तलव वृद्धि मूल्यवृद्धिको बहाना बन्ने

वर्ष १०, अंक १३ (२०७० असार १४ गते शुक्रबार प्रकाशित)

तलव वृद्धि मूल्यवृद्धिको बहाना बन्ने

    चुनावी सरकार अध्यादेशमार्फत् वार्षिक बजेट ल्याउने तयारीमा छ । बजेट तयारीको खबरसँगै कर्मचारीको तलव वृद्धि हुने खबरले चर्चा पाएको छ । तलव वृद्धिको खबरले कर्मचारीलाई जति उत्साहित पारेको छ त्यो भन्दा बढी मूल्यवृद्धिको आशङ्काले सर्वसाधारणलाई चिन्तित तुल्याएको छ । तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलव सुविधा नबढ्दा कर्मचारीलाई जीवनयापन गर्न कठिन भएको बताइन्छ । यसै क्रममा कतिपय कर्मचारी संगठनले तबल बढाएर दोब्बर बनाउनुपर्ने माग पनि गरे भने केहीले न्यूनतम तलब २१ हजार पुर्याउने माग राखे ।
    कर्मचारीको तलव सुविधा समयानुकूल बढ्न आवश्यक छ तर त्यो देशको राज्यकोषले धान्नेखाले हुनुपर्छ । देशले ऋण भार बोकेर निश्चित प्रतिशत सरकारी कर्मचारीलाई मात्र तलव र सुविधा बढाउनु न्यायोचित होइन । त्यसमाथि हरेकचोटि सरकारी कर्मचारीको तलव वृद्धि बजारमा दैनिक उपभोग्यलगायत हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धिको बहाना बन्ने गरेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारमा वस्तुको आपूर्ति र मागले वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने दाबी गरिन्छ तर नेपालमा भने बजेट भाषणसँगै कारण–अकारण मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । खाद्यान्नसँगै लताकपडा, पानी, बिजुली, शिक्षा, इन्धन, यातायात हरेक कुराको चर्को मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । सरकार आफैले बिजुली र पानीको महसुल बढाएको छ ।
    हरेक वर्ष ११ प्रतिशतभन्दा बढीले मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण किसान र मजदुरलाई बढी पिरोलेको छ । मूल्यवृद्धिसँगै कृषि मजदुर र अन्य संगठित, असङ्गठित मजदुरको ज्याला बढेको छैन । साना किसानले आफ्नो उत्पादनको लागत समेत पाउन सकेका छैनन् । व्यापारी या विचौलियाले नै बढी प्रतिशत नाफा अनैतिक र गैरकानुनी रुपमा लिइरहेका छन् । सरकार व्यापारीसामू पटक पटक झुकेर निर्णय गर्ने गरेको छ । यस स्थितिमा कर्मचारीको तलब वृद्धि मूल्यवृद्धिको बहाना बनेर व्यापारीलाई राहत र सर्वसाधारणलाई आहत नहोला भन्न सकिन्न ।

–सुरज सिंह