ठूलालाई चैन सानालाई ऐन यही हो ?

वर्ष १०, अंक २१ (२०७० भाद्र ७ गते शुक्रबार प्रकाशित)

ठूलालाई चैन सानालाई ऐन यही हो ?

अर्बौं राजस्व नतिरेकाहरूको सम्बन्ध “माथि” नै हो ?
    ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सबभन्दा बढी भ्रष्ट भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसबारे सरकारमा गएका पार्टीहरू बोलेनन्। भनिन्छ, मौन बस्नु स्वीकृति जनाउनु हो । भक्तपुर जिल्लाको एक सरकारी कार्यालयका प्रमुखले भ्रष्टाचार र घुस ’माथि’सम्म पुर्याउनुपर्ने र त्यसो नगरे कार्यालयमा टिक्नै नदिने बताएका थिए । ’सरकारी दस्तुर त भयो तरकारी दस्तुर खोइ नि ?’ भत्रे कर्मचारीको प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपाल सरकारले ६ वटा विभागमा तोकिएको समयभित्र सेवा प्रदान नगरेका र सेवाग्राहीसँग घूस खाएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर ती ६ वटै विभागमा कुनै परिवर्तन नआएको व्यहोरा भदौ २ गते प्रसारित बीबीसी साझा सवालमा पीडितहरूले खुलासा गरे ।
    भदौ ३ गतेको नागरिकमा प्रकाशित भयो –’गत वर्ष गरेको नाफाबाट प्रतिफल नपाउने भएपछि बीमा कम्पनीका सञ्चालक, प्रवर्धक, पहुँचवाला शेयरधनीले मूल्य बढाएर धमाधम शेयर बिक्री गरिरहेका छन् । शेयर बजारमा भने समितिले पूँजी वृद्धि योजना ल्याउन लागेको हल्ला गर्यो ।’ नेपालमा २२ बीमा कम्पनी सूचीकृत छन् । यो वर्ष ती बीमा कम्पनीले लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न नसक्ने अवस्था छ । शेयर बिक्री गर्नेमा अहिले ठूला लगानीकर्ता बढी छन् । सर्वसाधारणको हातमा बीमा कम्पनीको शेयर परेपछि मूल्य घट्नेछ । सर्वसाधारण जनता धोखामा पर्ने यी गतिविधिहरूमा सरकारको अविलम्ब ध्यान जानुपर्छ । सरकारको समयमै ध्यान नपुगेको हुँदा युनिटी लाइफले जनताको रू. ११ अर्ब निक्षेप हिनामिना गर्यो र हर्वोले पनि अरबौं रूपैयाँ खाइदियो । सस्तोमा चामल वितरण गरेकोले पनि काठमाडौं उपत्यकाका जनताको ६० करोड रूपैयाँ उठाएर भाग्यो । सहकारी संस्थाको नाममा रकम सङ्कलन गरेका ओरियन्टल, एक्जिमलगायतले अर्बौं रूपैयाँ हिनामिना गरेको अवस्था छ । सरकारको ऐन–कानुन र प्रहरी–प्रशासनलाई बेवास्ता गरी करोडौं–अर्बौं रूपैयाँ हिनामिना गरेका मानिसहरूको सम्पर्क कहाँ कहाँ छ सरकारले अविलम्व सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
    आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले भने – ’एक करोडभन्दा बढी राजस्व नतिर्ने व्यवसायीको संख्या एकसयभन्दा माथि पुगिसकेको छ । पचास लाख रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व नतिर्ने चारसयभन्दा धेरै छन्। अहिलेसम्म ७० हजार व्यवसायीको ३६ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ राजस्व बक्यौता छ । यसमध्ये ७ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) र अन्य आयकर, अन्त शुल्क, विशेष कर र पुरानो बिक्री करसमेत रू. २८ अर्ब ८० करोड बक्यौता छ । आधा व्यवसायीले कानुनको छिद्र प्रयोग गरी मुद्दा मामिलामा गए । (नागरिक ३ भदौ) महानिर्देशक शर्माको भनाइले उपभोक्ताबाट सरकारका लागि उठाएको रकम नतिरेको पुष्टि हुन्छ । व्यापारिक घरानाको पदवी पाएका एकहजारभन्दा बढी व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको फेला पर्यो । तर सरकारमा गएका पार्टी र सरकारका मन्त्री एवं सचिवहरूलाई प्रभावमा पारेर राजस्वमा छुट र मिनाहा पाउने निर्णय गराउन ती व्यापारिक घरानाहरू लागिपरेको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ ।
    भदौ ३ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित भयो –’पहुँचवाला अभियुक्तहरू सरकार संयन्त्रलाई प्रभावित पारेर बच्दै आएका छन् । क्यापिटल मर्चेन्ट बैङ्किङ एण्ड फाइनान्समा ऋण अपचलनमा ७ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बिगोको मुद्दा चलिरहेका पवन कार्की अमेरिकामा डिपार्टमेण्टल स्टोर सञ्चालन गरिबसेका छन् । बैङ्किङ कसुरका अभियुक्त लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका छैनन् । शक्ति केन्द्र धाएका उनी अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि तारेखमा छुट्ने चाँजोपाँजो मिलाउन सक्रिय छन् । फरार अभियुक्त दुईखाले छन् –एकथरी पहँुचवाला, अर्काथरी सोझासिधा नबुझेर फसेका। किस्ट बैङ्कका कार्यकारी प्रमुख कमल ज्ञवाली १७ करोड १४ लाख रूपैयाँ ऋण अपचलन गरेर फरार छन् । ज्ञवाली पाल्पाली एकता केन्द्र भन्दै शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । बैङ्किङ कसुरका १९१० जना फरार छन् ।’
राजनीतिमा गुण्डागर्डी र अपराधीकरण किन ?
    राजनीतिमा अपराधीकरण पनि पुरानो समाचार भयो । सरकारमा गएका पार्टीहरू गुण्डामार्फत जनतालाई शासन गर्न पल्किसके । भदौ २ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा राजधानीमा १७ वटा आपराधिक समूह रहेको समाचार प्रकाशित भयो ।   ठीक यही बेला एमालेको धरानमा भएको महिला युथ फोर्स गठनको सुरक्षा सम्पित्त शुद्धीकरण विभागले अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लगाउँदै मुद्दा हालेका पर्शुराम बस्नेतले गरे । बस्नेत धरौटीमा छुटिएका छन् । गलत काम गरेकालाई सच्चिने मौका दिनुपर्छ । तर अपराधीलाई कसुरअनुसार सजाय नभए समाजमा अराजकता उत्पत्र हुन्छ । गुण्डाका नाइकेहरूलाई अपराधबमोजिम कारबाही गराउनुपर्छ । एमालेले ढाकछोप र संरक्षण गरेको गलत हो ।
    ३ भदौको राजधानी दैनिकअनुसार गुण्डा नाइके रमेश बाहुन भत्रे सुजन पौडेल एमाले रामेछाप जिल्ला कमिटीमा मनोनीत भए । केही समयअघि एमालेका तेस्रो नेता केपी ओलीले बाहुनलाई अबीर डलेर पार्टीमा भित्र्याएका थिए । एमालेले आफूलाई झापा विद्रोहबाट आएको कम्युनिष्ट दाबी गर्छ तर माक्र्सवाद–लेनिनवादबारे कुनै शिक्षा नै नदिई गुण्डाका नाइकेलाई पार्टी जिल्ला कमिटीमा ल्याउँछ । नेपालीको उखान छ –सिस्नो रोपर तुल्सी उम्रत्र ।
    बहुदलीय व्यवस्थासँगै गुण्डागर्दी गरेकाहरू नेकामा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि एमाले र माओवादीमा गुण्डाहरू प्रवेश गरे । पञ्चायतले मण्डलेहरूमार्फत जनतालाई दमन गरेको थियो । अहिले नेका, एमाले र एमाओवादी सोही बाटोमा छन् । पञ्चायतकालमा उद्योगी–व्यापारीहरूले महापञ्चहरूको चाकडी गरेर कालोबजारी र तस्करी गरेका थिए । अहिले ती आर्थिक अपराधीहरू एमाओवादी, नेका, एमालेका नेताहरूको आशीर्वाद प्राप्त गर्दैछन् ।
गर्नै नपर्ने शल्यक्रिया गरी कुम्ल्याउने को ?
    सरकारमा गएका नेताहरूकै आसेपासेहरूले गैरसरकारी संस्था गठन गरेर सरकारको समानान्तर बजेट खर्च गर्दै आएको समाचार पुरानै हो । सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रष्टले काठमाडौंदेखि महोत्तरी, दैलेख, कालीकोट, सुर्खेत, रूकुम र सल्यानमा पाठेघरको उपचार शिविर ठेक्का लिएर सामान्य उपचारबाट निको हुने बिरामीसमेतको पाठेघर निकालेको खबर भदौ ३ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भयो। शल्यव्रिmयाबाट पाठेघर निकालेबाट ट्रष्टलाई एक महिलाको तराईमा १२ हजार, पहाडमा १३ हजार र हिमालमा १५ हजार अनुदान दिइन्छ । बिरामी महिलाले पाउने बाटो खर्च ५१० देखि १५१० पनि ट्रष्टले नै राखेको छापियो । यो काममा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका डा. जितेन्द्र महासेठ र डा. विनोद महासेठ संलग्न रहेको र ती दुवै बाबु छोरा भएको खबर आयो । पाठेघर अपरेशनमा अस्पताल संलग्न रहँदै आएकोमा ट्रष्ट एउटैमात्र छ । अस्पताल नभएको सो ट्रष्टले १,४१४ जना महिलाको शल्यक्रिया गर्यो। ट्रष्टको अध्यक्ष नेकाका नेतृ सुजाता कोइराला भए पनि लापरबाही भएकोमा अचम्मित छन् । विदेशी सहयोग र अनुदान सरकारमार्फत खर्च हुने व्यवस्था नगरिएसम्म यस्तो अनियमितता रोकिने छैन ।
    राजस्व छल्न पल्केकाहरू र गुण्डाहरू दुवैको साठगाँठ सरकारमा गएका दलहरूका नेताहरूसँग भएकैले अपराध बढेको हो। अपराधीलाई समात्नुपर्ने ७ सय प्रहरीले बहुविवाह गरे पनि कुनै कारबाही नभएको र एकजना एआईजीसमेत परेको समाचार शुभसङ्केत होइन ।

— प्रज्ज्वल