वर्ष १०, अंक ११ (२०७० जेठ ३१ गते शुक्रबार प्रकाशित)
प्रवेशिका परीक्षा परिणाम जे भन्छ
प्रवेशिका परीक्षा २०६९ को परीक्षाफल जेठ २८ गते प्रकाशित गरेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ‘रेकर्ड’ राखेको छ तर एउटा अर्को ‘रेकर्ड’ पनि आयो, गएको आठ वर्षमा सबभन्दा कम प्रतिशत अर्थात् ४१ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण । चार लाख तीन हजारमा दुई लाख छत्तीस हजार विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि हाम्रो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलगायतको योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसैबीच नतिजाको न्यूनताबारे शिक्षा सचिवको स्पष्टोक्ति झन् हास्यास्पद देखियो । नतिजा कम आउनुमा परीक्षा मर्यादित हुनु रहेको सचिवको टिप्पणी थियो । थोरै मर्यादित बनाईंदा ४१ प्रतिशतमा झर्ने हो भने शतप्रतिशत मर्यादित बनाउने हो भने शून्य नतिजा त आउने होइन भन्ने प्रश्न हुनु झन् स्वाभाविक हुनेछ । गणतन्त्र पछाडिका केही वर्षमा अनपेक्षित रुपमा नतिजा ५१ प्रतिशतभन्दा बढ्दै गएर ६८ प्रतिशत पुग्नु तर केही वर्षपछि फेरि करिब ३१ प्रतिशतले घट्ने जस्तो तल–माथि हुनु स्वाभाविक होइन ।
नतिजा आएपछि केहीको घरमा सगुन टीकोसाथ खुशियाली हुँदैछ भने बहुमत विद्यार्थीको घरमा रुवावासी र पीडा छाउँदै होला । कतिले निराशामा जीवन नै समाप्त गर्ने उदाहरण हरेक वर्षको तीतो यथार्थ हो । यी निराशाजनक परिणामप्रति जिम्मेवार सबैले निधार खुम्च्याऊन् र आफ्नो असफलताको प्रायश्चित गर्दै नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिएर राजीनामा देऊन् । यसो भन्दै गर्दा हालसम्मका शिक्षा मन्त्रीहरू नछुटून् ।
हरेक वर्षको एसएलसी परिणाम विश्लेषण गर्ने हो भने करिव आधा वा आधाभन्दा धेरै बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरू परिणाममात्र हेर्ने हो भने त सरकारी संयन्त्रको असफलता उदाङ्गो हुन्छ । सहरी परीक्षा परिणामभन्दा गाउँको र काठमाडौंभन्दा बाँकी अधिकांश क्षेत्रको परिणाम आकास पाताल फरक हुनुले पनि शिक्षा व्यवस्थाको असफलता छर्लङ्ग पार्छ । देशको कूल बजेटमा १७ प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षामा खर्च हुँदा पनि यस्तो किन हुन्छ ? यसमा सरकारी राजनैतिक दलहरूको आ–आफ्नो मान्छे शिक्षक बनाउने अनैतिक गतिविधि जिम्मेवार छ ।
यस वर्ष विगतको तुलनामा परीक्षा मर्यादित भएको पक्का हो तर त्यही कारण देखाएर शिक्षाका जिम्मेवार पक्षहरूले छुट्कारा पाउन सक्दैनन् । शिक्षामा देखिएको व्यापक अराजकतालाई ढाकछोप गरी पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नु लज्जाको विषयमात्र हो ।
परीक्षामा सतहमा नदेखिएका अनियमितताबारे कमै चर्चा हुने गर्दछ । आफूले चाहेको विद्यालयमा आफ्नो विद्यालयको परीक्षा केन्द्र कायम गराउने, परीक्षा केन्द्र खरिद गर्ने, परीक्षा केन्द्रका शिक्षक–शिक्षिकालाई अनेक प्रलोभनमा पार्ने, राजनीतिक भागबन्डामा केन्द्र र केन्द्राध्यक्ष तोक्ने काम केही वर्षदेखि हुँदै आएको छ । शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरणको कारण यस्ता अनियमितता बढ्दै छ । कति संस्थागत भनिएका व्यक्तिगत विद्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नै आफ्नो मुठ्ठीमा लिनेलगायत सम्पूर्ण उपाय अपनाएर विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने गरेको तथ्य पनि बेलाबेलामा नआएको होइन ।
प्रवेशिका परीक्षा परिणाममा परीक्षा प्रणाली पनि कम दोषी छैन । कसैलाई शिक्षित पार्नुको अर्थ पाठ्यक्रममा राखिएका विषयवस्तु सिक्ने, बुझ्ने, विचार गर्ने र समस्या पहिचान गरी समस्या समाधान निकाल्ने बनाउनु हो । एसएलसी परीक्षाले विद्यार्थीको त्यो क्षमता मापन गर्न सक्यो कि सकेन ? एसएलसी परीक्षाले पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको क्षमता जाँच्न सक्छ कि सक्दैन ? हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तनको बहस आजको मात्र होइन ।
परीक्षा दिएपछि जो पनि उत्तीर्ण हुन खोज्नु अनौठो रहेन । तर फर्सि रोपेर आँपको फल आशा गर्न सकिंदैन । पढ्ने र पढाउन वातावरण नबनाउने वा नपढाउने अनि परिणाम भने राम्रो खोज्नु ठट्टामात्रै हुनसक्छ । पाठ्यपुस्तक समयमा पुर्याउन नसक्ने, विषय शिक्षक नहुने, राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता भएर आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भएसम्म उच्च अनुत्तीर्णको उपक्रम रोकिने छैन । देशको संस्कृति र भूगोल सुहाउँदो पाठ्यक्रम छ कि छैन ? निर्धारित ति पाठ्यक्रममा आवश्यकताभन्दा बढी जटिलता भएको स्वयं शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । अधिकांश विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनेमध्येको विषय गणित दक्षिण एसियामै सबभन्दा कठिन पाठ्यक्रम मानिन्छ ।
परीक्षामुखी पढाइको कारण विद्यार्थी जसरी भएपनि बढी प्रतिशत हासिल गर्न खोज्छन् । शिक्षक र विद्यालय पनि सकेसम्म बढी विद्यार्थी र बढी प्रतिशत उत्तीर्ण होस् भनी सम्पूर्ण बुद्धि र बल प्रयोग गर्छन् । विद्यार्थी सम्भावित प्रश्नको उत्तर घोक्छ, दर्जनौंपटक उही कुरा दोहोर्याउँदै लेख्छ । विचार–चिन्तन र छलफलको कुरै छैन । शिक्षकले पनि परीक्षामा आउने खालका पाठहरूमा मात्र जोड गरी पढाउने, छानी छानी पढाइएका पाठहरूबाट छानिएका प्रश्नहरूको उत्तर घोकाएर पाएको अङ्कले कति चल्ला कोरल्ला ? उद्देश्यअनुसार के कति जान्नु आवश्यक छ– त्यसअनुसारको प्रश्न हुनुपर्ने थियो । यही कमजोरी नै परीक्षाको प्रमुख कमजोरी हो ।
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले बारम्बार र अत्यन्तै महत्वका साथ परीक्षाको उत्तीर्ण नापो ३२ प्रतिशतबाट कम्तीमा ६१ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भन्नुभएको धेरै भयो । उत्तीर्ण प्रतिशत ३२ ल्याई उत्तीर्ण हुनुभनेको ६८ प्रतिशत ज्ञानबारे उनलाई ऊ अनभीज्ञ छ भन्नु हो । ६८ प्रतिशत नजानेको मान्छे कसरी उत्तीर्ण हुन्छ ? घोकेर पाएको ३२ प्रतिशतले झन् उनलाई कसरी योग्य ठहर्याउँछ ?
नेपालमा प्रतिशतका आधारमा रोजगारी पाउने बन्दोबस्तले पनि विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्रित बनायो । सिक्नु–बुझ्नु अनि चिन्तनमनन एवं छलफल गौण हुन गयो । योग्यताअनुसारको काम दिने हो भने कागजमा लेखिएको अङ्क कम महत्वको हुन्थ्यो । लोकसेवा आयोगले समेत सरकारी जनशक्ति छान्न घोकन्ते शिक्षालाई मलजल दिने खालको परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । आयोगको परीक्षाको निम्ति तयार गाइड पढेर कण्ठ पार्न सक्ने उत्तीर्ण हुन्छन् । बाँकी हिस्स बूढी खिस्स दाँत देखाउन बाध्य हुन्छन् ।
योग्यताअनुसारको कामको बन्दोबस्त भए विद्यार्थीहरू पहिला योग्य हुन्छन् । प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्छन् । यसले पढाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । किनभने योग्य नभई कोही उत्तीर्ण हुँदैन । योग्य हुन विषयवस्तुको गहिराइ छोएकै हुनुपर्छ ।
शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले अङ्कमा आधारित परीक्षा प्रणालीबाट विद्यार्थी उपलब्धिको नापो गर्न नसकेको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको यहाँ सान्दर्भिक छ । एक अङ्कले तलमाथि भएर कोही प्रथम र द्वितीय घोषणा गर्नुको औचित्यबारे छलफल गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । यसमा प्रथम हुने घमण्डी हुने र द्वितीय हुने निराश हुने डर सदा रहन्छ । द्वितीय हुनेले परिणाम नै प्रकाशित नभई दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने सोच्ने यही अवैज्ञानिक परीक्षा प्रणालीले बनायो । त्यसैले डा. वाग्लेले भनेजस्तै क्षमता मापनका लागि मापो तयार गरी विस्तृत विवरणसहित ग्रेडिङ प्रणाली सुरु गर्नु आवश्यक छ ।
नतिजा आएपछि केहीको घरमा सगुन टीकोसाथ खुशियाली हुँदैछ भने बहुमत विद्यार्थीको घरमा रुवावासी र पीडा छाउँदै होला । कतिले निराशामा जीवन नै समाप्त गर्ने उदाहरण हरेक वर्षको तीतो यथार्थ हो । यी निराशाजनक परिणामप्रति जिम्मेवार सबैले निधार खुम्च्याऊन् र आफ्नो असफलताको प्रायश्चित गर्दै नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिएर राजीनामा देऊन् । यसो भन्दै गर्दा हालसम्मका शिक्षा मन्त्रीहरू नछुटून् ।
हरेक वर्षको एसएलसी परिणाम विश्लेषण गर्ने हो भने करिव आधा वा आधाभन्दा धेरै बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरू परिणाममात्र हेर्ने हो भने त सरकारी संयन्त्रको असफलता उदाङ्गो हुन्छ । सहरी परीक्षा परिणामभन्दा गाउँको र काठमाडौंभन्दा बाँकी अधिकांश क्षेत्रको परिणाम आकास पाताल फरक हुनुले पनि शिक्षा व्यवस्थाको असफलता छर्लङ्ग पार्छ । देशको कूल बजेटमा १७ प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षामा खर्च हुँदा पनि यस्तो किन हुन्छ ? यसमा सरकारी राजनैतिक दलहरूको आ–आफ्नो मान्छे शिक्षक बनाउने अनैतिक गतिविधि जिम्मेवार छ ।
यस वर्ष विगतको तुलनामा परीक्षा मर्यादित भएको पक्का हो तर त्यही कारण देखाएर शिक्षाका जिम्मेवार पक्षहरूले छुट्कारा पाउन सक्दैनन् । शिक्षामा देखिएको व्यापक अराजकतालाई ढाकछोप गरी पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नु लज्जाको विषयमात्र हो ।
परीक्षामा सतहमा नदेखिएका अनियमितताबारे कमै चर्चा हुने गर्दछ । आफूले चाहेको विद्यालयमा आफ्नो विद्यालयको परीक्षा केन्द्र कायम गराउने, परीक्षा केन्द्र खरिद गर्ने, परीक्षा केन्द्रका शिक्षक–शिक्षिकालाई अनेक प्रलोभनमा पार्ने, राजनीतिक भागबन्डामा केन्द्र र केन्द्राध्यक्ष तोक्ने काम केही वर्षदेखि हुँदै आएको छ । शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरणको कारण यस्ता अनियमितता बढ्दै छ । कति संस्थागत भनिएका व्यक्तिगत विद्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नै आफ्नो मुठ्ठीमा लिनेलगायत सम्पूर्ण उपाय अपनाएर विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने गरेको तथ्य पनि बेलाबेलामा नआएको होइन ।
प्रवेशिका परीक्षा परिणाममा परीक्षा प्रणाली पनि कम दोषी छैन । कसैलाई शिक्षित पार्नुको अर्थ पाठ्यक्रममा राखिएका विषयवस्तु सिक्ने, बुझ्ने, विचार गर्ने र समस्या पहिचान गरी समस्या समाधान निकाल्ने बनाउनु हो । एसएलसी परीक्षाले विद्यार्थीको त्यो क्षमता मापन गर्न सक्यो कि सकेन ? एसएलसी परीक्षाले पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको क्षमता जाँच्न सक्छ कि सक्दैन ? हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तनको बहस आजको मात्र होइन ।
परीक्षा दिएपछि जो पनि उत्तीर्ण हुन खोज्नु अनौठो रहेन । तर फर्सि रोपेर आँपको फल आशा गर्न सकिंदैन । पढ्ने र पढाउन वातावरण नबनाउने वा नपढाउने अनि परिणाम भने राम्रो खोज्नु ठट्टामात्रै हुनसक्छ । पाठ्यपुस्तक समयमा पुर्याउन नसक्ने, विषय शिक्षक नहुने, राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता भएर आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भएसम्म उच्च अनुत्तीर्णको उपक्रम रोकिने छैन । देशको संस्कृति र भूगोल सुहाउँदो पाठ्यक्रम छ कि छैन ? निर्धारित ति पाठ्यक्रममा आवश्यकताभन्दा बढी जटिलता भएको स्वयं शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । अधिकांश विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनेमध्येको विषय गणित दक्षिण एसियामै सबभन्दा कठिन पाठ्यक्रम मानिन्छ ।
परीक्षामुखी पढाइको कारण विद्यार्थी जसरी भएपनि बढी प्रतिशत हासिल गर्न खोज्छन् । शिक्षक र विद्यालय पनि सकेसम्म बढी विद्यार्थी र बढी प्रतिशत उत्तीर्ण होस् भनी सम्पूर्ण बुद्धि र बल प्रयोग गर्छन् । विद्यार्थी सम्भावित प्रश्नको उत्तर घोक्छ, दर्जनौंपटक उही कुरा दोहोर्याउँदै लेख्छ । विचार–चिन्तन र छलफलको कुरै छैन । शिक्षकले पनि परीक्षामा आउने खालका पाठहरूमा मात्र जोड गरी पढाउने, छानी छानी पढाइएका पाठहरूबाट छानिएका प्रश्नहरूको उत्तर घोकाएर पाएको अङ्कले कति चल्ला कोरल्ला ? उद्देश्यअनुसार के कति जान्नु आवश्यक छ– त्यसअनुसारको प्रश्न हुनुपर्ने थियो । यही कमजोरी नै परीक्षाको प्रमुख कमजोरी हो ।
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले बारम्बार र अत्यन्तै महत्वका साथ परीक्षाको उत्तीर्ण नापो ३२ प्रतिशतबाट कम्तीमा ६१ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने भन्नुभएको धेरै भयो । उत्तीर्ण प्रतिशत ३२ ल्याई उत्तीर्ण हुनुभनेको ६८ प्रतिशत ज्ञानबारे उनलाई ऊ अनभीज्ञ छ भन्नु हो । ६८ प्रतिशत नजानेको मान्छे कसरी उत्तीर्ण हुन्छ ? घोकेर पाएको ३२ प्रतिशतले झन् उनलाई कसरी योग्य ठहर्याउँछ ?
नेपालमा प्रतिशतका आधारमा रोजगारी पाउने बन्दोबस्तले पनि विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्रित बनायो । सिक्नु–बुझ्नु अनि चिन्तनमनन एवं छलफल गौण हुन गयो । योग्यताअनुसारको काम दिने हो भने कागजमा लेखिएको अङ्क कम महत्वको हुन्थ्यो । लोकसेवा आयोगले समेत सरकारी जनशक्ति छान्न घोकन्ते शिक्षालाई मलजल दिने खालको परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । आयोगको परीक्षाको निम्ति तयार गाइड पढेर कण्ठ पार्न सक्ने उत्तीर्ण हुन्छन् । बाँकी हिस्स बूढी खिस्स दाँत देखाउन बाध्य हुन्छन् ।
योग्यताअनुसारको कामको बन्दोबस्त भए विद्यार्थीहरू पहिला योग्य हुन्छन् । प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्छन् । यसले पढाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । किनभने योग्य नभई कोही उत्तीर्ण हुँदैन । योग्य हुन विषयवस्तुको गहिराइ छोएकै हुनुपर्छ ।
शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले अङ्कमा आधारित परीक्षा प्रणालीबाट विद्यार्थी उपलब्धिको नापो गर्न नसकेको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको यहाँ सान्दर्भिक छ । एक अङ्कले तलमाथि भएर कोही प्रथम र द्वितीय घोषणा गर्नुको औचित्यबारे छलफल गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । यसमा प्रथम हुने घमण्डी हुने र द्वितीय हुने निराश हुने डर सदा रहन्छ । द्वितीय हुनेले परिणाम नै प्रकाशित नभई दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने सोच्ने यही अवैज्ञानिक परीक्षा प्रणालीले बनायो । त्यसैले डा. वाग्लेले भनेजस्तै क्षमता मापनका लागि मापो तयार गरी विस्तृत विवरणसहित ग्रेडिङ प्रणाली सुरु गर्नु आवश्यक छ ।
— सरोजराज गोसाईं
No comments:
Post a Comment