सामुदायिक विद्यालय र प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा

वर्ष १०, अंक १२ (२०७० असार ११ गते शुक्रबार प्रकाशित)

सामुदायिक विद्यालय र प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा

     सरकारी अनुदान तथा सरकारको मातहत वा स्वीकृतिबाट संचालित विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हो जसमा तराई, पहाड, हिमाल, सुगम, दुर्गम गाउँ, शहरका विपन्न तथा गरिवी सर्वसाधारण जनताका विद्यार्थीहरु अध्ययन गरेको हुन्छ ।
     सरकारले वि.सं. २०४६ सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलनबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई पतन गरेपछि दुई किसिमको शिक्षा (सरकारी र  नीजि शिक्षा) लागु गरेको थियो ।
    वि.सं. २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रमा सुव्यवस्थित शिक्षा नीति ल्याउन सकेन र वि.सं. १९९० साल कार्तिक १६ गते स्थापना गरेको एसएलसी (माध्यामिक शिक्षा उत्तीर्ण) प्रणाली नै हालसम्म कायमै छ । परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न सकेको छैन । सरकारले शैक्षिक गुणस्तरका लागि कुनैपनि शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली परिवर्तनका लागि कुनै पनि खालका नीति ल्याएको देखिँदैन ।
    एसएलसीको नतिजा आइसकेपछि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर    खस्केको आभाष हुँदो रहेछ । यसरी शैक्षिकस्तर खस्किनुको मुख्य दोषी  शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी होइन, नीति निर्माता वा सरकार नै हो । शिक्षामा राजनैतिक हस्तक्षेप भइरहेको हुन्छ । आफ्नो स्वार्थको लागि एक घण्टे चक्का जाम, २ घण्टे तोडफोड गरिरहेको हुन्छ । जसले गर्दा विद्यालयका विद्यार्थीहरु डर, त्रास तथा भयभित भइरहनुपर्ने र शिक्षाबाट बञ्चित भइरहनुपर्ने अवस्था सृजना गरेको हुन्छ ।

  सामुदायिक विद्यालयप्रति जनविश्वास हुनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयप्रति सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । समय समयमा राजनैतिक अस्थिरता र दरत्रासमा विद्यालय जानुपर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।                शिक्षकहरुलाई  विभिन्न उपनाम दिँदै हिँडिरहेको हुन्छ । सरकारले नै सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनु पर्दछ । यदि सकारात्मक सोच छ भने मन्त्रालयदेखि विद्यालयसम्मका व्यक्तित्वहरुको छोरा–छोरी, नाती–नातिनीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनका लागि पहल गर्नुपर्ने थियो,  सरकारले शिक्षालाई विभेदिकरण गरेको पाइन्छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत शिक्षकहरुलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेरेको छैन । बरु सामुदायिक विद्यालयले गरेको लगानीको मात्र अवगत गराउँछ । त्यो लागनी कतिको सदुपयोग भयो भएन अनुगमन तथा निरिक्षण गरेको पाईदैन । तर सरकारले शिक्षामा लाख करोड लगानी भएको छ भन्नुहुन्छ । के त्यो लागनी साच्चै नै लगानी भइरहेको छ  त ? एक जना शिक्षकको तलवले साधरण जीवन यापन गर्न नै हम्मे हम्मे भएको छ । सरकारले त्यस्तो के सुविधा दिएको छ  तीन चार जना परिवार पाल्न नै कठिनाई भइसकेको छ ।

   ठूलादल सरकारमा गएपनि नातावाद, कृपावाद चलिरहेकोछ । न योग्यता, न स्तर तथा क्षमता न त विषय विशिष्टिकरणमा नै ध्यान दिएको छ ? राहत, नीजि, अस्थायी, करार र लियन शिक्षकको नाममा घुसाएकै हुन्छ । त्यस्तै सरकारले खेताला शिक्षक भने जस्तै परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षणका लागि पनि खेताला परीक्षक नियुक्ती गरेको पनि हुन सक्छ , जसले गर्दा नतिजामा कमि आएको देखिन्छ ।  शिक्षकहरुप्रति आत्मविश्वास नभई विशेष  कक्षा लाई बढी जोड दिदाँ पनि नतिजा खस्केको जस्तो लाग्छ । पाठ्य पुस्तकको प्रश्नहरु भन्दा बाहिरी प्रश्नहरुको समावेशका कारण खस्केको देखिन्छ । एउटै शिक्षकले दुई भन्दा बढी बिषय अध्यापन गर्नालेपनि नतिजा विग्रेकोहुन सक्छ । विद्यालय प्रशासन तथा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिमा कति प्रतिशत ल्याउन लगाउने भन्ने  सोच नहुनाले पनि नतिजा खस्केको देखिन्छ । सरकार विभिन्न देशहरु  भ्रमण गरेको हुन्छ । ती देशहरुको शिक्षा नीति कस्तो छ, शिक्षकहरुलाई कस्तो व्यवस्था छ ?  विदेशमा सरकारी शिक्षालाई बढी मान्यता दिएको पाइन्छ तर नेपालमा नीजि विद्यालयलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक देशमा समाजवादी शिक्षा तथा व्यवहारिक शिक्षा वा सीपमूलक शिक्षा र जनताहरुको चाहना अनुरुपका शिक्षा हुनुपर्दछ । जुन शिक्षाले जीवनयापनका लागि सहयोग पुर्याउँछ ।
    सामुदायिक विद्यालयलाई बढी प्राथमिकता दिई शैक्षिक गुणस्तरका लागि नयाँ–नयाँ शिक्षा नीति वा योजनाहरु ल्याउनु जरुरी छ तर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा उच्च मान्नुपर्दछ किनभने विपन्न तथा गरिवी विद्यार्थीहरुबीच महङ्गा–महङ्गा नीजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाइरहेका छन् तर सरकार नीजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छ भन्दै हिँडिरहेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पनि नीजि विद्यालयको जस्तै नीति लागु गर्नुपर्दछ भने अनि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउँछ । सरकारी काम कहिले जाला घामको धारणालाई निर्मूल गर्नुपर्दछ । सरकारले मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्मका सामुदायिक विद्यालयका जिल्ला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभागका पदाधिकारी, स्रोत ब्यक्ति तथा विद्यालय निरिक्षक खताइएको हुन्छ ।  उहाँहरुले आ–आफ्नो जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा किन सुधार गर्न सकेन सोको जानकारी लिन समय–समयमा निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको छ कि छैन प्रतिवेदन पेश गराउनुपर्दछ र पेश गरे छैन भने आवश्यक कारवाही गरेको हुनुपर्दछ ।
    नेपालमा विभिन्न पार्टी, शिक्षक संगठनहरु छन्, ती संगठनका शिक्षकहरुसँग शिक्षा गुणस्तर कायम गर्नको लागि समय समयमा परामर्श गरीरहनु पर्दछ । शिक्षकहरुको समस्यावारे सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ ।
    सरकारले बन्द, हड्ताल, चक्का जाम जस्ता कार्यक्रमहरु नगर्ने अवस्थाको शान्त शैक्षिक वातावरणको लागि कुनै पहल गरेको हुनुपर्द छ ।  साथै सामुदायिक विद्यालयहरुलाई दिँदै आइरहेको पाठ्यपुस्तक पनि समयमै उपलब्ध गराएको छ कि छैन । श्रोत व्यक्ति तथा निरीक्षकहले निरीक्षण र अनुगमन गरेको हुनुपर्दछ । जबसम्म सामुदायिक विद्यालयप्रति सरकारको सकारात्मक सोच आउँदैन तबसम्म सरकारले आप्mनो देशको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । साथै  समुदायको शिक्षाविद्, शिक्षा प्रेमी, शिक्षामा आवद्ध जनताहरुमा सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास जगाउनुपर्दछ तथा जनविश्वास हुनुपर्दछ । अनि मात्र शैक्षिक गुणस्तर उकास्न सकिन्छ ।  सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न जातजाति, दलित, पीछडिएका तथा अन्य विद्यार्थीहरुको चाहना तथा समस्याहरुबाट अध्ययन गर्नुपर्दछ । विद्यालयहरुमा प्रतिशतको लक्ष्य हुनुपर्दछ । फेल गर्न हुदैन भन्ने अवधारणालाई न्यूनिकरण गर्नु पर्दछ । विद्यार्थीको कमी कमजोरी पत्ता लगाई शुरु देखि नै सुधारका पहलहरु गर्नुपर्दछ । हिजो आजको विद्यार्थीहरु परिक्षा अगाडिमात्र मेहनेत गर्ने गर्दछन । हरेक विषयका विषय शिक्षकहरुले मेरो विषयमा यति पास गराउँछु भन्ने सोच राख्नु पर्दछ  र सम्बन्धित विद्यालयका प्रशासन, ब्यवस्थापन, स्रोत ब्यक्ति, निरिक्षकलाई रायसुझाव दिइरहनुपर्दछ । पुरस्कार र दण्डको ब्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा हौसला पाएको अनुभव हुन्छ ।
    सम्बन्धित विद्यालयका श्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरीक्षकहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रका शिक्षकहरुसँग समय–समयमा शैक्षिक तथा शिक्षणमा आइपरेका समस्याहरुबारे शैक्षिक परामर्श गरी राय सल्लाह सुझाव तथा शिक्षकहरुमा आइपरेका समस्याहरुका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सम्बन्धित विद्यालयका प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक–अभिभावक संघ, शिक्षकहरु तथा विद्यार्थीहरुबीच आपसी सम्बन्धको समन्वय हुनुपर्दछ । शिक्षकहरुको मान मयार्दा माथि ठेस पुग्ने वा आँच पुग्ने गरी उपनाम दिनुहुँदैन । विषय विशिष्टिकरण गरी तह अनुसार अध्यापन तालिमलाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ । तर सरकारले शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षकहरुलाई आइ परेको समस्याको समाधानको लागि कुनै बेला पनि हुलका हुल तालिममा सहभागिता गराउनाले विद्यलयको पठनपाठनमा बाधा सिर्जना भएको पाइन्छ । तालिममा सहभागीहरुको गुनासो तालिमको लागि तालिममात्र रहेछ, प्रभावकारी नरहेको गुनासो सुन्नमा आएको देखिन्छ । तर शिक्षकहरु लगनशील, सहनशील, मिलनसार, कर्तव्यनिष्ठ तथा अनुशासित आफूलाई आइपरेका समस्या, बाधा, अवरोधलाई न्यूनिकरण अध्यापन गर्दछन । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु कुन विषयमा बढी फेल भएको सो को अध्ययन गर्नुपर्दछ  । समस्याहरु के छ, सो को लेखाजोखा गरि शिक्षक उत्तरदायि र पठनपाठन प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।
    सरकारी नीतिलाई परिवर्तन गर्न सकियो भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण शिक्षकहरु   तथा आम जनताको विचार हो ।

- रामचन्द्र महर्जन
शिक्षक : जनसेवा उच्च मावि