप्रति अविश्वासको रुपमा लिन सकिन्छ । सभासद् संख्या ४९१ मा सहमति जनाई अध्यादेश जारी भइसकेको अवस्थामा पुनः ६०१ जना नै कायम गर्न एमाओवादी, नेका, मधेसी दलहरू लचिलो हुनु र समानुपातिकबाट ५१ प्रतिशत तथा प्रत्यक्षबाट ५१ प्रतिशतमा सहमतिमा पुगेकाहरू पुनः ६१ र ४१ प्रतिशतै कायम गर्न तयार हुनुले संविधानसभा निर्वाचन थप अन्योल हुन पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको लागि दल दर्ता खोल्यो । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नसकेको छैन । संविधानअनुसार अनिवार्य रुपमा गठन गर्नुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सकेको छैन । सीमित दलका नेताहरूबाहेक अरु कसैलाई पनि निर्वाचन लागेको छैन । नेकपा–माओवादीसहित ३३ दल आफ्नो माग सम्बोधन नभए निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बताउँदै छन् । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा गठित मधेसी मोर्चा पनि चुनाव हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । धेरै राजनैतिक दलहरू निर्वाचन बाहिर राखेर निर्वाचन गर्नुको अर्थ के ?
संविधानसभाको निर्वाचन बारम्बार हुने होइन । देशमा ऐतिहासिक परिवर्तनपछि हुने निर्वाचनमा जति बढी राजनैतिक दलहरू सहभागी हुन्छन् त्यति नै राम्रो हुन्छ । त्यसको लागि निर्वाचनको प्रक्रिया बाहिर जान खोजेका दलहरूलाई वार्ता र संवादद्वारा भरसक सहमतिमा ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ । सरकारले एक प्रतिशतको अप्रजातान्त्रिक प्रावधान नराख्ने र सरकार चार दलको संयन्त्रको निर्णयअनुसार नचल्ने घोषणा गर्नुपर्छ । यी दुई विषयहरूमा सरकारले प्रष्ट रुपमा घोषणा गरेको खण्डमा निर्वाचनको प्रक्रिया बाहिर जान तयार र बहिष्कारको घोषणा गरिसकेका दलहरू समेत निर्वाचन प्रक्रियामा आउने वातावरण बन्न सक्छ । जसरी पनि निर्वाचन गर्ने नाउँमा धेरै दलहरू निर्वाचन बाहिरै राखेर अगाडि बढ्यो भने त्यो निर्वाचन हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । निर्वाचन त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि गराएकै थिए । धेरै जनताले त्यो निर्वाचन बहिष्कार गरे । राजा सफल भएनन् । रेग्मी नेतृत्वको सरकारले त्यो बाटो लिनेछैन । धेरैको आशा छ ।
अब चार दलले भन्नुपर्छ – ‘संविधान निर्माण प्रक्रिया शून्यबाटै सुरु गर्ने हो वा विघटित संविधान सभामा सहमति हुन बाँकी विषयहरूमा मात्रै सीमित भएर काम गर्ने स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । यदि शून्यबाट संविधान निर्माण सुरु गर्ने हो भने संविधान फेरि ४ वर्षमा पनि नबन्न सक्छ । यसर्थ संविधान निर्माणको सुनिश्चितताका लागि दलहरू बसेर विघटित संविधानसभाले सहमतिमा टुङ्ग्याइसकेका विषयहरू निर्वाचित संसदले अनुमोदन गर्ने र सहमति हुन बाँकी विषयहरू राज्य पुनः संरचना, शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणालीलाई सहमति गर्ने जिम्मेवारी नयाँ निर्वाचितहरूलाई दिनुपर्छ । त्यतिमात्रै विषय निर्णय गर्न चार वर्ष अवधि आवश्यक पर्ने छैन । शून्यबाटै संविधान निर्माणको थालनी गर्ने हो भने संविधानसभा र संसदको अलग अलग निर्वाचनतर्फ सोच्नु पनि नराम्रो होइन ।
साथै धेरै वर्षदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन भएको हुँदा स्थानीय निकायको पनि एकैसाथ निर्वाचन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
‘असारमा चुनाव नभए मंसीरमा पनि चुनाव हुन दिनौं’, ‘मंसीरमा चुनाव जसरी पनि गराई छाड्छौं’ भन्ने जस्ता फरक–फरक अभिव्यक्ति देशकै सबभन्दा ठूलो दल दाबी गर्ने एमाओवादी अध्यक्षबाट व्यक्त हुनु, ‘मंसिरमा चुनाव नभए गणतन्त्र रहँदैन’ भनी नेकाका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला (१२ वैशाख, नागरिक) ले व्यक्त गर्नुबाट कतै मंसीरमा पनि निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने थप आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
निर्वाचन देशको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहना हो तर मुखले निर्वाचनको कुरा गर्ने निर्वाचनको वातावरण नबनाउने राजनैतिक दलहरू नै साँचो अर्थमा निर्वाचनका बाधक हुन् । वर्तमान निर्वाचन सरकार चार शासक दलहरू एमाओवादी, नेका, एमाले र मधेसवादीको सहमतिमा बनेको हुँदा चार दलले नै निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । ‘शिशु जन्मनु पहिले भोटो सिलाउन हतार’ गर्ने हाम्रा नेताहरू निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नुभन्दा एक अर्कोमा हिलोछ्यापाछ्यापमा उत्रँदै छन् । एमाले र नेकाबीच निर्वाचनमा तालमेलको कुरा सार्वजनिक हुने बित्तिकै प्रचण्डले भने –‘एमाले सकियो ।’ जवाफमा एमाले अध्यक्षले प्रचण्डलाई ‘पागलपन’ को संज्ञा दिए भने माधव नेपालले ‘राँची लानुपर्ने’ सुझाव दिए ।
संविधान नेपाली जनताको साझा दस्तावेज हो । संविधान निर्माणमा बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता नै राम्रो संविधान निर्माणको आधार बन्नसक्छ । तर शासक दलहरूले आफूलाई स्वघोषित ‘संसद’ ठान्दै २०६९ फागुन ३१ गते सहमतिको नाउँमा संविधानका धेरै धाराहरू संशोधन गरे । त्यो सहमति संविधान र प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्पराविपरीत त छ नै त्योभन्दा पनि चार दल सहमतिको आफ्नो अडानमा बस्न नसक्नु अर्को समस्या हो ।
२०७० वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको आयोजनामा सर्वदलीय बैठक भयो । बैठकमा करिब दुई दर्जन राजनैतिक दलहरूको उपस्थिति थियो । सहभागी अधिकांश दलका नेताहरूले चार दलको स्वेच्छाचारी प्रवृतिको हाकाहाकी आलोचना गरे । चार दलकै कारण संविधान निर्माण अन्तिम समयमा पुगेर संविधानसभा विघटन भएको, संसदले मात्रै गर्नसक्ने संविधान संशोधन गर्ने चार दललाई अधिकार नभएको, चार दल संसद र संविधानसभा नभएको चार दलको निर्देशनमा सरकारले काम गर्न नहुने, आदि विचारहरू सहभागीहरूले व्यक्त गरे ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा एक प्रतिशत मत नल्याउने राजनैतिक दलको तर्फबाट समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व नगराउने चार दलको सहमतिको चर्को आलोचना भयो । प्रचण्ड, रामचन्द्र पौडेल र झलनाथ खनाल उपस्थित भएको सो बैठकमा सहभागी पार्टी प्रतिनिधिहरूले विघटित संविधानसभाद्वारा गठित प्रचण्ड संयोजक भएको समितिले नै ‘थ्रेस होल्ड’ (प्रतिशतको प्रावधान) नराख्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा एक प्रतिशतको प्रावधान कहाँबाट आयो ? भनी प्रश्न गरे । नयाँ विचार आउन नदिने, विचारलाई निषेध गर्ने अप्रजातान्त्रिक सोच भएको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने अधिकांश दलहरूले जोड दिए । अझ केहीले एक प्रतिशत किन ? दुई वा तीन दलीय तानाशाही चलाउन चाहेको भए दश प्रतिशतको प्रावधान राख्नुपर्ने जस्ता व्यङ्ग्य पनि गरे ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेताहरू एक प्रतिशतको प्रावधान संविधानसभामा नराख्दा पनि हुने भनी लचिलो भएर प्रस्तुत भए भने नेकाका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने अडानमा बसे । संविधानसभामा धेरै राजनैतिक दलहरूको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बेवास्ता गरी चार दलका नेताहरूको हाहामा लागेर ‘थ्रेस होल्ड’ राख्ने निर्णय ग¥यो भने यो सरकारले निर्वाचन गर्नसक्दैन । मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरू पनि चार दलका नेताहरूझैं पूर्णतः असफल र अयोग्य सावित हुनेछन् ।
चार दलको सिफारिसमा संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्नु, चार दलको सिण्डिकेटको आधारमा सरकार चल्नु गम्भीर आपित्त भएको बताउँदै सहभागीमध्ये केही दलले मन्त्रिपरिषद् प्रमुख प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागे । त्यसलाई वर्तमान सरकारप्रति अविश्वासको रुपमा लिन सकिन्छ । सभासद् संख्या ४९१ मा सहमति जनाई अध्यादेश जारी भइसकेको अवस्थामा पुनः ६०१ जना नै कायम गर्न एमाओवादी, नेका, मधेसी दलहरू लचिलो हुनु र समानुपातिकबाट ५१ प्रतिशत तथा प्रत्यक्षबाट ५१ प्रतिशतमा सहमतिमा पुगेकाहरू पुनः ६१ र ४१ प्रतिशतै कायम गर्न तयार हुनुले संविधानसभा निर्वाचन थप अन्योल हुन पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको लागि दल दर्ता खोल्यो । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नसकेको छैन । संविधानअनुसार अनिवार्य रुपमा गठन गर्नुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सकेको छैन । सीमित दलका नेताहरूबाहेक अरु कसैलाई पनि निर्वाचन लागेको छैन । नेकपा–माओवादीसहित ३३ दल आफ्नो माग सम्बोधन नभए निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बताउँदै छन् । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा गठित मधेसी मोर्चा पनि चुनाव हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । धेरै राजनैतिक दलहरू निर्वाचन बाहिर राखेर निर्वाचन गर्नुको अर्थ के ?
संविधानसभाको निर्वाचन बारम्बार हुने होइन । देशमा ऐतिहासिक परिवर्तनपछि हुने निर्वाचनमा जति बढी राजनैतिक दलहरू सहभागी हुन्छन् त्यति नै राम्रो हुन्छ । त्यसको लागि निर्वाचनको प्रक्रिया बाहिर जान खोजेका दलहरूलाई वार्ता र संवादद्वारा भरसक सहमतिमा ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ । सरकारले एक प्रतिशतको अप्रजातान्त्रिक प्रावधान नराख्ने र सरकार चार दलको संयन्त्रको निर्णयअनुसार नचल्ने घोषणा गर्नुपर्छ । यी दुई विषयहरूमा सरकारले प्रष्ट रुपमा घोषणा गरेको खण्डमा निर्वाचनको प्रक्रिया बाहिर जान तयार र बहिष्कारको घोषणा गरिसकेका दलहरू समेत निर्वाचन प्रक्रियामा आउने वातावरण बन्न सक्छ । जसरी पनि निर्वाचन गर्ने नाउँमा धेरै दलहरू निर्वाचन बाहिरै राखेर अगाडि बढ्यो भने त्यो निर्वाचन हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । निर्वाचन त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि गराएकै थिए । धेरै जनताले त्यो निर्वाचन बहिष्कार गरे । राजा सफल भएनन् । रेग्मी नेतृत्वको सरकारले त्यो बाटो लिनेछैन । धेरैको आशा छ ।
अब चार दलले भन्नुपर्छ – ‘संविधान निर्माण प्रक्रिया शून्यबाटै सुरु गर्ने हो वा विघटित संविधान सभामा सहमति हुन बाँकी विषयहरूमा मात्रै सीमित भएर काम गर्ने स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । यदि शून्यबाट संविधान निर्माण सुरु गर्ने हो भने संविधान फेरि ४ वर्षमा पनि नबन्न सक्छ । यसर्थ संविधान निर्माणको सुनिश्चितताका लागि दलहरू बसेर विघटित संविधानसभाले सहमतिमा टुङ्ग्याइसकेका विषयहरू निर्वाचित संसदले अनुमोदन गर्ने र सहमति हुन बाँकी विषयहरू राज्य पुनः संरचना, शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणालीलाई सहमति गर्ने जिम्मेवारी नयाँ निर्वाचितहरूलाई दिनुपर्छ । त्यतिमात्रै विषय निर्णय गर्न चार वर्ष अवधि आवश्यक पर्ने छैन । शून्यबाटै संविधान निर्माणको थालनी गर्ने हो भने संविधानसभा र संसदको अलग अलग निर्वाचनतर्फ सोच्नु पनि नराम्रो होइन ।
साथै धेरै वर्षदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन भएको हुँदा स्थानीय निकायको पनि एकैसाथ निर्वाचन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
वर्तमान सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरी सरकार हस्तान्तरण गर्ने सजिलो उपाय, देशले संविधान र सारा जनताले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिधि पाउने सहज उपाय यही हुनसक्छ ।
– विवेक
No comments:
Post a Comment