संविधानसभा निर्वाचनको नाउँमा देश विदेशीहरूको खेल मैदान बन्ने खतरा

वर्ष १०, अंक १८ (२०७० साउन १८ गते शुक्रबार प्रकाशित)

संविधानसभा निर्वाचनको नाउँमा

देश विदेशीहरूको खेल मैदान बन्ने खतरा

    संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको दिन मंसिर ४ नजिकिंदै छ । अझै निर्वाचनको सुनिश्चितताको अनुभव कसैले गर्न पाएका छैनन् । ठूला दलका नेताहरूको बोलीमा नेपाली जनताले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । एमाओवादी, नेका र एमाले मुखले निर्वाचनको कुरा गरेपनि व्यवहारमा  निर्वाचन चाहिरहेका छैनन् । तिनीहरू निर्वाचन विरोधीको आरोपबाट बच्न कसैले निर्वाचन बिथोलिदिए हुन्छ भन्ने मानसिकतामा छन् । तिनीहरू आ–आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै निर्वाचन गराउन दिने पक्षमा छन् । अहिलेसम्मको ठूला दलहरूको गतिविधिले यही कुराको पुष्टि गरेको  छ । कतै दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूलताको खोजी गर्दागर्दै देश डुब्ने त होइन ? सबैको चिन्ताको विषय भएको छ ।

    निर्वाचन गराउँछौ भनेर लागेका चार शासक दलहरू विदेशी प्रभुहरू गुहार्दैछन् । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल आइतबार भारत भ्रमणबाट फर्के । उनी भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको नेपाली दलहरू नै मिलेर काम गर भने निर्देशनलाई शिरोधार्य गरेर फर्के । केही समयअघि प्रचण्डलाई भाषाको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्न भारतले निर्देशन दिई पठाएको थियो । यसअघि नै शेरबहादुर देउवालाई भारतले ज्वाईंसरह व्यवहार गरेको नेपाली जनतामा जानकारी नै छ । निकट भविष्यमा सुशील कोइरालाको दिल्लीमा भव्य स्वागत गर्न रातो कार्पेट बिछयाईंदै छ । भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद नेपाल भ्रमण आउँदा प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ, शेरबहादुर, सुशील कोइरालासम्मले चाकरी गर्न भ्याए । अहिले नेताहरू निर्वाचन सफलताको निम्ति दिल्ली दौडमा छन् । हामी कसको निम्ति र के को निम्ति निर्वाचनमा गइरहेका छौं ? यही यक्ष प्रश्न हाम्रोसामु उभिएको छ ।

    निर्वाचनको सक्रिय बहिष्कार गर्ने नीति लिएका माओवादीलगायत ३३ दल विदेशीहरूलाई निर्वाचनमा सहयोग नगर्न बिन्तीभाउ गर्दैछन् । माओवादी सचिव देवप्रसाद गुरूङले मोर्चाको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् –‘कुनै पनि मित्रराष्ट्र र सहयोगी दातृ राष्ट्रबाट निर्वाचन प्रयोजनको लागि गरिने सहयोग रोकियोस् ।’ माओवादीले निर्वाचनको विकल्प पनि दिन सकिरहेको छैन । तिनीहरू गोलमेच सम्मेलनको माग गरिरहेका छन् । निर्वाचनविना के गोलमेच सम्मेलनबाट संविधान घोषणा सम्भव छ ? माओवादीले विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । चुनाव पनि नहुने, नयाँ संविधान निर्माणको कुनै भरपर्दो आधार पनि नबनाउने हो भने देश उम्कनै नसक्ने गरी दलदलमा फस्दै जाने निश्चित छ । जनप्रतिनिधिविहीन, संविधानविहीन शून्य स्थितिमा जानु भनेको देश विदेशीहरूको खेल मैदान बन्नु हो । त्यो स्थिति कसैको निम्ति पनि हितकर हुनेछैन ।

    निर्वाचन बहिष्कार सफल पार्न माओवादीले पूर्वराजासँग पनि सहकार्य गर्ने बतायो । माओवादी अध्यक्ष वैद्यले पूर्वराजा र पञ्चहरूसँग पनि सहकार्य हुनसक्ने बताएर निर्वाचन बिथोल्नको लागि आफूहरू शक्तिहीन राजासँग घाँटी जोड्नसमेत तयार रहेको खुलासा गरे । अरूलाई राजावादी, संसदवादी, यथास्थितिवादी भनी आरोप लगाउन नथाक्ने माओवादीहरू यतिखेर स्वयं ती आरोपका शिकार बनिरहेका छन् ।

    निर्वाचन बहिष्कार अभियान सञ्चालनमा राजावादीको समेत सहयोग खोजेका वैद्य माओवादीहरू २०६४ साल फागुन १६ गते एक मधेस एक प्रदेशको लागि भएको सम्झौता र २०६८ साल भाद्र ११ गते मधेसी सेना ११ हजार पुर्याउने सहमतिलगायतका राष्ट्रघाती सम्झौता हुँदा एकै ठाउँमा थिए । लगानी बोर्ड विधेयकजस्तो देशलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिको उपनिवेश बनाउने विधेयक पास गर्दा किन माओवादीहरूले समर्थन गरे ? के माओवादीहरूले प्रचण्ड र भट्टराईले गरेका तत्कालीन राष्ट्रघाती कामहरूको कुनै पनि जिम्मेवारी लिन पर्दैन ? पार्टी एउटै भएको बेला भए गरेका राष्ट्रविरोधी कामहरूको नैतिक जिम्मेवारीबाट वैद्य माओवादी पनि अलग हुनसक्दैन ।

    एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले यतिबेला आफू प्रधानमन्त्री भएको भए पूर्वराजालाई जेल हाल्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए । वैद्यको राजासँगको सहकार्य गर्ने अभिव्यक्ति पछि आएको यो प्रतिक्रियाले नेपालको राजनीतिमा खासै त्यति महत्व राख्दैन किनभने उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला पूर्व राजा ज्ञानन्द्र विभिन्न धार्मिक पूजा पाठको नाउँमा देश भ्रमण गर्ने गरेका थिए । राजावादीहरूले दुई माओवादीको झगडामा ‘घ्यू’ थप्ने काम गर्दैछन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले वैद्यको अभिव्यक्तिको स्वागत गर्दै ‘राजावादी र माओवादी सहकार्य हुनसक्ने’ बताए । अझ उनले राजास“ग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राख्ने पहिलो माओवादी नेता बाबुराम नै भएको खुलासा गरे । उनले भने – एमाओवादी नेता नरेन्द्रजङ पिटरको सहयोगमा नेपालगञ्जका पूर्वमेयर धवलशमशेर राणाको घरमा भट्टराईले राजा र माओवादीबीच सहकार्यको प्रस्ताव राखेका थिए ।

    एमाओवादी नेताहरू पुनःस्थापित व्यवस्थापिका–संसदमा ८३ स्थानसहित उपस्थित हुँदा कस्तो शान थियो । सात वर्षको अन्तरालमा ऊसँग न सैद्धान्तिक आधार बाँकी छ न नैतिकता नै बाँकी छ । सिद्धान्त र विचारविनाको भीड बनेको छ यतिखेर एमाओवादी । स्पष्ट सिद्धान्त र विचारविनाको भीड तासको घरजस्तै भत्किन बेर लाग्दैन । विगतमा उनीहरू अरू दललाई राजावादी, संसदवादी र यथास्थितिवादीको आरोप लगाउँथे । राजतन्त्रलाई समाप्त पार्न मूख्य भूमिका खेलेको दाबी गर्थे। अहिलेको चरणसम्म आइपुग्दा एमाओवादी, नेका र एमालेभन्दा पनि संसदवादी, राजावादीभन्दा पनि राजावादी  सावित भएको छ ।

    नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएपछि नेपालको राजा सिंहानोकजस्तै बन्नुपर्ने विचार अगाडि सारेको थियो । आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको लागि निरन्तर उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादविरूद्ध लड्ने सिंहानोकबाट शिक्षा लिनुपर्ने विचार नेमकिपाको थियो ।

    फ्रान्सेली र अमेरिकी साम्राज्यवादविरूद्ध आफ्नो देशको स्वतन्त्रताको लागि जनतासँग मिलेर लड्ने सिंहानोकबारे कुरा उठाउ“दा माओवादीहरूले नेमकिपामाथि राजावादीको आरोप लगाउँथे । त्यतिबेला राजा शक्तिमा थियो । विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूसँग लड्न एउटा शक्ति बन्न सक्थ्यो । अहिले नागरिक बनेका राजासँग वैद्य माओवादीले सहकार्य गर्ने कुरा गरेर जगत हसाउने काम गरेको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने भए जोसुकैसँग जहिले पनि र जुनसुकै विषयमा पनि मिल्न तयार भएको सन्देश अहिले माओवादीले दिंदैछ ।

    भारतको सहयोगमा दस वर्षसम्म कथित जनयुद्ध गर्दा र भारतकै पहलमा दिल्लीमा १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्दा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप नदेख्ने माओवादीले एमाओवादीबाट अलग भएको एक वर्षभित्र किन यति धेरै वैदेशिक हस्तक्षेप देख्यो ? संविधानसभा भएको बेलामात्रै पनि नेमकिपाले जस्तै वैदेशिक हस्तक्षेपको विरूद्ध आवाज उठाएको भए एमाओवादी नेताहरूबाट जे जति राष्ट्रघातका कामहरू भए त्यसमा केही कमी हुने थियो कि ?

    निर्वाचन मुलुकको आवश्यकता हो । यो कुनै दल विशेषको माग र आवश्यकता होइन । आजका नयाँ पुस्ता स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउँदै  प्रौढ बन्ने सम्भावना बढेको छ । संविधानसभा विघटनले मुलुक झन् अराजक दिशातर्फ अगाडि बढ्दै छ । अब पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसकेमा नेपाल विदेशीहरूको खेल मैदान बन्ने छ । यो स्थितिले निरन्तरता पाएमा नेपाली जनताले इराक र अफगानिस्तानको दुर्दशा भोग्नु नपर्ला भत्र सकिन्न । देश चार शासक दलहरूको पेवा होइन । एकपटकको जनादेश अजम्मरी हुनसक्दैन । निर्वाचनको लागि सबै दलहरूको सहमति खोज्नैपर्छ । त्यसको लागि  निर्वाचनस“ग असन्तुष्ट दलहरू मात्र होइन सबै दलहरूस“ग छलफल गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न राजनैतिक दलहरूबाट उठाइएका जायज मागहरू पूरा गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनैपर्छ । विगतको संविधानसभाको निर्वाचन मधेसी दलहरूको कारण दुई दुईपटक स्थगित भएको थियो । डर–त्रास, बन्द, हड्तालबीच सेना र प्रहरीको बलले मात्रै निर्वाचन गराउनुको  खास अर्थ हुँदैन। त्यस्तो निर्वाचनबाट नेपाली जनताको सही प्रतिनिधित्व हुनसक्दैन । संविधानसभाको निर्वाचन भएको हुँदा  बढीभन्दा बढी जनताको  सहभागिता खोज्नु आवश्यक छ । संविधानसभाबाट लेखिएको संविधान लामो समयसम्म टिकाउने हो भने त्यहाँ धेरै वर्ग, जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ ।

    जनताको ठूलो हिस्सा बाहिर राखेर गरिएको निर्वाचनले बनाएको संविधान टिकाउ नहुन सक्छ । जनताको परिवर्तनको भावना नबोकेको संविधान कागजको खोस्टा सावित हुनेछ ।

    जनताको भावनाका प्रतिबिम्बित नहुने संविधान छिट्टै च्याटिन्छ, फालिन्छ वा जलाइन्छ । के हामी त्यस्तै संविधान निर्माणको लागि विदेशी शक्ति राष्ट्रको भरमा जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न खोजिरहेका त छैनौं ? जनता चार शासक दलहरूसँग जवाफ मागिरहेका छन् ।