Wednesday, October 16, 2013

बाल अधिकार

वर्ष १०, अंक २४ (२०७० भाद्र २८ गते शुक्रबार प्रकाशित)

बाल अधिकार

    बालबालिकाहरुले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध अधिकार वा नैसर्गिक अधिकार तथा मौलिक अधिकार हो । बालबालिकालाई सामाजिक असुरक्षा, अशिक्षा, अवहेलना, तिरस्कार, शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध बाल संरक्षण, स्याहार, उचित शिक्षा, उचित स्वास्थ्य उपचार र बालजीवनको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने कार्य बालअधिकार हो साथै प्रत्येक बालबालिकाले माया, स्नेह, शान्ति र सुरक्षा प्राप्त गर्नु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । बालबालिका माथि हुने अन्याय अत्याचार, शोषण दमन र बालश्रम विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै विगतदेखि नै विभिन्न प्रयत्नहरु हुँदै गइरहेका छन् । प्रथम विश्व युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग र यस युद्धका कारण बालबालिकामा परेको नकारात्मक असर पश्चात विश्वमा बालअधिकार सम्बन्धी अवधारणा विकास भएको थियो । यस सन्दर्भमा बालबालिकालाई युद्धबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा पहिलो पटक जेनेभा घोषणापत्र जारी भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनापछि जारी मानव अधिकार सम्बन्धी अवधारणालाई विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको उक्त घोषणालाई बालबालिकाको मौलिक अधिकारका रुपमा लिइने गरिन्छ । साथै उक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न थाइल्याण्डको जोम्टिन भन्ने ठाउँमा संयुक्त राष्ट्र संघको अगुवाएमा विश्व शिखर सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा प्राथमिक शिक्षामा जोड दिने, सबैका लागि शिक्षा जस्ता नाराहरु उठाइएका थिए तर केही नारा हाम्रो देशमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका बालबालिकाहरुले त्यो नारा समान अवसर प्राप्त गरे होला त ? तर यसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो । यसरी हस्ताक्षर क्रममा बालबालिकाका बाँच्न पाउने अधिकार, विकास हुन पाउने अधिकार, संरक्षण पाउने अधिकार र सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विकसित देशहरुका बालबालिकाहरुको अधिकारप्रति निकै सचेत रहेको पाइन्छ तर अल्पविकसित देशमा आर्थिक विपन्नता र चेतनाको अभावले बालश्रम शोषण, यौनदुराचार शोषण, बेचबिखन, अन्याय, दमन तथा विभिन्न लोभ लालचना प्रलोभन देखाइ विभिन्न काममा लगाउने, हत्या हिँसा र यौन शोषण लगायतका विभिन्न घटनाहरु बारम्बार दोहोरिरहेको पाइन्छ । यसरी बारम्बार बालअधिकार विभिन्न कारण हनन हुने गर्दछन् जस्तैः (१) सामाजिक कारण, (२) आर्थिक कारण, (३) साँस्कृतिक कारण तथा (४) राजनीतिक कारणहरुबाट बाल अधिकार हनन् हुने गरेको पाइन्छ ।
    २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र आएदेखि हरेक वर्ष भाद्र महिनाको २९ गते बालदिवस मनाइदै आइरहेको छ तर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म स्थानीय निकायहरु (गा.वि.स., नगरपालिका, महानगरपालिका तथा उपनगरपालिका) ले आ–आफ्नो वडा वा क्षेत्रमा बालअधिकारहरु के–कस्ता छन् सोको लेखाजोखा गरेका पाइदैन र आँकडा संकलन गरेको पनि देखिँदैन यस्तो अवस्थामा कसरी बालअधिकार संरक्षणको पहल गरेको हुनेछ । देशका युवाहरु विदेश पलायन भए जस्तै हिजोआज बालबालिकाहरु पनि आफ्नो अधिकारबाट बञ्चितका कारण ठूल–ठूला कारखान, घरेलु उद्योग, भट्टी, रेष्टुरेन्ट, साहुमाहजनको यातनासहेर दासी तथा खलासी भई काम गर्नु परेका छन् र साहुमहाजनबाट नै यौन शोषण गर्दा पनि सहेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । हत्या, अपहरण, हिँसा तथा यौन दुरव्यवहारमा फसेका छन् । अहिले पनि बालबालिकाहरुमा डर, त्रास र भयभीत हुनु परेका छन् । गरिवका बालबालिकाहरुलाई कुनै पनि निकायहरुले गाउँ, समाज र देशबाट अपहेलित भई बाँचिरहनु परेका छन् । देशका स्थानीय निकायहरुले बालबालिकाहरुको लागि भनेर कुनैपनि बजेट छुट्याएको पाइदैन । प्रत्येक स्थानीय निकाय अन्तर्गतका बालबालिकाहरुको अवस्थाबारे कुनै अनुगमन तथा निरीक्षण तथा संरक्षणका पहल गरेको देखिँदैन । अध्यक्षविहिन सचिवबाट संचालित वडाहरुमा के पारदर्शिता हुन्छ ? नेपालको ७५ वटै जिल्लामा अवस्थित गा.वि.स., नगरापालिका, महानगरपालिका तथा उपमहानगरापलिकाका वडाका सचिवहरुले आफ्नो क्षेत्रका बालबालिकाहरुका लागि भनेर के कस्ता काम गरेका छन् ? कति प्रतिशत बालबालिकाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास र कपास उपभोग गर्न पाइरहेका छन् ? के सो को लेखाजोखा छ ? यावत कुराहरुलाई पनि सम्बन्धित निकायहरुले बालबालिकाहरुका लागि आँखा खोल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । प्रत्येक वडाहरुमा यस्ता कामको लागि बजेट विनियोजन गनुपर्दछ अनि बालअधिकारको सुनिश्चिता हुन्छ ।
    बालबालिकाहरु सडक, गल्लीहरु, फोहोरका थुप्राहरुमा आफ्नो जीवनयापनका लागि भौंतारिहरहेका छन् के त्यस्ता बालबालिहरुका लागि बाल दिवसले सार्थकता दिन्छ ? तर सरकार तथा ठूला दलहरु आफ्नो स्वार्थका लागि चाहिँदा–नचाहिँदा शब्द निकाल्दै सर्वसाधारण गरिव जनताहरुको नाममा घम्सा–घम्सी गरिरहेका छन् र संविधान निर्माण तथा देश विकासका लागि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको टुंगो लगाउन नसक्ने ठूला दलहरु तथा सरकारले बालअधिकारको के सुनिश्चिता गर्छ ? दैनिक आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरुको मूल्य आकाशियका छन् । बालबालिकाका अभिभावकहरु देशको अस्थिरताले गदौ बेरोजगारी अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका छन् जसले गर्दा बालबालिकाहरुले उचित शिक्षा–स्वास्थ्य पाइरहेका छैनन् । सरकारले नत स्वरोजगार दिसकेका छन् नत बेरोजगारी भत्ता दिन सकेका छन् । नत वस्तु भाउको आकाशिएको महंगी नियन्त्रण गर्र्नसकेका छन् नत देशलाई स्थिर अवस्थामा राख्न सकेका छन् ? देशका बालबालिकाहरु उदासिन तथा निरासामा जीवन बिताइरहेका छन् । एकदिन बालदिवस भनि मनाउँछने तर त्यो बाल दिवस धनी साहु महाजन तथा पहुँच पुगेकाका बालबालिकाका लागि बालदिवस हुन्छ । बालबालिका भविष्यका कर्णधार भनी उद्घोष गर्दछन् विभिन्न किसिमका आश्वासन दिन्छन् बालबालिकाहरुका सर्वाङ्गिन विकासका कार्यक्रमहरु ल्याउने होइनन् । सार्थ हरेक विद्यालयहरुमा बालमैत्री विद्यालय तथा बालमैत्री शिक्षा प्रदान गरी जीवनोपयोगी उत्पादकत्व शिक्षा तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता भइरहेको छ । साथै डर, त्रास, भयभीत रहित शान्त तथा सुरक्षाका साथ जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था भइदियो भने देशका बालबालिकाहरुका लागि बाल दिवस सुनिश्चिता तथा सार्थकता हुन्छ । आम बालबालिकाको चाहना र इच्छा हो ।
- रामचन्द्र महर्जन
शिक्षक: जनसेवा उच्च मावि

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार को लागि व्यक्तिगत ऋण चाहिन्छ? हामी तपाईं रुचि हो भने तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com यस इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete