वर्ष १०, अंक १९ (२०७० श्रावण २५ गते शुक्रबार प्रकाशित)
बार्ताको वैधता
सकार विरुद्ध संघर्षरत नेकपा माओवादी सहितको ३३ दल र संघीय समाजवादी पार्टीले साउन २२ गतेबाट वार्ताको टेवुलमा बसेको छ । वार्ता सरकार सित गर्ने की उच्च स्तरीय राजनीतिक चार दलको संयन्त्रसित गर्ने विवादको घेरा भित्र वार्ता सुरु भएकोछ ।
सरकारवादी सत्तासिन पार्टीको अर्कमण्यताको कारण संविधानसभाको विघटन र गैरदलिय ब्यक्ति चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनिरहेको सवैमा जगजाहेर नै छन् । यो सरकार चारदलको कठपुतली होइन भनेर बारम्बार भन्ने गरे पनि वास्तवमा चार दलको कठपुतली सावित भयो ।
नत्र वार्ता सरकारको पक्षसंग वार्ता हुनु पर्दथ्यो र सरकारले नै वार्ताको लागि पत्राचार हुनुपर्दथ्यो ।
सरकारकलाई चार दलले जे निर्णय गर्छ त्यही पालना गर्नुपर्ने वाध्यता छ । उता आन्दोलनकारीहरु चार दलको सिन्डिकेटको विरोध, चार दल भारतीय दलाल, आत्समर्पण, शंसोधनवादी जस्ता शब्दले सतु सरापेपनि ती शब्दहरु फिर्ता नलिइकन एउटै टेवलमा कसरी वस्न सक्यो ? निः शर्त वार्ताका आह्वान भयो भन्दैमा प्यास लाग्यो भनेर विष पिउनु बुद्धिमानी पक्का पनि हुने छैन ।
यसको अर्थ वार्ता नै नगर्नु भनेको होइन । वार्ता गर्नु अघि आन्दोलनकारीले लगायका सवै आरोपहरु फिर्ता गरिनु नैतिकता भित्र पर्दछ र वार्ता चारदलको तानाशाही संग होइन कठपुतली भएपनि सरकारसंग गर्नु पर्दछ ।
वार्तामा प्रस्तुत गरेको मागका बुँढाहरु ठोस निष्कर्षमा नपुगेसम्म बाहिर ल्याउनु हुँदैन तर मंगलवार वार्तामा प्रस्तुत गरेको लिखित माग वारे चार दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल उर्पm प्रचण्डले त्यही दिन पोखरा पुगी वैद्य पक्षले राखेको माग पुरा हुन नसक्ने खाली अल्झाउने खालको मात्र भनि टिप्पनी गर्न थालेको छन् । यस्ले वार्ता विगार्ने सम्भावनालाई नजिक ल्याउन सक्दछ ।
सरकारवादी सत्तासिन पार्टीको अर्कमण्यताको कारण संविधानसभाको विघटन र गैरदलिय ब्यक्ति चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनिरहेको सवैमा जगजाहेर नै छन् । यो सरकार चारदलको कठपुतली होइन भनेर बारम्बार भन्ने गरे पनि वास्तवमा चार दलको कठपुतली सावित भयो ।
नत्र वार्ता सरकारको पक्षसंग वार्ता हुनु पर्दथ्यो र सरकारले नै वार्ताको लागि पत्राचार हुनुपर्दथ्यो ।
सरकारकलाई चार दलले जे निर्णय गर्छ त्यही पालना गर्नुपर्ने वाध्यता छ । उता आन्दोलनकारीहरु चार दलको सिन्डिकेटको विरोध, चार दल भारतीय दलाल, आत्समर्पण, शंसोधनवादी जस्ता शब्दले सतु सरापेपनि ती शब्दहरु फिर्ता नलिइकन एउटै टेवलमा कसरी वस्न सक्यो ? निः शर्त वार्ताका आह्वान भयो भन्दैमा प्यास लाग्यो भनेर विष पिउनु बुद्धिमानी पक्का पनि हुने छैन ।
यसको अर्थ वार्ता नै नगर्नु भनेको होइन । वार्ता गर्नु अघि आन्दोलनकारीले लगायका सवै आरोपहरु फिर्ता गरिनु नैतिकता भित्र पर्दछ र वार्ता चारदलको तानाशाही संग होइन कठपुतली भएपनि सरकारसंग गर्नु पर्दछ ।
वार्तामा प्रस्तुत गरेको मागका बुँढाहरु ठोस निष्कर्षमा नपुगेसम्म बाहिर ल्याउनु हुँदैन तर मंगलवार वार्तामा प्रस्तुत गरेको लिखित माग वारे चार दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल उर्पm प्रचण्डले त्यही दिन पोखरा पुगी वैद्य पक्षले राखेको माग पुरा हुन नसक्ने खाली अल्झाउने खालको मात्र भनि टिप्पनी गर्न थालेको छन् । यस्ले वार्ता विगार्ने सम्भावनालाई नजिक ल्याउन सक्दछ ।
No comments:
Post a Comment