बाढीपीडितलाई अन्याय नगर

वर्ष १०, अंक १२ (२०७० असार ११ गते शुक्रबार प्रकाशित)

बाढीपीडितलाई अन्याय नगर

    देशमा मनसुन बर्षासंगै अविरल परेको पानीले सदुरपश्चिम र मध्यपश्चिममा धेरै धनजनको क्षति पुर्याएको छ । दार्चुला सदरमुकाम खलंगा सवैभन्दा बढि प्रभावित छ । त्यसैगरी कालिकोट, दैलेखमा पहिरोले ज्यान गुमाएका छन् । राज्यले पीडित क्षेत्रको लागि ५० लाख तत्काल राहत उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याइएको थियो । दार्चुलामा सरकरी कार्यलय सहित एक सय पचास भन्दा बढी घर वगेका छन भने १० अर्व भन्दा बढी नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
    सरकारले उपलब्ध गरेको ५० लाख कनिका छोरेको मात्र भन्दै पीडित पक्षले राहत बहिस्कार गरिरहेको छ ।
    राहतमा कन्जुस्याई नगर्नु, पिडितलाई उचित राहतको ब्यवस्था गर्ने काम राज्यको हो ।
    धनजन समेत गुमेका पीडित परिवारलाई उचित वासको ब्यवस्था र यथेष्ट खान पुग्ने गरी खाद्य वितरण गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । महाकाली नदीमा बढेको पानी एक्कासी भारतले बाँढ खोलि दिएको कारण दार्जुलामा धनजनको क्षति भएकोले यसवारेपनि सरकार गम्भिर हुनुपर्दछ ।
    महाकाली नदी सम्झौता सन्धिले नेपालको हित देखिने राजनैतिक दलहरुले पनि यस घटनाको जिम्मेवार लिनु पर्दछ । पानी कम हुँदा महाकाली बाँढ थुनेर पानी सवै भारत लग्ने पानी बढेपछि बाँढ खुलाउने र नेपाली भूभाग जलामय पार्ने भारतीय नीतिमा नेपाल सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । नत्र भोलिका दिनमा फेरि दार्जुला झैं नदोरिएला भन्न सकिन्न । बाढी पीडित र पहिरोमा पर्नुभएका सम्पूर्ण पीडितलाई तत्काल उचित राहत दिन ढिला गर्नु हुँदैन ।