बजेट ऋणमुखी नहोस्

वर्ष १०, अंक १३ (२०७० असार १४ गते शुक्रबार प्रकाशित)

बजेट ऋणमुखी नहोस्

      कुनै  दललाई बुझ्ने र चिन्ने आधार दलको सिद्धान्त र विचार हो, सिद्धान्त र विचारलाई व्यवहारमा लागू गर्नु हो । लोकमत आफ्नो हातमा पार्न पार्टीको विधानमा कम्युनिष्टको सिद्धान्त बनाउने तर व्यवहार सबै पूँजीपति वर्गको सेवामा लाग्ने दल जनतामाझ उदाङ्गिन्छ । उदाङ्गिरहेको छ । पार्टीको आफ्नो अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य हुन्छ । लक्ष्य पूरा गर्न पार्टीले सिद्धान्त र विचार गाउँ–गाउँमा पु¥याइन्छ र जनतालाई सिद्धान्तनिष्ठ बनाएर सचेत र संगठित पार्ने काम गरिन्छ । त्यसो नगरिएमा त्यो पार्टीको लक्ष्य पूरा हुनेछैन । पार्टीले जनतामाथि घात गरे, कुरा एक काम अर्को गरे जनताले त्यस्तो पार्टीलाई समर्थन र साथ दिनु हुँदैन । त्यस्तो पार्टीले बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

      रेग्मी सरकारले बेलाबखत बजेटको लागि गृहकार्य गरेको जनाएको छ । सरकार बहुमत जनताको पक्ष या शोषित पीडित जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भने जनताले चाहेको र खोजेको बजेट तयार गर्नुपर्छ । बहुमत जनताकै पक्षमा या हितमा बजेटको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ सरकार उन्मुख हुनुपर्छ । गरिबी न्यूनीकरण कागजमा होइन व्यवहारमा देखिनुपर्छ । बजेट विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको भरमा होइन आफ्नै देशको आयस्रोतमा केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेट देखाउने दाँत होइन । पूरा गर्नै नसक्ने बजेट राज्यले तयार गरेर जनतालाई घात गर्ने खालको हुनु हुँदैन । पूरा नहुने बजेट तयार गर्नुको अर्थ त्यो सरकार असफल हुनुसरी हो । यसकारण बजेट मनगढन्ते हुँदैन कसैको दबाब या इसारामा बनाइएको हुँदैन ।
    बजेट नेपाल र नेपाली जनताको लागि हो । त्यो आत्मनिर्भरमूलक हुनुपर्छ।  बजेट कुनै शक्ति राष्ट्रहरूको दान र सहयोग होइन । बजेट आर्यआर्जन हुने, स्थानीय स्रोत र साधन परिचालन हुने र स्वदेशमै रोजगार पाउने खालको हुनुपर्छ । विदेशी शक्ति राष्ट्रको भरमा बनाइएको बजेट परनिर्भर हुन्छ । विदेशी राष्ट्र या दातृ राष्ट्र निकायहरूको बजेट नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकताअनुसार हुनेछैन, हाम्रो अनुकूल सहयोग रकम पठाउनेछैन । ऋणमा डुबेर प्राप्त सहयोगमा अनियमितता हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ या व्यक्तिले स्वाहा पार्छ भने त्यस्तो ऋणले देश विकास गर्दैन । त्यसको कारण नेपाल ऋणमा डुब्छ र नेपाल ऋणी दातृ राष्ट्रहरूको कठपुतली बन्छ । अनि नेपाल सधैं परनिर्भर भइरहन्छ या अरुको भरमा बाँचिरहनुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकार विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको कठपुतली बन्नु या विदेशीको इसारामा चल्नुको कारण पनि यही हो । अतः बजेट विदेशमुखी र ऋणीमुखी नहोस् ।
    रेग्मी सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटले कुन वर्गको सेवा गर्ने हो भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हो । गरिब मुलुकको बजेट सीमित धनीको लागि होइन बहुमत जनताको लागि बनाइनुपर्छ । कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता गरिब जनताको सेवाको निम्ति हुनुपर्छ । बजेट शोषित पीडित जनताको पक्षमा हुँदैन भने देशको बेरोजगार समस्या कसरी हल हुन्छ ? विदेशमा युवा पलायनको संख्या कसरी नियन्त्रण हुन्छ ? उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको बन्दोबस्त भएमात्र सर्वसाधारण जनताको भलो हुन्छ । यस बन्दोबस्तलाई देशव्यापी बनाउन र निरन्त्तरता दिनसके देशलाई साक्षरमात्र होइन बुद्धिजीवीकरण गर्न टेवा मिल्नेछ । सर्वसाधारणले पनि उच्च शिक्षा हासिल गरेर कुनै न कुनै विषयमा विशेषता हासिल गर्नसक्छ ।
    यसले गाउँ–गाउँबाटै दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेछ र गाउँको विकास गराउन टेवा पु¥याउने छ । माग र आवश्यकताअनुसार गाउँ–गाउँसम्म विद्यालय स्थापना गनुपर्छ । स्थापित संस्थागत विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ र यसलाई सरकारले अभियानको रुपमा थालनी गर्नुपर्छ । यसले व्यक्तिगतभन्दा सामुदायिक या सामूहिक भावनाको विकास गराउँछ । यसको लागि सरकारले शिक्षामा थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    विदेश पलायन हुने युवाहरूको संख्या बढिरहेको बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको बजेट बन्नुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारको बन्दोबस्त गर्न यहाँका उद्योगधन्धाहरूको संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ । जनताका लागि आवश्यक आधारभूत तत्वहरू आपूर्ति हुने उद्योग खोल्नुपर्छ र खोल्न उत्साहित गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत र साधनलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने, आ–आफ्नो स्थानमा उत्पादित वस्तुको सेवा विस्तारमा जोड दिन आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । तर सरकारले सरकारी उद्योगहरू खारेज गर्दैछ । सरकारी उद्योग डुबाउने र व्यक्ति मोटाउने काम सरकारबाट हुँदैछ । सरकारी उद्योगलाई व्यवस्थित गरेर देशको आयस्रोत बढाउने र जनताका आधारभूत आवश्यकता सस्तो र सुलभ गराउने काम सरकारको हो । उद्योगको विकास गरी रोजगार दिने र आधारभूत आवश्यकता आपूर्ति गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्छ । तर यहाँ उल्टो सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने, घाटाको निहुँमा सरकारी उद्योग डुबाउने काम भइरहेको छ । उद्योगहरू खस्किंदै गई देश परनिर्भर हुँदै गएको छ । यसबारे रेग्मी सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।
    सरकारले बजेट कसैको दबाबमा बनाउनु हुँदैन । बजेट विगतको निरन्तरता हुन्छ भने नयाँ सरकारको औचित्य के ? बजेट कुनै दल विशेषको फाइदा हुने हिसाबले बनाइने होइन । बजेट राजनीतिक समितिको परामर्शमा बनाइन्छ भने त्यो पनि स्वीकार्य हुनेछैन । अरु दलसँग पनि सल्लाह गरेर बनाइनुपर्छ । बजेट बनाइनुअघि अर्थविद् र ज्ञाताहरूको बैठक बोलाइनुपर्छ । बजेटको तयारीकै क्रममा देशका किसान, मजदुर, महिला, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, प्राध्यापकहरूको प्रतिनिधित्वसहितको बैठक बोलाइनुपर्छ । बजेट तयारीको लागि राजनीतिक समिति र उद्योगीहरूसँगै मात्रै परामर्श गरियो भने त्यो बजेट एकतर्फी हुनेछ र श्रमजीवी वर्गको पक्षमा हुनेछैन ।
    सरकारले बजेट सन्तुलित हुने बताएको छ । बजेट किसान र मजदुरहरूको पक्षमा हुन्छ कि हुँदैन ? रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न बजेट छुट्याइन्छ कि छुट्याइँदैन ? ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन सुनिश्चित हुने गरी भत्ताको बन्दोबस्त हुन्छ कि हुँदैन ? देशभर शिशु स्याहार केन्द्र र शिशुशालाको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? यदि त्यस्तो कुनै व्यवस्था हुँदैन भने त्यो बजेट विगतको निरन्तरताबाहेक अर्को हुनेछैन ।

— अमित भोमी