वर्ष १०, अंक १३ (२०७० असार १४ गते शुक्रबार प्रकाशित)
पानीको महसुल बढ्ने !
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले पर्याप्त पानी त दिँदैन नै २—४ दिन बिराएर दिइने केही लिटर पानी पनि खान हुने स्तरको हुँदैन । तैपनि, सार्वजनिक क्षेत्रको यस प्रतिष्ठानलाई काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनको पूरै जिम्मा दिइएको छ ।
यस संस्थाले बितेका केही वर्षयता पानी आपूर्तिमा त खासै प्रगति गरेको छैन तर महसुल बढाउन भने निकै अग्रसर हुने गरेको छ । सफल भएपनि नभएपनि केयुकेएलले वर्षैपिच्छे जस्तो खानेपानीको महसुल बढाउने प्रयास गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानीको महसुल बढाउने तरखर केयुकेएलले यस पटक पनि गरिसकेको छ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगसँग केयुकेएलले न्यूनतम महसुल मासिक रु.५५।– बाट बढाएर १२५।– रुपियाँ बनाउने स्वीकृति मागेको छ ।
राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था चलाउन पञ्चायत कालमा सार्वजनिक संस्थान जन्माइएका हुन् । पञ्चायतकालमा संस्थानहरूलाई सजिलै जागिर खुवाउने थलोको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको थियो । तर लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र खेला बजार अर्थतन्त्र अपनाएपछि पनि पञ्चायतकालीन प्रवृित्त कायमै रह्यो । संस्थानहरूलाई कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउन छाडिएन । बरु, शासनमा पुग्ने सबै पार्टीका मन्त्रीले संस्थानहरूलाई निजी बिर्ता ठाने र दोहन गरिरहे । मूलतः त्यसैको बोझ र कमजोर व्यवस्थापनका कारण केयुकेएल थला पर्ने अवस्थामा पुगेको हो । यसैले महसुल बढाएरमात्र केयुकेएलको आर्थिक समस्या समाधान हुँदैन । सबैभन्दा पहिले अनावश्यक कर्मचारी कटौती र दक्षता वृद्धि गरेर सुधारको थालनी गरिनुपर्छ । उपभोक्ताको दोहन गरेर पार्टीका कार्यकर्ता पाल्नु कानुनका आडमा गरिने लुट हो ।
खानेपानीको आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयाससँगै गुणस्तरमा सुधार गर्ने प्रयत्न पनि हुनुपर्छ । खानेपानीका नाममा मानव प्रयोगका लागि अनुचित प्रदूषित पानी वितरण गर्नु अपराधै हो । काठमाडौंका अधिकांश धारामा पानी नै आउँदैनन् । पानी आए पनि जमिन मुनिको ट्यांकीमा संकलन गर्न समेत मोटर पम्प लगाएर तान्नुपर्छ । उपत्यकामा घरेलु प्रयोगमा हुने पानी तान्ने पम्प चलाउनैका लागि बिजुलीको अत्याधिक खपत हुने गरेको छ । केयुकेएलले टोलैपिच्छे वा केन्द्रहरूमा ‘ओभरहेड ट्यांकी’ बनाएर पानी दिने गरेमा पानीको वितरण पनि न्यायोचित हुनपुग्छ । घरैपिच्छे खानेपानीको पाइपमा मोटर पम्प लगाएर पानी तान्न नपरे विद्युतको माग पनि कम हुनेछ ।
आवश्यक खानेपानीको नियमित आपूर्ति हुने हो भने मासिक १२५।– रुपियाँ न्यूनतम महसुल कायम गरिनुलाई अनुचित भन्न पटक्कै मिल्दैन । तर, खानेपानी आपूर्तिको अवस्थामा सुधार नगरी महसुलमात्र बढाउन खोज्नु भने न्यायोचित होइन । केयुकेएल सरकारी स्वामित्वको लिमिटेड कम्पनी हो । यसैले सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नुका साथै उसले संस्था सञ्चालनमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास पनि गर्नुपर्छ । आपूर्तिका पक्षमा केयुकेएलले मात्र चाहेर गर्नसक्ने असल व्यवस्थापन र चुहावट नियन्त्रणमात्रै हो । यसले चाहेर पनि न माग पूरा हुने गरी तत्काल आपूर्ति बढाउन सक्छ न माग घटाउनै सक्छ । यसैले केयुकेएलले उपलब्ध खानेपानीको अत्याधिक सदुपयोग र न्यायोचित वितरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसका साथै केयुकेएलको खर्च घटाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । यति गरेर पनि महसुल बढाउन पर्ने भए केयुकेएलले गरेका सबै प्रयास सार्वजनिक गरेर वृद्धिको प्रस्ताव गरिए उपभोक्ताले सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नेछन् । सुधार केही नगरी महसुलमात्र बढाउने प्रयास प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । अन्ततः केयुकेएल र प्रकारान्तरले काठमाडौं उपत्यकावासीकै अहित हुनेछ ।
यस संस्थाले बितेका केही वर्षयता पानी आपूर्तिमा त खासै प्रगति गरेको छैन तर महसुल बढाउन भने निकै अग्रसर हुने गरेको छ । सफल भएपनि नभएपनि केयुकेएलले वर्षैपिच्छे जस्तो खानेपानीको महसुल बढाउने प्रयास गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानीको महसुल बढाउने तरखर केयुकेएलले यस पटक पनि गरिसकेको छ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगसँग केयुकेएलले न्यूनतम महसुल मासिक रु.५५।– बाट बढाएर १२५।– रुपियाँ बनाउने स्वीकृति मागेको छ ।
राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था चलाउन पञ्चायत कालमा सार्वजनिक संस्थान जन्माइएका हुन् । पञ्चायतकालमा संस्थानहरूलाई सजिलै जागिर खुवाउने थलोको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको थियो । तर लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र खेला बजार अर्थतन्त्र अपनाएपछि पनि पञ्चायतकालीन प्रवृित्त कायमै रह्यो । संस्थानहरूलाई कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउन छाडिएन । बरु, शासनमा पुग्ने सबै पार्टीका मन्त्रीले संस्थानहरूलाई निजी बिर्ता ठाने र दोहन गरिरहे । मूलतः त्यसैको बोझ र कमजोर व्यवस्थापनका कारण केयुकेएल थला पर्ने अवस्थामा पुगेको हो । यसैले महसुल बढाएरमात्र केयुकेएलको आर्थिक समस्या समाधान हुँदैन । सबैभन्दा पहिले अनावश्यक कर्मचारी कटौती र दक्षता वृद्धि गरेर सुधारको थालनी गरिनुपर्छ । उपभोक्ताको दोहन गरेर पार्टीका कार्यकर्ता पाल्नु कानुनका आडमा गरिने लुट हो ।
खानेपानीको आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयाससँगै गुणस्तरमा सुधार गर्ने प्रयत्न पनि हुनुपर्छ । खानेपानीका नाममा मानव प्रयोगका लागि अनुचित प्रदूषित पानी वितरण गर्नु अपराधै हो । काठमाडौंका अधिकांश धारामा पानी नै आउँदैनन् । पानी आए पनि जमिन मुनिको ट्यांकीमा संकलन गर्न समेत मोटर पम्प लगाएर तान्नुपर्छ । उपत्यकामा घरेलु प्रयोगमा हुने पानी तान्ने पम्प चलाउनैका लागि बिजुलीको अत्याधिक खपत हुने गरेको छ । केयुकेएलले टोलैपिच्छे वा केन्द्रहरूमा ‘ओभरहेड ट्यांकी’ बनाएर पानी दिने गरेमा पानीको वितरण पनि न्यायोचित हुनपुग्छ । घरैपिच्छे खानेपानीको पाइपमा मोटर पम्प लगाएर पानी तान्न नपरे विद्युतको माग पनि कम हुनेछ ।
आवश्यक खानेपानीको नियमित आपूर्ति हुने हो भने मासिक १२५।– रुपियाँ न्यूनतम महसुल कायम गरिनुलाई अनुचित भन्न पटक्कै मिल्दैन । तर, खानेपानी आपूर्तिको अवस्थामा सुधार नगरी महसुलमात्र बढाउन खोज्नु भने न्यायोचित होइन । केयुकेएल सरकारी स्वामित्वको लिमिटेड कम्पनी हो । यसैले सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नुका साथै उसले संस्था सञ्चालनमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास पनि गर्नुपर्छ । आपूर्तिका पक्षमा केयुकेएलले मात्र चाहेर गर्नसक्ने असल व्यवस्थापन र चुहावट नियन्त्रणमात्रै हो । यसले चाहेर पनि न माग पूरा हुने गरी तत्काल आपूर्ति बढाउन सक्छ न माग घटाउनै सक्छ । यसैले केयुकेएलले उपलब्ध खानेपानीको अत्याधिक सदुपयोग र न्यायोचित वितरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसका साथै केयुकेएलको खर्च घटाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । यति गरेर पनि महसुल बढाउन पर्ने भए केयुकेएलले गरेका सबै प्रयास सार्वजनिक गरेर वृद्धिको प्रस्ताव गरिए उपभोक्ताले सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नेछन् । सुधार केही नगरी महसुलमात्र बढाउने प्रयास प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । अन्ततः केयुकेएल र प्रकारान्तरले काठमाडौं उपत्यकावासीकै अहित हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment